नोकर‘शाही’ नको, ‘लोकसेवेकरी’ संस्कृती हवी

By Sandesh Prabhudesai
10 July 2015 16:47 IST

गोवा सरकारच्या कला आणि संस्कृती संचालनालयाने ‘मीट द पर्सनॅलिटी’ हा उपक्रम सुरू करून आपल्या शिरपेचात आणखीन एक मानाचा तुरा खोवलेला आहे. त्यांनी सुरू केलेला फेस्टिव्हल ऑफ आयडियाज (कल्पनांचा महोत्सव) हा आता देशातील सर्वोत्कृष्ट व्याख्यानमालेत मोडतो. परंतु ‘मीट द पर्सनॅलिटी’ हा कार्यक्रम थोडा वेगळा आहे. तो प्रामुख्याने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. आणि त्याची सुरवातही अशाच एक महान व्यक्तिमत्वाने परवा 1 जुलै रोजी झाली. प्रकाश बाबा आमटे. त्यांना मॅगॅसेसे पुरस्कार मिळालाय म्हणून ते महान नाहीत. त्यांचं कार्य थोर आहे म्हणून त्यांना मॅगॅसेसे पुरस्कार मिळालेला आहे. अशा समर्पित व्यक्तिमत्वांची प्रत्यक्ष ओळख नोकरशाहीला करून देण्याची कल्पनाच मुळात धमाल. कारण सरकारी कार्यालयांनी बहुतांश लोक आपापली कामे घेऊन येत असतात. ते गरजू असतात. इथं एक वेगळं व्यक्तिमत्व त्यांना अनुभवायला मिळालं. हेमलकसासारख्या घनदाट अरण्यातल्या उपेक्षित आदिवासींजवळ आपण स्वतः जाऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करणारे एक व्यक्तिमत्व. गरजू लोकं त्यांच्याजवळ गेले नाहीत, ते गरजू लोकांपाशी गेले.

खरं म्हणजे ब्रिटीश राज्यव्यवस्थेने तयार केलेल्या ब्युरॉक्रसी या व्यवस्थेला आणि त्या शब्दाला आपण शोधून काढलेला ‘नोकरशाही’ हा शब्दच मुळात चुकीचा आहे. ‘शाही’ ही संकल्पना सत्तेशी संलग्न आहे. राजेशाहीत राजाची सत्ता असे. हुकूमशाहीत एका हुकूमशहाची. भांडवलशाहीत भांडवलदारांची. लोकशाहीत लोकांची सत्ता असते. म्हणून आपण ब्रिटीश लोकशाहीची संकल्पना जशास तशी घेतली नाही. ब्रिटनमध्ये आजही सर्वोच्च स्थानावर राजा-राणीचेच राज्य चालते. आणि त्यांच्या हाताखाली लोकशाहीच्या नावे नोकरशाहीचे. परंतु भारतीय लोकशाहीची संकल्पना वेगळी आहे. इथे सत्ता लोकांची असते. आणि ती चालवण्यासाठी प्रशासन असते. ती सत्ता नसते, लोकशाही राज्य चालवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रशासकीय कार्यासाठी लागणारी ती व्यवस्था असते. खरं म्हणजे आपण तिचे भाषांतर ‘लोकसेवेकरी’ असं करायला हवं. लोकांनी, लोकांच्या आणि लोकांसाठी चालविलेल्या लोकशाहीतील आपण ‘लोकसेवेकरी’ आहोत ही भावना त्यामुळे आपसूकच तयार होईल. लोकांच्या मनात, नोकरदारांच्या मनात आणि एकूणच व्यवस्थेच्या मनात. कारण एका शाहीत सत्तेची दोन-दोन केंद्रे असूच शकत नाहीत.

‘यस् मिनिस्टर’ म्हणून एक फारच छान टीव्ही मालिका चालायची. त्यात मंत्र्यापेक्षा नोकरशहा कसे वरचढ असतात आणि मंत्र्यांच्या लोकोपयोगी योजनासुद्धा ही नोकरशाही कशी गुंडाळते वगैरे वगैरे. कुठलीही लोकहितार्थ योजना लोकांपर्यंत कशी पोचणार नाही त्याच्या क्लुप्त्या लढवण्यासाठीच नोकरशाहीची निर्मिती केलेली आहे की काय अशा पद्धतीने ही नोकरशाही चालते. प्रकाश बाबा आमटेंचें कार्य फारच थोर आहे. कुपोषणामुळे पन्नाशीच्या आत मरणाऱ्या आदिवासींना त्यांनी नवजीवन दिलं आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना आयुष्याकडे बघण्याची नवीन दृष्टी दिली. त्यासाठी सरकारकडून आपणाला, गावांपासून दूर का होईना, परंतु जमीन मिळाली हेच आपलं भाग्य असं ते म्हणतात. गडचिरोलीच्या या जंगलात वावरणाऱ्या नक्षलवाद्यांविषयी विचारल्यास ते सांगतात, “येणारा-जाणारा आदिवासींना केवळ लुबाडतो आणि त्याचे सर्व बाजूंनी शोषण करतो म्हणून ते बंदुका हातात घेतात. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर शिक्षा म्हणून अकार्यक्षम वा मुजोर सरकारी अधिकाऱ्यांना गडचिरोलीत पाठवू नका, कार्यक्षम व लोकाभिमुख वावरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठवा, नक्षलवाद आपसूकच संपेल.”

दुर्गम अशा आदिवासी भागात कार्य करणाऱ्या श्री आमटे यांनी स्वतःच परवा मुलाखतीवेळी एक किस्सा सांगितला. कला-संस्कृती अधिकारी सिद्धी उपाध्येनी ती मुलाखत घेतलीही छान. त्यांच्या शाळेला एका खात्याचे अनुदान मिळत होते. त्याची छाननी करण्यासाठी एक अधिकारी आला आणि तुम्ही मुलांना साबण देत नाही अशी हरकत त्यांनी घेतली. मुळात साबण द्यायला हवा अशी अटच अनुदान देताना घातलेली नव्हती. आमटेंनी त्या भागात जाऊन व आदिवासींची भाषा शिकून तिथे शाळा वसवली, मुलांना सु-शिक्षित केलं, त्यांना आरोग्यसंपन्न केलं, त्यातनं डॉक्टरसुद्धा तयार झाले. हे सगळे अद्वितीय कार्य डोळ्याआड करून हा अधिकारी कागदपत्रात नसलेल्याच साबणावर अडून बसला व चक्क तीन वर्षे त्याने त्यांचं अनुदान अडवून ठेवलं. प्रेक्षकातनं आलेल्या एका प्रश्र्नाला उत्तर देताना श्री आमटे यांनी जमलेल्या लोकसेवेकऱ्यांना एकच विनंती केलीः कुठल्याही बिगर-सरकारी संस्थेचं उद्दिष्ट आणि कार्य बघा, केवळ त्रुटी काढून त्यांच्या कार्याला खीळ घालू नका.

लोकशाही व्यवस्थित चालली असती तर आपल्या भारत देशात बिगर-सरकारी संस्थांची गरजच भासली नसती. सरकारी संस्था आपले काम करीत नाहीत म्हणून बिगर-सरकारी संस्थांची संकल्पना पुढे आलेली आहे. खाजगीकरण हे जसे सरकारी प्रशासनाच्या कार्यशून्यतेचं अपत्य आहे तशाच बिगर-सरकारी संस्था यासुद्धा प्रशासकीय कार्यशून्यतेतूनच तयार झालेल्या आहेत. त्याचाही आजकाल नोकरशाहीने धंदा बनवलेला आहे. एखादी सरकारी योजना प्रशासनाने राबवावी आणि त्याची जबाबदारी बिगर-सरकारी संस्थांकडे द्यावी असे मूळ कायद्यातच नमूद करण्यात येते. म्हणजे प्रत्यक्षात ते काम करण्याची जबाबदारी आमची असली तरी आम्ही ते करणार नाही, परंतु दुसऱ्याकडून करून घेणार. आणि मग कुणाला तरी हाताला धरून आपणच या दत्तक संस्था चालवायच्या आणि योजनांचा हपापाचा सरकारी माल गपापा करायचा. दुसऱ्या बाजूने ज्या कोणी प्रामाणिकपणे संस्था चालवून लोकांपर्यंत जाण्याचे कार्य करतात त्यांना मात्र फायलीमध्ये त्रुटी काढून खेपा मारायला लावायचे. ही झालीय आजच्या नोकरशाहीची संस्कृती. लोकशाहीतील प्रशासकीय संस्कृती!

प्रकाश बाबा आमटे यांना मॅगेसेसे सारखा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार मिळाला तेव्हा कुठे भारतीय लोकशाहीतील नोकरशाही खडबडून जागी झाली. आमटे नावाची कुणी तरी व्यक्ती गडचिरोली जिल्ह्यातील कुठल्या तरी दुर्गम जंगलात फार मोठे कार्य करतेय हे त्यांना समजले. त्यांचा बहुमान करण्यासाठी मग या आमटे नावाच्या डॉक्टरची शोधाशोध सुरू होते. वरून खालीपर्यंत हुकमावर हुकूम सुटतात. परंतु तळागाळातील कार्यालयापर्यंत कुणालाच दोन गोष्टी ठावूक नसतात – एक, हेमलकसा कुठे आहे, आणि दुसरं हा आमटे नावाचा एक डॉक्टर कोण आहे. ज्यांना ठावूक असतं त्यांनी आतापर्यंत सरकारी फाइलीमधून त्यांची अडवणूकच केलेली असते.

असाच एक समर्पित वृत्तीचा गोव्याचा कार्यकर्ता – देवेंद्र कांदोळकर – हे गेली दहा-बारा वर्षे गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यातील भुज तालुक्याच्या समुद्रकिनारी भागात फार मोठे कार्य करीत आहेत. तिथले मुसलमान धर्मीय मच्छिमार वर्षाचे आठ महिने दहा-पंधरा किलोमीटरवरील गाव सोडून समुद्रकिनाऱ्यावर येऊन मच्छिमारी करतात व तेथेच तात्पुरती घरे बांधून रहातात. त्यामुळे त्यांची मुले शाळेत जाऊ शकत नाहीत म्हणून कांदोळकर यांनी तिथे ‘सागरशाळा’ सुरू केल्या. परंतु सरकार त्यांना मान्यता द्यायला तयार नाही. कारण त्यांची मूळ शाळा गावात आहे म्हणून. सर्व शिक्षा अभियानाचा नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमधला हा अस्सल नमुना. डिसेंबरच्या महिन्यात मी तिथे आठ दिवस जाऊन राहिलो व शेवटी शिक्षणाधिकाऱ्यांना भेटलो. तर त्यांनी काय उत्तर द्यावे? – “कुठे चालतात अशा शाळा? आम्ही त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. माझ्याकडे अर्ज करा, मी सगळे ठीक करतो.” त्यांचे सर्व अर्ज त्यांनीच केराच्या टोपलीत टाकलेत हेसुद्धा त्यांना आठवत नव्हते. एवढी प्रचंड उदासीनता!

असे विविध प्रकारांचे नमुने गोव्यातही सापडतात. ही उदासीनता नष्ट व्हायची असेल तर लोकसेवेकऱ्यांच्या मनात लोकांबद्दल संवेदनशीलता तयार व्हायला हवी. आणि ती व्हायची असेल तर अशी प्रकाश बाबा आमटेंसारखी व्यक्तिमत्वे त्यांना थेट भेटायला हवीत. केवळ अशा कार्यक्रमांतून सरकारी प्रशासन संवदेनशील बनेल असे नाही. आणि सगळेच प्रशासन अंसवेदनशील आहे असेही नाही. परंतु ‘मीट द पर्सनॅलिटी’ हा संवेदनशीलतेकडे जाण्याच्या मार्गावरील एक मैलाचा दगड खात्रीने आहे. मनाने दगड बनलेल्या प्रशासनाला संवेदनशीलतेचा पाझर फुटण्यासाठी असे कार्यक्रम केवळ राजधानी पणजीतच नव्हे तर गोवाभरच्या सरकारी नोकरशहांसाठी व्हायला हवेत. आजपर्यंत नोकरशाहीने लोकपयोगी कार्य करणाऱ्यांच्या त्रुटी भरपूर काढल्या. परंतु नोकरशाहीच्या संस्कृतीतील असंवेदनशीलतेची ही त्रुटी भरून काढण्यासाठी कला आणि संस्कृती खात्याने पुढाकार घेतला त्याबद्दल त्यांचे त्रिवार अभिनंदन. यातून नोकरशाहीतील ही त्रुटी दूर झाली तर विनाकारण त्रुटी काढण्याची ही नोकरशाही संस्कृती संपेल व लोकसेवेकरींची संस्कृती इथे नांदायला सुरू होईल अशी भाबडी आशा आपण करुया का?

(हा लेख लोकमत गोवा आवृत्तीच्या 5 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला)

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs