धर्मकारणातली राजकीय संस्कृती

By Sandesh Prabhudesai
14 June 2015 17:48 IST

या एकाच आठवड्यात गोव्यात दोन दखलजन्य घडणुका घडल्या. 1) चौथे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन रामनाथीत सुरू झाले. 2) चर्चप्रणित डायोसेसन शिक्षण संस्थेने केवळ ख्रिश्र्चन सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक बोलावली. गोव्यातील दोन प्रमुख धर्मांच्या दोन कृती एकाच आठवड्यात घडणे हा कदाचित योगायोग असेल, परंतु दोन्ही धर्मांच्या राजकीय भुमिका हा खचितच योगायोग नव्हे. आजकालच्या राजकीय परिवर्तनाच्या पार्श्र्वभूमीवर या घटना महत्वाच्या ठरतात. कारण दोन्ही बाजूंनी राजकीय स्तरावर आक्रमक स्वरुपाच्या भुमिका घ्यायला सुरवात केलेली आहे. कालपर्यंत धर्माचा वापर राजकीय खेळी खेळण्यासाठी पडद्याआडून व्हायचा, परंतु आता तो खुलेपणाने व्हायला लागलेला आहे. ज्ञानाची महासत्ता बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणारा भारत धर्माच्या नावे चाललेल्या राजकारणातून या महत्वाकांक्षेचे हात, पाय आणि डोकेसुद्धा छाटून टाकण्याच्या तयारीत दिसतो आहे.

धर्मसंस्था म्हणून केवळ धर्मापुरतेच मर्यादित न राहता शिक्षण, समाजकारण आणि राजकारणातसुद्धा सहभागी होणे हे आपले कर्तव्य आहे अशी भुमिका गोव्याच्या चर्चने याआधीच जाहीर केलेली आहे. खुलेपणाने एखाद्या पक्षाला वा उमेदवाराला पाठिंबा देत नसली तरी अप्रत्यक्षरित्या पाठिंबा देण्याची चर्च संस्कृती 1963 मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीपासून चालू आहे. सध्याच्या आर्चबिशपनी तर 29 डिसेंबरला इतरांसोबत केवळ मंत्र्यांनाच नव्हे तर सर्वच राजकारण्यांना चहापानाला बोलावून राजकीय तत्वज्ञानाचे डोस पाजण्याची परंपराही सुरू केली आहे. शिवाय राजभाषा आंदोलन, रेंदेर-रांपणकार, नायलॉन 6,6, मेटा स्ट्रिप्स, कोंकण रेल्वे, प्रादेशिक आराखडा, मेगा प्रकल्प, मोपा विमानतळ ते तेरेखोलचा गोल्फ कोर्स अशा सगळ्याच सामाजिक आंदोलनातून ख्रिश्र्चन धर्मगुरू उघडपणे सहभागी होतात. त्याशिवाय भ्रष्टाचारविरहित मुल्याधिष्ठित राजकारणासाठी स्वच्छ प्रतिमेच्या उमेदवारांना निवडून द्या असे रविवारच्या प्रार्थनेवेळी आवाहन करून राजकारणातही चर्च उघडपणे आपले पाय रोवून आहे.

पण म्हणून शिक्षणक्षेत्रातील आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्वच पक्षातील केवळ ख्रिश्र्चन आमदार-मंत्र्यांना बोलावून बैठक घेण्याची अशी उघड उघड कृती मात्र चर्चने पहिल्यांदाच केली आहे. चर्च गोवाभर शिक्षणसंस्था चालविते. तेव्हा त्या त्या मतदारसंघातील आमदारांना बोलावून आपली समस्या त्यांच्यासमोर मांडली असती तर त्यात गैर काहीच नव्हते. परंतु इथे अचूक उलटे घडले. समस्या आहेत त्या नुवे, उसगाव, डिचोली, पेडणे, काणकोण व पणजीच्या. खास करून नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालये उघडायला परवानगी मिळत नाही म्हणून. मात्र आमंत्रित केलेला एकही आमदार या मतदारसंघांचा प्रतिनिधी नव्हता. कारण नुवे सोडून इतर कुठल्याच मतदारसंघात ख्रिश्र्चन आमदार नाहीत. म्हणजे रामेश्र्वरीची आग विझवण्यासाठी सोमेश्र्वराचे बंबवाले? सेक्युलरिझमची तत्वे सांगणाऱ्या चर्चचे हे कृत्य सेक्युलर की कम्युनल? त्यात भर म्हणून स्वतःला सेक्युलर म्हणवीत शिक्षणाचे भगवेकरण चालले आहे असा आरोप करीत चर्चला अप्रत्यक्षरित्या पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसचे गोवा अध्यक्ष लुइझिन फालैरोंच्या वक्तव्याल्या काय म्हणावे?

प्रत्यक्षात शिक्षण खाते डायोसेसनच्या उच्च माध्यमिक विद्यालयांना परवानगी देत नाही ते ती अल्पसंख्यांकांची संस्था आहे म्हणून की या सर्वच भागात आणखीन विद्यालयांची गरज नाही म्हणून? डिचोलीमध्ये डिचोली, मुळगाव, मये, सांखळी आणि नावेली मिळून पाच उच्च माध्यमिक विद्यालये आहेत. तिथे सहावे विद्यालय आले तर विद्यार्थी इथलेच नेणार ना? प्रचंड स्वरुपाच्या शहरीकरणामुळे लोकसंख्या घटत चालली म्हणून काणकोण तालुक्यातील दोन मतदारसंघांचा एक मतदारसंघ झाला. तिथे आधीच असलेल्या तीन उच्च माध्यमिक विद्यालयातून एक-एकच डिव्हिजन चालू असताना आणखीन एका उच्च माध्यमिक विद्यालयाची खरोखरच गरज आहे का?  लोकसंख्या घटल्याने तीनाचे दोन मतदारसंघ झालेल्या पेडण्यातही आहेत ती विद्यालये पुरे नाहीत का? धारबांदोड्यात एक उच्च माध्यमिक विद्यालय असतना दुसरे उसगावात हवे का?

हा असाच प्रकार सत्तेवर असताता 2001 साली भाजपा सरकारने केला होता. पापड-लोणची विकणाऱ्या संस्थांनासुद्धा पुढे करून रिकाम्या पडलेल्या सरकारी प्राथमिक शाळांच्या इमारती वर्षाकाठी एका रुपयाच्या भाड्यावर दिल्या होत्या. संघ परिवारातील विद्या भारतीने या शाळांचे संचलन केले होते. त्याचा परिणाम म्हणून जवळच्याही सरकारी शाळा बंद पडल्या होत्या. सरकारी शाळांचा दर्जा वाढविण्याऐवजी खालावलेल्या दर्जाचा गैरफायदा घेऊन संघप्रणित शाळा घुसडण्याचा तो प्रकार आणि डायोसेसनचा हा प्रकार एकाच पठडीतला आहे. तिथे संघ परिवाराने आपल्या हातातील सरकारी सत्ता वापरली होती तर इथे चर्च आपल्या हातातील सर्वपक्षीय आमदारांची सत्ता वापरीत आहेत एवढाच काय तो फरक. ही राजकीय मग्रुरी गोव्याची संस्कृती बनत आहे ही खरी चिंतेची बाब आहे.

दुसऱ्या बाजूने गोव्यातच सातत्याने भरणारी अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनेही तेवढीच चिंतेची बाब आहे. केवळ 200 हिंदू संघटनांचे 390 प्रतिनिधी एकत्र बसून चर्चा करतात म्हणून नव्हे. हा लोकशाही देश आहे आणि इथल्या प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या धर्मातील विविध व्यक्तींना आणि संस्थांना संघटित करण्याचा अधिकार खचितच आहे. परंतु या संमेलनातून केवळ धार्मिक प्रश्र्न चर्चिले जात नाहीत. तिथे राजकीय प्रश्र्नांवरच जास्त चर्चा होताना दिसते. हे हिंदू अधिवेशन तर केवळ राजकीय सत्तेपुरतेच नव्हे तर हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेपर्यंत मजल मारते. आणि त्यासाठी युक्तिवाद काय? 157 ख्रिश्र्चन राष्ट्रे आहेत, 52 मुस्लीम राष्ट्रे आहेत, ज्यू आणि इतरांची दोन राष्ट्रे आहेत तर आपले किमान एक हिंदू राष्ट्र का असू नये? सेक्युलरिझमच्या तत्वावर स्थापन केलेल्या बहुधर्मीय बहुभाषिक राष्ट्राचा अभिमान बाळगायचे सोडाच, परंतु आपल्या संविधानिक तत्वांच्या मुळावरच घाव घालण्याचा हा प्रकार आहे हेही आपल्या लक्षात येत नाही का? एकमेव हिंदू राष्ट्र असलेल्या नेपाळनेही या संकल्पनेचा त्याग का केला त्यावरही आपण विचार करणार नाही का?

हिंदुत्ववादी नेत्यांनी हिंदूंच्या मानबिंदूंच्या रक्षणासाठी शासकीय, प्रशासकीय आणि न्यायालयीन पातळीवरसुद्धा कृतीशील व्हावे असे आवाहन या अधिवेशनात केले गेले. आपल्या धार्मिक हक्कांसाठी या पातळ्यांवर नागरिकांनी कृतीशील होऊन आपले हक्क संपादन करावेत अशा प्रकारचे हे आवाहन असेल तर हरकत नाही. परंतु शासन, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था चालविणाऱ्या हिंदू धर्मियांनी धर्मरक्षणासाठी आपल्या हाताताली सत्तेचा वापर करण्यासाठी कृतीशील व्हावे असा जर या आवाहनाचा मतितार्थ असेल तर मात्र हे अत्यंत धोकादायक आवाहन आहे. डायोसेसन शिक्षण संस्थेचे प्रश्र्न सोडविण्यासाठी ख्रिश्र्चन धर्मीय आमदारांची सत्ता वापरणे जेवढे धोकादायक तेवढेच हेही धोकादायक. शासकीय कारभार, प्रशासकीय सेवा आणि न्यायदान करताना लोकशाही मुल्यांऐवजी धर्माचा जर निकष लावण्याच्या कृत्याला लोकशाहीत क्षमा नसते. कारण धार्मिक पक्षपात हा कायदेशीररित्या गुन्हा असतो. हा गुन्हाच सत्ताधाऱ्यांचा अधिकार बनावा असा याचा अर्थ आहे का?

नरेन्द्र मोदींचे भाजपा सरकार आपल्या मूळ हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पनेला हवी तशी पुढे नेत नाही आहे अशीच भावना या अधिवेशनातून पुढे आलेली दिसते. दुसऱ्या बाजूने कित्येक संस्था मोदी सरकार आपला धार्मिक अजेंडा पुढे नेत असल्याचा आरोप करीत आहेत. म्हणजेच दोन होड्यांवर पाऊल ठेवून सध्या मोदी सरकारचे मार्गक्रमण सुरू आहे. साहजिकच आहे. कारण हे सरकार संविधानाच्या लोकशाही तत्वांवर आधारित आहे. कुणीही सत्तेवर आला तरी त्यांना आपला लोकशाहीविरोधी अजेंडा जोमाने पुढे नेणे या व्यवस्थेंतर्गत कठीणच आहे हेच यातून सिद्ध होते. म्हणूनच असेल कदाचित, परंतु भाजपाला बाजूला सारून आता हिंदू राष्ट्राची संकल्पना पुढे नेण्याची भाषा या अधिवेशनातून बोलली जात आहे. याच कारणास्तव प्रमोद मुतालिकवर गोव्यात घातलेल्या बंदीवरही या अधिवेशनात अश्रू ढाळले जातात यातच सगळे काही आले.

म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावतो आहे अशी एक म्हण मराठीत आहे. इथे म्हातारीही मरत नाही आणि काळही सोकावतो आहे अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. राजकारणातून धर्म बाजूला काढण्याचे सोडाच, परंतु तो आता उघडपणे यायला लागला आहे. कोण बहुसंख्यांकांच्या नावावर तो आणतोय तर कोण अल्पसंख्यांकांच्या नावावर. मुळात ही लोकशाहीविरोधी संस्कृती गोव्यात परत मूळ धरायला लागलीय ही चिंतेची गोष्ट आहे. परंतु या सर्वच प्रकारांना लोकशाहीप्रिय गोमंतकीय चार नव्हे तर ‘चाळीस’ हात दूर ठेवील असा विश्र्वास अजूनही वाटतो. कारण हीच तर गोव्याची खासियत आहे आणि गोव्याची संस्कृतीही आहे. ती अबाधित राहो एवढीच जनताजनार्दनापाशी प्रार्थना.

 

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs