इको-इको संस्कृती हवी

By Sandesh Prabhudesai
08 June 2015 11:21 IST

1972 पासून गेली 43 वर्षे संयुक्त राष्टांच्या चळवळीतून निर्माण झालेला जागतिक पर्यावरण दिन आपण दर वर्षी 5 जून रोजी साजरा करतो. तेव्हापासनं आजतागायत पर्यावरण जागृतीचे कित्येक प्रकारचे कार्यक्रम जगभर वेगवेगळ्या संस्था, प्रसार माध्यमे, सरकार आणि व्यक्तिगत पातळीवरही हाती घेतले जातात. त्यातले कित्येक यशस्वीही होतात. तरीही पर्यावरणाचा ह्रास काही थांबत नाही. उलट तो दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. शासकीय पातळीवर पर्यावरण दिन साजरा करणारे शासन तर आता पर्यावरणवाद्यांना अतिरेकी म्हणायला लागले आहे, पोलीस यंत्रण वापरून त्यांचा छळ करते आहे, प्रसार यंत्रणा वापरून त्यांना बदनाम करते आहे आणि त्यांना एकटे पाडण्यात यशस्वीही होते आहे. का? कारण बहुतांश जनता आज पर्यावरण रक्षणाच्या संकल्पनेबरोबर आहे की नाही हे कळायला मार्ग नाही. पर्यावरण संरक्षण हे विकासाच्या आड येते आहे हा प्रचार जास्त परिणामकारक ठरलेला आहे. पर्यावरण संरक्षण कुठे संपते व विकास कुठे सुरू होतो तेच नेमके आपणाला अजून समजलेले नाही. म्हणूनच तर हा सगळा गोंधळ आहे.

समजा आपल्या डोळ्यांदेखत आपल्याच नकळत एखादी चोरी होत असली आणि ती अचानक एक दिवस कुणीतरी लक्षात आणून दिली तर आपण काय करणार? चोरी बंद करा म्हणून जोरदार मागणी करणार, चोरांना पकडायला लावणार आणि चोरी पकडून देणाऱ्यांचा जाहीर सत्कार करणार. पण निसर्गप्रेमी मानल्या जाणाऱ्या गोव्यात मात्र नेमके उलटेच घडले. बेकायदेशीर मायनिंगच्या नावे पर्यावरणाचा ह्रास करणारी वा पाण्याला मोताद करण्याची परिस्थिती निर्माण करीत चाललेली करोडो रुपयांची चोरी पर्यावरणवाद्यांनी पकडली. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमणूक केलेल्या न्यायमूर्ती शहा कमिशनने ‘चोरी’ हा शब्द ती वापरून सिद्धही केली. त्याचा परिणाम म्हणून हा धंदाच बंद करण्याशिवाय दुसरा पर्याय सरकारजवळ राहिला नाही. अती तेथे माती हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. परंतु याचा परिणाम काय झाला? चोरी करणारे, या चोरीवर गुजराण करणारे व नाइलाजाने हा धंदाच बंद करण्याचे आदेश काढणारे एकत्र आले आणि त्यांनी चोरी पकडणाऱ्यांनाच बदनाम करणे सुरू केले. त्यांच्यामुळे मायनिंगवर गदा आली व आमचे उत्पन्न बंद झाले म्हणून कामगारांच्या संघटनांनीसुद्धा पर्यावरणवाद्यांनाच दोष दिला. चोरांच्या विरुद्ध एक शब्द नाही काढला कधी.

हे तर्कशास्त्र असे कसे व का म्हणून बदलले? चोर व चोरांशी संगनमत केलेल्या शासकीय यंत्रणेने सगळ्याच सामान्य लोकांना विकत घेतले म्हणून? अजिबात नाही. धंद्यातली चोरी वाढली तेव्हा धंदाच बंद करायची पाळी आली व रोजगारावरच गदा आली. काय होणार अभयारण्यात मायनिंग केले तर आणि काय आकाश कोसळणार पाण्याच्या पातळीखाली जाऊन खनिज खणले म्हणून? त्यातनं अमाप पैसा मिळतो ना आम्हाला? ही मानसिकता जास्त परिणामकारक ठरली. पर्यावरण दुय्यम ठरले. ते न्यायालयाने उचलून धरले असेल, परंतु लोकांच्या न्यायालयात मात्र पर्यावरणाची बाजू लंगडी पडली. रोजगार बंद पडलेले लोक खनिजमालकांच्या विरोधात उभे राहण्याऐवजी पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधात उभे राहिले. थोडकेच लोक पर्यावरणवाद्यांच्या बाजूने उभे राहिले. मात्र बहुतांश लोक संभ्रमावस्थेतच राहिले. आजही संभ्रमावस्थेतच आहेत. मायनिंग परत सुरू झाले तर ते आपल्या फायद्याचे ठरेल की नुकसानकारक याविषयी संभ्रम असल्यामुळेच ही स्थिती झालेली आहे हे मात्र निःसंशय.

मायनिंग हे एक उदाहरण झाले. पंचतारांकित हॉटेल्समुळे खास करून सासष्टीतील तसेच बार्देस, पेडणे व काणकोणातील सगळे वाळूचे डोंगर कापून काढलेत. त्यामुळे एकेकाळी आमच्या अशिक्षित (?) पूर्वजांनी समुद्र मागे हटवून वसवलेली शेती, बागायत व लोकवस्ती पुन्हा धोक्यात आलेली आहे. कांदोळी ते बागापर्यंतचा समुद्रकिनारा तर आता वाळूच्या पोत्यांचे कृत्रिम डोंगर उभारून वाचवायची निरर्थक धडपड चाललेली आहे. शेते गाडून तिथे इमारती बांधल्याने हजारो वर्षांच्या परिश्रमातून कस निर्माण केलेली शेती तर संपलेली आहेच, शिवाय पावसाचे पाणी साठवणारी ही निसर्गनिर्मित कुंडे गडप झाल्याने पावसाचे पाणी घरादारातून आत शिरू लागले आहे. गावात संधी नसल्याने लोक शहरात गर्दी करू लागले आहेत आणि त्यांना घरे बांधण्यासाठी शहरातील छोटे-मोठे डोंगरसुद्धा कापले जात आहेत. त्यात भर म्हणून संपूर्ण जग मागेल त्या किंमतीला गोव्यातील जमीन वा फ्लॅट विकत घ्यायला तयार असल्याने रियल इस्टेटचा व्यवसाय पर्यावरण संरक्षणापेक्षा जास्त शक्तिशाली बनला आहे. त्यापुढे पर्यावरणवाद्यांचा काय तग लागेल आणि पर्यावरण दिनांचे काय म्हणून महत्व राहील?

याचा एक सरळसाधा अर्थ लागू शकतो. आमचे पूर्वज खरे पर्यावरणप्रेमी होते व आमची पिढी नाही. आम्हाला पर्यावरणापेक्षा अर्थकारणाचे जास्त प्रेम आहे. प्रत्यक्षात, आमच्या पूर्वजांनी निसर्गाची जोपासना पर्यावरणाच्या प्रेमापोटी केली की त्यांनीही अर्थकारणापोटीच हे केले हा खरा प्रश्र्न आहे. कारण आमच्या पूर्वजांचे अर्थकारण होते कृषी संस्कृती. खाणे, जगणे व उपजिविकेसाठी ते पूर्णतया निसर्गावर थेट अवलंबून होते. त्यामुळे निसर्गाचे संवर्धन करणे ही त्यांच्या अर्थकारणाची गरज होती. आज खनिज काढणे वा इमारती बांधणे ही आपली अर्थसंस्कृती बनलेली आहे. पंचतारांकित हॉटेल्स बांधून वा भर किनाऱ्यावर बांधकामे करून जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करणे हे आपले उपजिविकेचे साधन बनलेले आहे. त्यामुळे खनिजाच्या डोक्यावर बसलेली अभयारण्ये, इमारती बांधायला उपयुक्त असलेली शेते वा किनाऱ्यावर बांधकामे करताना मध्ये येणारे वाळूचे डोंगर हा आपणाला अडथळा वाटू लागतो. हे अडथळे दूर करून आधुनिक अर्थव्यवस्था उभारणे याला आपण आज विकास म्हणतो. आणि म्हणूनच या तथाकथित विकासकामात आडवे येणारे पर्यावरणप्रेमी आम्हाला अतिरेकी आणि गुन्हेगार वाटू लागतात. यथोचित शिव्याशाप देऊन आपण त्यांचा जाहीर उद्धारसुद्धा करतो.

प्रत्यक्षात हा सगळा विकास करताना सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच आपण मारून टाकीत आहोत याचे आम्हाला भानही रहात नाही. कारण आज या अंड्यांवर आपण पैसा कमावलेला आहे. ती पूंजी वाढावी या एकाच हव्यासापोटी आपण निसर्गरुपी कोंबडीलाच कापून काढतो आहोत. सगळीच काँक्रीट जंगले केली आणि सगळेच समुद्रकिनारे कापून काढले तर कालांतराने गोवा निसर्गसंपन्न राहणार नाही आणि मग इथे कुणीच येणार नाही ही साधी गोष्ट कळत असूनसुद्धा वळायला तयार नाही. शॉर्टकट ही आधुनिक अर्थकारणाची संस्कृती आहे. उद्याचा विचार करण्यासाठी आपणाशी वेळही नाही आणि त्याची आपणाला आवश्यकताही वाटत नाही. म्हणूनच तर पर्यावरणवाद मागे पडला आहे आणि पर्यावरणवादी ज्याला विध्वंस म्हणतात तो विकासवाद जोमाने पुढे चालला आहे. प्रकल्पवाले, रोजगारवाले आणि शासनवाले यांची टूटेगी नही अशी मजबूत साखळी उभारून.

तेव्हा पर्यावरणाची संस्कृती इथे रुजायची असेल तर परत एकदा पर्यावरण हेच आपले अर्थकारण व्हावे लागेल. म्हणजे केवळ कृषी संस्कृती नव्हे. गोव्याचा निसर्ग आपणाला जागतिक बाजारपेठेत विक्रीला ठेवावा लागेल. पर्यटन उद्योगातून आणि कृषी क्षेत्रालाही औद्यौगिक स्वरूप देऊन. गावागावातील बंद घरे परत उघडतील अशी परिस्थिती निर्माण करून. विध्वंसक अर्थकारण बंद करायचे असेल तर त्याला त्या त्या भागात पर्यायी अर्थव्यवस्था तयार करून. त्याची बरीचशी योजना प्रादेशिक आराखड्याद्वारे केलेली आहे. तिची कार्यवाही तर व्हायला हवीच, परंतु पर्यावरणाचे संतुलन हा सामाजिक शिक्षणाचा प्रमुख अजेंडा बनवायला हवा. केवळ शालेय शिक्षणाचा नव्हे. म्हणजे इंग्रजीत सांगायचे झाले तर इकॉलॉजी ही गोव्याची इकॉनॉमी व्हावी लागेल. त्यासाठी घोषणा हवी केवळ एका इकोची नव्हे, तर इको-इकोची. ती इकोसारखी प्रशासनातून घुमायला हवी. चेंबर ऑफ कॉमर्समधून घुमायला हवी. प्रसार माध्यमांतून घुमायला हवी. शहरा-शहरातून, गावा-गावातून आणि घरा-घरातून घुमायला हवी. तेव्हाच पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. आणि ते झाले तरच तर गोवा वाचेल, आपण वाचू आणि आपल्या भावी पिढ्यासुद्धा. अन्यथा...

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

Sandesh,

Excellent thoughts. Seems like there is a collusion of forces in Goa, miners, politicians and general public. Everybody is after money--ill-gotten or whatever. Mining should continue, but it should be undertaken in a responsible way and politicians and miners should not be allowed to decide what is the 'responsible' way. It should be done by a competent authority. And unfortunately, it is going to be deja vu situation again.

Please consider translating your article in English and giving it a wide publicity in Goa. It has really put the finger on the pulse of the problem and the mindset of 'educate-illiterate-insensitive-money-minded' goans. With the kind of attitude among Goans, not even god will be able to save them.

- jayesh, goa | 10 th June 2015 18:40

 

Related Blogs