टक्केवारीची ‘नापास’ संस्कृती

By Sandesh Prabhudesai
02 June 2015 15:02 IST

काही वर्षांपूर्वीची गोव्याच्याच एका शहरातील ही घटना. एका शाळेतील एक मुलगा वर्गात पहिला नंबर पटकावयचा व इतरही कार्यक्रमांत प्राविण्य दाखवायचा. पण पालकांचा भर त्याची टक्केवारी वाढवणाऱ्यावरच जास्त असायचा. एका परिक्षेत 94 टक्के मिळवण्यासाठी पालक त्याच्या मागे लागले होते. प्रत्यक्षात त्याला 92.5 टक्के मिळाले. पहिला तर आलाच, परंतु तरीही घरून बोलणी ऐकावी लागली. त्या दिवशी मुलगा शाळा सुटल्यावर गेला तो घरी गेलाच नाही. वैफल्यग्रस्त होऊन त्याने सरळ आत्महत्या केली. संपूर्ण शाळा हादरली. पालकांचे सांत्वन करण्यासाठी सगळेच शिक्षक त्याच्या घरी धावले, तेव्हा त्याच्या आईने त्यांना काय सुनवावे? – “बघितलंत, दीड टक्का जास्ती दिला असता तर आज ही परिस्थिती ओढवली नसती!!!”

टक्केवारीच्या मागे धावण्याची ही संस्कृती गोव्यात एवढी खोल खोल रुजत चाललेली आहे की आपण धडाधड मुलांचे बळी देत चाललो आहोत. कोण जास्त टक्केवारी मिळाली नाही म्हणून आत्महत्या करतात तर कोणी नापास झाले म्हणून. तसे सगळेच काही आत्महत्या करीत नसतात. बहुतांश मुले जगतात. पण कशी? मनात न्यूनगंड ठेऊन. आपण काही कामाचे नाही ही भावना मनात बाळगून. समाजही त्यांना ढ मानतो. बोंडेर म्हणतो. येता-जाता त्यांची अवहेलना करतो. पूर्णपणे आत्मविश्र्वास गमावलेली ही मुले मग कसेबसे आयुष्य जगतात. एक तर व्यसनांना बळी पडतात वा कुणा राजकारण्याच्या वा पात्रांवाच्या अरेरावीला बळी पडतात. कुणाचे तरी वेठबिगार म्हणून आयुष्य जगतात. वा कधीकधी त्याचा उलटा परिणाम म्हणून संपूर्ण समाजावर सूड उगवण्यासाठी गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये स्वतःला झोकून देतात. तिथे आपली ‘कर्तबगारी’ दाखवतात.

प्रत्यक्षात नापास ही संकल्पनाच चुकीची आहे. कोणताही माणूस आयुष्यात नापास असूच शकत नाही. आज विकलांग अवस्थेतील मुलांमध्येसुद्धा स्पेशल बनण्याची ताकद निर्माण करण्यापर्यंत शिक्षणाने मजल मारलेली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूने तीच शिक्षणव्यवस्था ठोकळेबाज अभ्यासक्रम व टक्केवारीमध्ये परिक्षेला गुंतवून धडधाकट कर्तबगार मुलांना विकलांग बनवते आहे. त्यांचा आत्मविश्र्वास पुरता खचवतो आहे. टक्केवारीच्या दुष्टचक्रात त्यांना ‘घुमवते’ आहे. नापास झालेल्यांचे सोडाच, दहावीच्या परिक्षेत पास झालेल्यांनासुद्धा अकरावीच्या प्रवेशाचे दरवाजे बंद केले जात आहेत. कारण काय? टक्केवारी! कोणी 80 टक्क्यांवर प्रवेश बंद करतोय तर कोणी 60 वा 65 टक्क्यांवर. हीच परिस्थिती बारावी पास झाल्यानंतरसुद्धा कॉलेजच्या प्रवेशाची. म्हणजे कायद्याने 33 टक्क्यांपर्यंत (ग्रेड जी) गुण मिळवलेला उत्तीर्ण, परंतु प्रवेशासाठी मात्र 60 ते 65 टक्के हवेतच.

गेली काही वर्षे दहावी व बारावीचा निकाल उत्तमोत्तम लागतो आहे. गेल्या वर्षापेक्षा यंदा दहावीचा निकाल दोन टक्के जास्तच लागला. बारावीचाही निकाल जास्त लागला. गोव्यात शाळा आहेत त्यांच्या प्रमाणात उच्च माध्यमिक विद्यालये एक तृतियांश आहेत. महाविद्यालयांचीही तीच परिस्थिती आहे. निकाल कमी लागतो असे अपेक्षित धरूनच ही संख्या कमी ठेवली गेली असावी. त्याशिवाय उच्च माध्यमिक वा महाविद्यालयातच मुले जातात असे नाही, काही आयटीआय सारखे इतर कोर्सेस करतात, काही गोव्याबाहेर जातात तर काहीजण उच्च शिक्षण परवडत नसल्याने शिक्षणच सोडून देतात. ही परिस्थिती आजकाल कितपत बदललेली आहे याचा अंदाज घेतला गेला नसल्यानेच आजची परिस्थिती बहुतेक उद्भवली असावी. शिक्षण खाते वा आमचे शिक्षणतज्ञ बदलत्या परिस्थितीचे विश्लेषण कधी करतात याचीच वाट आता पहावी लागेल.

टक्केवारीची संस्कृती बदलत नाही म्हणून गोवा शालांत शिक्षण मंडळाने ग्रेड पद्धत आणली. 91 ते 100 टक्के गुण मिळालेल्यांना ‘ए’ ग्रेड धरून सुरवात केली ती उत्तीर्ण होण्यासाठी 33 ते 40 टक्के गुण मिळणाऱ्यांना ‘जी’ ग्रेड देण्यापर्यंत सात पायऱ्या केल्या. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. कारण सोबत एकूण गुण देण्याची पद्धत चालूच राहिली. त्यावरून टक्केवारी काढून प्रवेश देण्याचे वा नाकारण्याचे प्रकार आजही सर्रास चालू आहेत. शिवाय ही टक्केवारी मिळत नाही त्यांना ढ, कामातनं गेलेला, वीक इन स्टडीज, नो होप, कुठेतरी चिकटवा हे प्रकारही सर्रास चालूच आहेत. मुलांमधला आत्मविश्र्वास वाढत जावा म्हणून श्रम घेणाऱ्यांपेक्षा त्यांच्यातला न्यूनगंड वाढविणाऱ्या प्रवृत्तींचाच सध्या जास्त सुकाळ आहे. यात टक्केवारी संस्कृतीचा उदो उदो करणारी प्रसारमाध्यमे धरुन राजकारणी, शिक्षणसंस्था, त्यांचे सत्कार करणाऱ्या संस्था, शिक्षणतज्ञ, शिक्षक आणि पालक असे सगळेच जबाबदार आहेत.

गोवा मुक्त होऊन 55 वर्षे होत आली तरी गोव्याला नेमके काय हवेय त्यानुसार अभ्यासक्रम अजून ठरत नाही. आयुष्य जगण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या उत्तमोत्तम संधी आणि आपले शिक्षण यांचा ताळमेळ जुळताना दिसत नाही. म्हणूनच आपली हुषार मुले प्रत्येक वर्षी बाहेर एक्स्पोर्ट होतात आणि इथल्या संधी मिळविण्याचे शिक्षण नसल्याने बाहेरील इम्पोर्टेड लोक स्थलांतरित होऊन या संधींचा फायदा घेतात व इथे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढतात. साधी आकडेमोड घ्या. आपल्या अर्थव्यवस्थेतील निसर्गसंपत्तीवर अवलंबून असलेल्या प्राथमिक विभागाची टक्केवारी 2006 मध्ये 13 टक्के होती ती 5 टक्क्यांवर घसरली आहे. यात शेती, मच्छिमारी, मायनिंग वगैरे येतात. निसर्गसंपत्तीचा वापर कच्चा माल म्हणून करून उत्पादन करणाऱ्या माध्यमिक स्तरावरील उद्योगांचे प्रमाण गेल्या आठ वर्षात 42 टक्क्यांवरून 32 टक्क्यांवर घसरले आहे. याउलट सेवा विभागासारखा तृतीय विभाग 45 टक्क्यांवरून 63 टक्क्यांवर गेलेला आहे. म्हणजे सेवा विभाग हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनलेला आहे आणि रोजगार आणि व्यवसायाच्या सर्व संधी याच विभागात आहेत.

आणि आपण भर कशावर देत आहोत? जास्तीत जास्त उद्योग (म्हणजे कारखाने) गोव्यात आणून रोजगार निर्माण करण्यावर. गेली 20 वर्षे या घोषणा चालू आहेत. बहुतेक उद्योग घोषणांतच गडप झाले आणि आले त्यातले अवघेच टिकले. त्याउलट सेवा विभागातील स्वयंरोजगाराचे व्यवसाय-उद्योग धडाधड वाढत असूनसुद्धा गोव्याच्या शिक्षणव्यवस्थेने त्याची दखलही घेतली नाही आणि त्यात पारंगत असलेल्या मुलांना या संधींची जाणीवही करून दिली नाही. म्हणूनच स्थलांतरित लोकांनी ती पोकळी भरून काढली. यात व्यापार, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, वाहतूक, फायनान्स, विमा व रियल इस्टेट सेवा विभागात सर्वात जास्त संधी आहेत. परंतु या विभागातील शिक्षण गोव्यात कुठे व किती मिळते हा संशोधनाचा विषय आहे.

नाही म्हटल्यास केंद्र सरकाराची योजना म्हणून केवळ 38 सरकारी शाळांमध्ये पूर्व-व्यावसायिक स्वरुपाचे काही कोर्सेस सुरू झालेले आहेत. या मुलांना आपणास जमत नसलेला गणित, विज्ञान वा सामाजिक विज्ञानासारखा एखादा विषय सोडून ऑटोमोबाईल, आरोग्य सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, स्वयंपाक, कपडे व भाजीपाला शेतीचा एखादा कोर्स करता येतो. ही संधी दिल्यामुळे 220 मुले यंदा दहावी उत्तीर्ण होऊ शकली. परंतु इतर अनुदानित शाळातून ही योजना राबविण्यावर सरकारने अजूनपर्यंत ठाम विचार केलेलाच नाही. त्यामुळे यातला कुठलाही कोर्स करून गोव्यात असलेल्या संधीचे सोने करण्याची धमक असलेला विद्यार्थी नापास होत आहे व त्याला कार्यशून्य ठरवले जात आहे. कारण त्यांना रस नसलेल्या विषयांत ही मुले उत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी मिळवू शकत नाहीत.

त्याशिवाय आपला सध्याचा अभ्यासक्रम केवळ मेंदूच्या डाव्या बाजूचा विकास करतो. उजव्या बाजूचा विकास करणाऱ्या कार्यक्रमांवरही हवा तेवढा भर आपली शिक्षणव्यवस्था देत नाही. यात खास करून सर्जनशीलतेचा विकास होतो. त्यासंबंधीचे काही कार्यक्रम शाळांतून चालतात. पण ते अभ्यासक्रमाबाहेरील मानले जातात. एक्स्ट्रा करिकुरल एक्टिव्हिटी. प्रत्यक्षात गोव्यात तयार झालेल्या सेवा विभागातील संधींसाठी मेंदूच्या उजव्या बाजूचा विकास होणे अत्यावश्यक आहे. आणि तो व्यवस्थित तयार व्हायचा असेल तर त्याचा अभ्यासक्रमात समावेश करणेही आवश्यक आहे. बहुतेक गोव्याच्या शिक्षणव्यवस्थेच्या मेंदूचाच उजवा भाग गायब असावा. म्हणून आपण केवळ दुसऱ्याचे अनुकरण करून चालवलेला अभ्यासक्रम आजही चालूच ठेवला आहे. त्यात चांगली टक्केवारी मिळवणाऱ्यांनाच आपण हुषार समजतो. आणि जे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहेत ते नापास, ढ, बोंडेर....!!!

किती काळ चालणार ही ‘नापास’ संस्कृती?

 

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs