पेंगुळणारे ‘कोर्ट’ आणि गटारी संस्कृती

By Sandesh Prabhudesai
04 May 2015 16:55 IST

‘कोर्ट’ हा तसा साधा सरळ सिनेमा आहे. मनोरंजनासाठी गेलेल्यांसाठी तर जाम कंटाळा. त्यात अर्धा अधिक सिनेमा कोर्टात चालतो. तोही इतर सिनेमांत वा सिरियलमध्ये दाखवतात तसली कसलीही कोर्टातली दे दणादण डायलॉगबाजी नसताना. कथानकाला वळणे देणारे कोर्टातले काही डायलॉग तर वकील लोक कागदावर लिहिलेले सरळ इंग्रजीतून वाचत जातात. तरीही या सिनेमाला 11 आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातून 17 वेगवेगळे पुरस्कार मिळतात. भारतातला यंदाचा सगळ्यात प्रतिष्ठेचा राष्ट्रीय पुरस्कारही याच सिनेमाला मिळतो. अगदी वादातीत. असे आहे काय या ‘कंटाळवाण्या’ सिनेमामध्ये?

आपणाला ठाऊक असलेल्या बऱ्याचशा गोष्टी या सिनेमात आहेत आणि आपणाला ठाऊक नसलेल्याही आहेत. त्या दोन्ही एकत्र आणून एक वेगळाच साक्षात्कार हा सिनेमा घडवून आणतो. आपले पेंगुळणारे जीवन खाडकन् उघडते. झोपेतून जागे होते. आपण कुणाशी बांधील आहोत असा प्रश्र्न मग रात्रभर तळमळत रहातो. स्वप्नातही खायला येतो. विंचवालाही लाजवणारा डंख मारून जातो. पण हा डंख विषाचा नव्हे, अमृताचाही नव्हे, तर एका उघड्या-नागड्या सहन न होणाऱ्या सत्याचा असतो. स्वतःचे आत्मनिरिक्षण करायला लावणाऱ्या वास्तवतेचा असतो. आपल्याच नकळत आपण पाठिंबा देत असलेल्या अन्यायी अन् अमानवी व्यवस्थेचा असतो.

उत्पल दत्त यांचे एक नाटक आहे – ‘बॅरिकेड’. कोणत्या तरी देशातल्या नागरी युद्धाचे पर्यवसान प्रत्यक्ष युद्धभूमीत झालेले आहे. एका बाजूला सरकारी पोलीस, लष्कर वगैरे, तर दुसऱ्या बाजूला क्रांतिकारकांची सशस्त्र फौज. मध्ये केवळ एक बॅरिकेड. आणि त्या बॅरिकेडजवळ बसलेले मध्यमवर्गीय. शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजिनियर, व्यावसायिक, कर्मचारी वगैरे वगैरे. म्हणजे आपणासारखेच सगळे. काही बाबतीत त्यांना सरकारी बाजू बरोबर दिसते तर काही वेळा क्रांतिकारकांची. परंतु नाटकाच्या शेवटी सूत्रधार त्यांना सांगतो – हे सगळे ठीक आहे. परंतु आता ही युद्धभूमी आहे. इथे तुम्हाला एकच पर्याय आहे. बॅरिकेडच्या या बाजूला उभे रहाणार की त्या बाजूला? बॅरिकेडवर उभे रहाल तर दोन्ही बाजूंच्या गोळ्यांचे बळी व्हाल.

‘कोर्ट’ हा सिनेमा आपणाला असा बॅरिकेडवर आणून उभा करतोय.

कथानक अगदी साधे आहे. नारायण कांबळे हा एक चळवळीतला वयस्कर कार्यकर्ता लोकशाहीर. पोलीस जाहीर कार्यक्रमात पोवाडा गात असताना मंचावर येऊन त्याला अटक करतात. मुंबईच्या एका गटार सफाई कामगाराचा मृत्यू त्यांनी आत्महत्या म्हणून नोंद केलेला असतो. कांबळेनी गायलेल्या पोवाड्यात आत्महत्येचा उल्लेख होता म्हणून त्याने आत्महत्या केली असा गंभीर आरोप त्यांच्यावर असतो. त्याला जामीन मिळवून देण्यासाठी धडपडणारा विनय व्होरा हा उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबातला कार्यकर्ता वकील, सरकारी वकील असलेली मध्यमवर्गीय गृहिणी व त्याचा निवाडा करणारे न्यायाधीश सदावर्ते यांच्याभोवती हे कथानक फिरते. शेवटी ती आत्महत्या नसून गटारातल्या विषारी वायूमुळे त्या कामगाराचा मृत्यू झाला हे न्यायालयाच्या लक्षात येते व कांबळीना जामीन मिळतो. केस चालूच रहाते.

परंतु लगेच पोलीस आणखीनही गंभीर आरोप ठेऊन व अतिरेकी ठरवून कांबळींना अटक करतात. यावेळी हे आरोप खोटे असल्याचे सांगूनही न्यायाधीश सदावर्ते ते मनावर घेत नाहीत. कांबळी आजारी आहेत याचीही त्यांना दया येत नाही. त्यांना ‘उच्च न्यायालयात जा’ असा सल्ला देऊन कोर्टाला सुट्टी पडते. सदावर्तेही कॉलनीच्या पिकनिकसाठी जातात. तिथे एका शेजाऱ्याच्या अजूनही बोलू न लागलेल्या मुलाविषयी सहानुभूती दाखवून एक-दोन अंधश्रद्ध उपायही कळवळ्याने त्या मुलाच्या बापाला सुचवतात. सिनेमा संपतो तेव्हा हे न्यायाधीश महाशय हॉटेलबाहेरील गार्डन बेंचवर डुलकी घेत असतात. बाहेर खेळणारी वात्रट मुले त्यांच्यापुढे जाऊन ओरडतात आणि ते झोपेतून खडबडून जागे होतात. मुले पळून जातात. तिथे उभा असतो बोलूसुद्धा न शकणारा शेजाऱ्याचा तो मुलगा. जागे झालेले न्यायाधीश महाशय संतापतात, त्या मुलाच्या कानफडात लगावतात, मुलगा रडत जातो तर न्यायाधीश महाशय परत बिनधास्त पेंगू लागतात. सिनेमा इथेच संपतो... प्रेक्षकांना खडबडून जागे करीत....

चैतन्य ताम्हणे या नव्या दमाच्या युवकाने हा सिनेमा बनवलेला आहे. वकीलाची भुमिका केलेले विवेक गोंबर हे निर्माते आहेत.  महाराष्ट्रातील लोकशाहीर संभाजी भगत यांनी या सिनेमाला संगीत दिलेले आहे. त्यांचे चार जबरदस्त पोवाडेही या सिनेमात त्यांच्याच आवाजात चित्रित केलेले आहेत. संभाजी भगतांबरोबर विद्यार्थी चळवळीत काम करायची संधी मला मिळाली होती. त्यावेळी आम्ही क्रांतीचे नारे द्यायचो आणि समाजातल्या सर्व अन्यायांचे खापर व्यवस्थेवर फोडायचो. परंतु आमच्या दृष्टीने व्यवस्था म्हणजे कोण? लोकशाहीच्या नावाने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि त्यांची सरकारे, त्यांना हवा तेवढा निधी पुरवून मग आपल्या फायद्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी लोकप्रतिनिधींनाही वापरणारे भांडवलदार आणि त्यांच्यासाठी राबणारी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा. कालपर्यंत यांचे कारनामे लपून छपून चालायचे. आजकाल उघडरित्या चालतात. तरीही आपण व्यवस्था बदलायचीय म्हणून मतदान करतो. संभाजी भगतांच्या पोवाड्याच्याच भाषेत सांगायचे झाल्यास – “वो सेटिंग करते हैं, हम व्होटिंग करते हैं!”

‘कोर्ट’ सिनेमातही याच व्यवस्थेचा आणखीन एक भाग प्रामुख्याने दाखवलेला आहे. ती म्हणजे न्यायव्यवस्था. डुलक्या घेणारी. आत्ममग्न. जाग आणली तर निरपराध मुक्यांना जबाबदार धरून त्यांच्याच गालफडात लगावून मस्तपैकी परत झोपी जाणारी. परंतु एवढ्यावर हा सिनेमा थांबत नाही. त्यातली सरकारी वकील ही घरी जाऊन कुटुंबासाठी राबणारी मध्यमवर्गीय गृहिणी असते. परत परत खोटे आरोप लावून कोर्टात आणल्या जाणाऱ्या कांबळेंना 20 वर्षांसाठी तरी शिक्षा व्हावी असे तिला मनापासून वाटते. कारण तेच तेच चेहरे कोर्टात बघून तिला कंटाळा आलाय. दलित-कामगार वर्गाच्या सुख-दुःखाचे तिला काहीही सोयरसुतक नसते. मानवी अधिकारांच्या रक्षणात गुंतलेला असतो म्हणून विनय व्होराचा उच्च मध्यमवर्गीय बाप त्याच्यावर कायमचा नाराज असतो. कर्तव्यदक्ष म्हणून लोकप्रिय असलेले न्यायाधीश सदावर्ते वस्तुनिष्ठ नव्हे तर प्रत्यक्षात अंधश्रद्ध असतात. ही आमची संस्कृतीप्रधान व्यवस्था.

आमच्या तत्कालीन आंदोलन काळातील आम्ही ठरवलेले व्यवस्थेचे प्रतिनिधी आणि हा ‘कोर्ट’ सिनेमा यांची तुलना करताना मला चक्रधर स्वामींच्या हत्ती आणि आंधळ्यांच्या कथेची आठवण झाली. पायाला हात लावून एक आंधळा म्हणतो हत्ती खांबासारखा आहे, कानाला हात लावणारा म्हणतो हत्ती सुपासारखा आहे, शेपडीला हात लावणारा म्हणतो केरसुणीसारखा आहे, आणि असेच सारे काही. आम्हा सर्वांसाठीही, जे आमच्यावर अन्याय करतात ते – आणि केवळ तेच – म्हणजे ही अन्यायकारी व्यवस्था आहे. आमचे नुकसान होते तेव्हा आम्ही नुकसान करणाऱ्याला व्यवस्था हे नाव देतो. आमचा फायदा असतो त्यावेळी याच नुकसान करणाऱ्याचे गुणगान गात आम्ही व्यवस्थेचे भाग होतो. कारण, शेवटी, ही व्यवस्था म्हणजे आम्हीही असतो. बॅरिकेडभोवती घुटमळणारे.

व्यवस्था ही केवळ आर्थिक वा राजकीय नसते. मुळात ती मजबूत बनवायची असेल तर ती सांस्कृतिक बनवावी लागते. आपल्या संस्कृतीचा, आपल्या जीवनपद्धतीचा, आपल्या दृष्टिकोणाचा आणि आपल्या तत्वज्ञानाचा ती भाग बनावी लागते. म्हणूनच नुसती राजकीय उलथापालथ झाली म्हणून व्यवस्था बदलू शकत नाही. आर्थिक सत्ता मूठभरांच्या हातातून काढून घेतली म्हणूनही व्यवस्था बदलू शकत नाही. आम्हा प्रत्येकांमध्ये एकेक सत्ताधारी दडलेला आहे. धर्म, जात, वर्ग एवढेच नव्हे तर बॉस, मुख्याध्यापक, शिक्षक, वडीलधारी, नवरा, बाप, आई, अशा सगळ्या नात्यांध्येही हे सत्ताधारी नांदत आहेत. परंपरा, संस्कृती आणि संस्कारांच्या रुपात. ही संस्कृती बदलत नाही तोपर्यंत भांडवलदारीच काय, समाजवादी आणि साम्यवादी राजवटीतसुद्धा शोषक आणि शोषित या दोन जमाती अस्तित्वात असतीलच. त्या कोर्टात मुक्यांवर आणि छोट्यांवरच अन्याय होईल. तेव्हा व्यवस्था बदलायची असेल तर संस्कृतीव्यवस्था बदलावीच लागेल. अगदी मुळापासून. मानवी प्रवृत्तीपासून. पर्यायच नाही.

(हा लेख लोकमत गोवा आवृत्तीच्या 3 मे 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला)

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs