बायणाने दाखवली ‘आमची’ संस्कृती

By Sandesh Prabhudesai
21 April 2015 20:49 IST

शाळेत असताना एक धडा होता. बहुधा वि द घाटेंचा असावा. ‘आतले आणि बाहेरचे’. मानवी प्रवृत्तीच्या संदर्भात होता. त्यातले एक उदाहरण आजही आठवते. आगगाडीच्या जनरल कम्पार्टमेंटमध्ये प्रचंड गर्दी असते. आपण बाहेरून दार ठोठावत असतो. पण ‘आतले’ प्रवासी दारच उघडत नाहीत. बराच वेळ गयावया केल्यावर उघडून आत घेतात. दाराजवळचे आत ढकलले जातात. आपण ‘आतले’ बनून आता दाराजवळ उभे रहातो. दार आतून बंद करतो. पुढच्या स्टेशनवर परत ‘बाहेरचे’ दार ठोठावतात. गयावया करतात. पण आपण आता ‘आतले’ होतो. ‘बाहेरच्यांना’ दार उघडत नाही...

ही बहुधा आता आपली संस्कृतीच बनली असावी. वास्को शहरातील बायणा समुद्रकिनाऱ्यावरच्या 205 झोपड्या पाडण्यावरून जो वाद सध्या सुरू आहे त्यात या संस्कृतीचे प्रतिबिंब उमटले. या 205 झोपड्यांमध्ये रहाणारे जवळजवळ 70 टक्के लोक मूळ कर्नाटकाचे आहेत. म्हणूनच तर त्यांना न्याय देण्यासाठी कोणीच गोमंतकीय पुढे न आल्याने चक्क कर्नाटकातील एक काँग्रेस आमदार ए एस् पाटील इथे येऊन त्यांच्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. इतर 30 टक्क्यांमध्ये तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांतले कामगार आहेत. गोमंतकीय आहेत केवळ दोन. म्हणजे 99 टक्के ‘बाहेरचे’. आणि त्यांना तेथून हुसकावून लावू पहाणारे सगळे ‘आतले’. गोंयकार. ते ‘भायले’.

या आमदारापाठोपाठ कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री आर व्ही देशपांडे गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरना भेटून गेले. नंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांच्याही याच ‘आतली-बाहेरची’ संस्कृतीने डोके वर काढले. कर्नाटकातील एका बंगळुरू शहरातच 18 ते 20 हजार गोमंतकीय तरुण-तरुणी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करीत आहेत हे लक्षात असूद्या अशी गर्भित धमकीच त्यांनी दिली. त्यावर मग मुख्यमंत्रीही भडकले – “आमची लोकं कर्नाटकमध्ये कायदेशीररित्या रहातात, पण ही लोकं बेकायदेशीररित्या रहातात.” शेवटी काय? दोन्हीकडे हुसकावून लावण्याच्याच धमक्या. त्यांनी धमकावल्यावर आपण भडकतो, मात्र आपलीही तीच कृती समर्थनीय असते. असे कसे?

आता तुम्ही म्हणाल कायदा म्हणून काही तरी आहे की नाही? आहेच की. पण कायद्यानेच विचार करायचा असेल तर मग सगळा प्रश्र्नच आधी व्यवस्थित समजून घेउया. बायणा समुद्रकिनाऱ्याचे सौंदर्यीकरण व्हावे ही बहुतेक सगळ्याच वास्कोवासियांची इच्छा आहे. शिवाय वेर्णाचा महामार्गही सडापर्यंत आणायचा आहे. त्यासाठी तीन टप्प्यांनी कार्यक्रम आखला गेला. सर्वात आधी 2004 साली मनोहर पर्रीकरांचे भाजपा सरकार असताना बुलडोझर घालून बायणाची कुप्रसिद्ध रेड लाइट एरिया पाडली गेली. सोबत आणखीनही घरे पाडली. त्यांच्या पुनर्वसनाची कसलीही योजना आखल्याशिवाय. त्यावर बराच गदारोळ उडाला.

त्यानंतर तिथे रविन्द्र भवन उभे राहिले व संध्याकाळच्या रपेटीसाठी थोडाबहुत समुद्रिकिनाराही मोकळा झाला. त्यानंतर महामार्गासाठी म्हणून समुद्रकिनाऱ्याच्या एका टोकाला बंदराच्या दिशेने असलेली 84 घरे पाडली गेली. ही बहुतेक घरे गोमंतकियांची होती. त्यांना पुनर्वसन योजनेखाली पर्यायी घरे सड्यावर देण्यात आली. समुद्रकिनाऱ्याच्या दुसऱ्या टोकाला, म्हणजे मांगोर हिलच्या दिशेने, सुमारे 200 गोमंतकीय मच्छिमारांची घरे आहेत. ती तिसऱ्या टप्प्यात पाडण्यात येणार आहेत. त्यांनाही पुनर्वसन योजनेखाली पर्यायी घरे देण्यात येणार आहेत. कारण ही घरे फारच जुनी आहेत. म्हणजे किमान 25 वर्षांपूर्वीची. मध्ये आहेत ती 205 घरे मात्र गोमंतकीयांची नाहीत. काहींच्या मते ती गेल्या 15 वर्षांत उभी झालेली आहेत. ती इतर घरांसारखी जुनीही नाहीत. तेव्हा त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रश्र्नच कुठे येतो असा प्रशासनाचा प्रश्र्न आहे.

यात आणखीन एक गोम आहे. वास्कोतील बहुसंख्य लोकवस्ती ही मूळ शहरापेक्षा भोवतालच्या डोंगरांवर व चिखली, दाबोळी, झुआरीनगर ते सांकवाळपर्यंत पसरलेली आहे. यातील बहुतांश घरे कोमुनिदादच्या जमनीत बांधलेली आहेत. हेही लोक भायलेच, परंतु गोमंतकीय भायले. रहाण्यासाठी जागा नसल्याने मिळेल ती जागा पकडून (सरकारी भाषेत बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण करून) त्यांनी आपापली छोटी-मोठी घरे बांधली. माझी माहिती जर चुकीची नसेल तर मुरगांवचे आमदार व वीजमंत्री मिलिंद नाईक यांचेही घर याच वर्गातले. ही घरे कायदेशीर करावीत म्हणून 1980 च्या दशकात फार मोठे आंदोलन चालले त्यात मीही विद्यार्थी चळवळीत असताना सामील होतो. त्या काळातील काँग्रेसचे सरकार येता-जाता ही घरे पाडण्याची धमकी देत होते. तेच काँग्रेसवाले आज घरे वाचविण्यासाठी येतात ते बघून हसावे की रडावे तेच कळत नाही.

प्रत्येकाला डोक्यावर छप्पर असण्याचा अधिकार आहे व ती व्यक्ती त्या प्रदेशासाठी काम करत असेल तर त्याला ते छप्पर देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे हा मुद्दा त्याकाळी सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा उचलून धरला होता. त्यानुसार केवळ वास्कोतीलच नव्हेत तर संपूर्ण गोवाभरात कोमुनिदादच्या वा सरकारी जमनीत 2000 सालापर्यंत लोकांनी बांधलेली घरे कायदेशीर करावीत असा ठराव शेवटी गोवा विधानसभेतही संमत करण्यात आला. मागच्या आणि विद्यमान विधानसभेतही. भाजपाने तर 2012 च्या निवडणुकीत ही महत्वाची घोषणाच केली होती. परंतु अजूनही या आश्र्वासनाची कार्यवाही लाल फितीत अडकून पडलेली आहे. त्यामुळे कायद्याच्याच दृष्टीने बघितल्यास जवळजवळ 70 टक्के वास्को आजही बेकायदेशीर घरांमध्येच रहात आहे. मात्र त्यांच्या घरांना कोणीही हात लावणार नाही. कारण त्यांना गोमंतकीय म्हणून विधानसभेच्या ठरावांचे राजकीय संरक्षण आहे. शिवाय मानवतावादी दृष्टिकोणाचीही त्याला जोड आहे.

या अशा पार्श्र्वभूमीवर बायणा समुद्रकिनाऱ्यावरील ही 205 घरे केवळ 15 वर्षांपूर्वी बांधली होती व ती भरती रेषेच्या आत आहेत असे कायदेशीर मुद्दे पुढे करून ती घरे पाडणारच असा राजकीय निर्धार गोवा सरकारने केलेला आहे. याच भरती रेषेच्या आत असलेली इतर घरे पाडताना त्यांचे पुनर्वसन सरकारने केलेले आहे वा करणार आहे. पण यांचे केले जाणार नाही. याच पद्धतीने बेकायदेशीररित्या बांधलेली इतर घरे सरकार कायदेशीर करणार आहे, परंतु ही घरे मात्र बेकायदेशीर. यातील अर्धी घरे भाड्याने दिलेली आहेत आणि ते सर्व भाडेकरू दुसरीकडे जाण्यास तयार आहेत असेही सांगितले जाते. म्हणजे राहिलाच तर प्रश्र्न केवळ 100 घरांचा. म्हणजे एका घरात पाच माणसे धरल्यास सरासरी 500 ते जास्तीच जास्त 1000 लोकांचा. वास्कोतील कायदेशीर करण्यात येणाऱ्या लोकांमधले हे लोक एक टक्कासुद्धा नाहीत. शिवाय त्यांनी काही घरे पाडण्याला विरोध केलेला नाही, फक्त पुनर्वसनाची मागणी केलेली आहे.

काय करतात हे लोक? नगरपालिकेत वा रेल्वेमध्ये रोजंदारीवर काम करतात वा सुतारकाम, गवंडीकाम, बांधकाम अशी रोजंदारीची इतर कामे करतात. त्यांच्या बायका मध्यमवर्गियांच्या घरात धुणी-भांडी करतात. घऱ मोडल्यास साधी झोपडीसुद्धा बांधण्याची ताकद नाही असे असहाय कष्टकरी लोक. त्यांना आपली जेवढी गरज आहे तेवढीच आम्हालाही त्यांची गरज आहे. तरीही गोमंतकियांच्या तथाकथित बेकायदेशीर घरांसाठी जो मानवतावादी दृष्टिकोण आपण दाखवला तो या श्रमजीवींसाठी दाखवला जाणार नाही का? ‘आतले-बाहेरचे’ ही चुकीची मानवी प्रवृत्ती आहे. ही प्रवृत्ती आता शासकीय शिक्कामोर्तब होऊन संस्कृती होईल का? आपण तेवढा आपला कार्यभाग साधून घ्यायचा, बिगर-गोमंतकीयांना मात्र आपणासाठी राबवून मग मनमानीपणे बेघर करून टाकायचे का? आणि मग तिरंग्याला सलाम ठोकीत ‘जनगणमन’ म्हणायचे आणि मानवी हक्कांच्या वल्गना करीत ‘वसुधैव कुटुंबकम’चे नारे द्यायचे का? हीच का ती महान भारतीय संस्कृती? ‘आतली’ आणि ‘बाहेरची’?

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

We r forgetting that we r part of India. And for liberation of Goa from Portuguese freedom fighters and Army from other parts of India equally involved along with Goans. ..... Anyway it looks to be we r selfish and opportunistic.

- Sadanand, Pernem | 21 st April 2015 22:22

 

Related Blogs