राजकीय संस्कृतीशी खेळू नका

By Sandesh Prabhudesai
28 March 2015 12:48 IST

दोन आठवड्यांपूर्वी 7 मार्चला गोव्यातल्या ऐतिहासिक स्वरुपाच्या ‘ओपिनियन पोल’वर या चळवळीतले तत्कालीन आघाडीचे नेते व तत्ववेत्ते उदयबाब भेंब्रे यांची विस्तृत मुलाखत घेण्याचा योग आला. भारत देशातला आजपर्यंतचा हा एकमेव जनमत कौल. गोवा वेगळा रहावा की महाराष्ट्रात विलीन करावा या दोनच मतांवर झालेली निवडणूक. विधानसभा बरखास्त. कुणीच सत्तेत नाही, आमदार नाही, मंत्री नाही, मुख्यमंत्रीही नाही. पाणी, वीज, रस्ते, नोकऱ्या अशी आश्र्वासनेही नाहीत आणि पैसा, दारू वा इतर आमिषेही नाहीत. आहे ते केवळ मत. तेही कुणाला सत्तेत आणूया याविषयीचे नव्हे. आपल्या सामुहिक अस्तित्वाविषयीचे मत. भौगोलिक आकाराविषयीचे मत. ऐतिहासिक भूतकाळाविषयीचे मत. भाषा-संस्कृतीविषयीचे मत. आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे आपल्या सामाजिक व आर्थिक भविष्याविषयीचे मत. थोडक्यात – स्वार्थी भौतिक स्वरुपाचे मत नव्हे; निस्वार्थी आणि पूर्णतया वैचारिक स्वरुपाचे मत.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या 14 वर्षांनंतर गोवा देशाच्या सांसदीय लोकशाही प्रक्रियेचा भाग बनला. तेव्हाची 1963 साली झालेली पहिलीच विधानसभा निवडणूक अनपेक्षित झाली होती. गोवा मुक्तीसाठी कार्य केलेल्या कित्येक स्वातंत्र्यसैनिकांना घेऊन आत्मविश्र्वासाने रिंगणात उतरलेल्या काँग्रेसचा गोमंतकीय मतदाराने धुव्वा उडवला. कारण त्यातील कित्येक उमेदवार जातीने ब्राह्मण होते व भाटकारही होते. त्यामुळे हिंदू बहुजनसमाज (ब्राह्मणेतर) त्यातून फुटला व ‘कसेल त्याची जमीन,’ गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण व मराठी मातृभाषेचा पुरस्कार करीत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष स्थापन झाला. दुसऱ्या बाजूने गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व व कोंकणी मातृभाषेचा पुरस्कार करीत युनायटेड गोवन्स हा प्रामुख्याने ख्रिश्र्चन व काही उच्चवर्णीय हिंदूंचा पक्ष बनला. मगोला 16 व युगोला 12 जागा मिळाल्या व गोव्यात 16-12 च्या राजकारणाची परंपरा सुरू झाली.

या पार्श्र्वभूमीवर 16 जानेवारी 1967 रोजी जनमत कौल झाला त्यावेळी गोव्यात ख्रिश्र्चन समाज होता 33 टक्के, उच्चवर्णीय हिंदू अंदाजे 3 टक्के, मुसलमान 2 टक्के तर इतर हिंदू (बहुजन समाज) 62 टक्के. 1963 च्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीतही मगोला 57 टक्के मते तर युगोला 30 टक्के मते मिळाली होती. अशा परिस्थितीत जनमत कौल झाला त्यावेळी एका बाजूने मगो वा उभा महाराष्ट्र तर दुसऱ्या बाजूने विरोधात बसलेली अल्पसंख्य युगो व पानिपत झालेली काँग्रेस. उदयबाब सांगतात त्याप्रमाणे त्यांच्या चळवळीच्या पाच चुली होत्या. काँग्रेस, युगो, शाबू देसाईंची ज्योत यात्रा, उल्हास बुयावांचे जय गोमंतक कला पथक व ‘राष्ट्रमत’ हे मराठी दैनिक. हे पाचही गट क्वचितच एकत्र आले. परंतु प्रत्येकाने आपापल्या परीने मतपरिवर्तन केले. आणि त्यातून गोवा वेगळा ठेवण्याच्या दोन पानांना 54 टक्के मते मिळाली तर विलीनीकरणाच्या फुलाला 44 टक्के. केवळ 16 टक्के मते फिरली.

मतपरिवर्तनाच्या प्रक्रियेची ही नांदी होती. उदयबाब सांगतात त्याप्रमाणे लोक समजून घेण्याच्या मनःस्थितीत आहेत हे लक्षात आल्यावर ‘राष्ट्रमत’  व त्यांच्या रोज येणाऱ्या ‘ब्रह्मास्त्र’ या स्तंभानेही आक्रमकता सोडून समजावून सांगण्याचा सूर पकडला. भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री म्हणून पाहिजेत तर गोवा वेगळा ठेवा असा प्रचार. कसेल त्याची जमीन कायदा भाऊंनीच आणला तर मग महाराष्ट्रात कशाला जायला पाहिजे असा युक्तिवाद. त्याकाळी विलीनकरणवाद्याच्या घरातसुद्धा ‘गोमंतक’ वृत्तपत्राबरोबर ‘राष्ट्रमत’ घेतला जायचा. सर्व मते वाचली जायची. त्यावर लोकांमध्ये चर्चा व्हायची. ही लोकशाही प्रक्रिया. मतप्रदर्शनाची, मतग्रहणाची आणि मतपरिवर्तनाची. केवळ या प्रक्रियेमुळे 16 टक्के मते परिवर्तित झाली व गोवा वेगळा राहिला. त्याचबरोबर आवडते-नावडते विचार ऐकून व पचवून त्यातून स्वताःचा विचार बनविण्याची राजकीय संस्कृती सुरू झाली.

कुठवर पोचलीय ही राजकीय संस्कृती गेल्या 48 वर्षांत? कारण जनमत कौलानंतर जातीयवादी व धर्मवादी राजकारणाला त्वरित वेगळे वळण मिळाले नाही. त्यानंतर लगेच विधानसभा निवडणूक झाली व परत 16-12 चेच राजकारण झाले. मगो-युगोच्या या फॉर्म्युलाची 1972 च्याही निवडणुकीत पुनरावृत्ती झाली. 1977 पर्यंत युगो पक्ष काँग्रेस व जनता पार्टीत फुटून गेला तरीही परत मगोलाच बहुमत मिळाले. मात्र हे चित्र बदलले ते 1980 च्या निवडणुकीत मगो नेतेही काँग्रेसमध्ये गेले तेव्हा. हिंदू-ख्रिश्र्चनांचे मिळून सरकार हे नवीन समीकरण सुरू झाले. त्यात मगोची हळूहळू पुरती वाताहत झाली. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे परत एकदा पानिपत झाले तेव्हा हिंदुत्ववादी म्हणवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षालाही सत्तेवर येण्यासाठी याच हिंदू-ख्रिश्र्चन फॉर्म्युलाचा वापर करावा लागला. एकट्या भाजपाने 40 तल्या 21 जागा जिंकल्या खऱ्या, परंतु कळंगुट, हळदोणे, सांत आंद्रे, कुठ्ठाळी आणि वास्को हे मतदारसंघ चर्चच्या छुप्या आशिर्वादाने मिळाले नसते तर भाजपा केवळ 16 वर राहिली असती. कारण ख्रिश्र्चन बहुसंख्य असलेल्या सासष्टी तालुक्यातला कुंकळ्ळी सोडता एकही मतदारसंघ भाजपाला मिळाला नाही. तसेच मडगाव आणि कुडतरी सोडल्यास काँग्रेसच्या इतर जागा त्यांना मिळाळ्या नाहीत म्हणून भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले. तात्पर्यः हिंदू-ख्रिश्र्चनांची युती हे सत्तेवर येण्याचे आजचे समीकरण आहे.

अचूक हेच समीकरण बदलण्याचा प्रयत्न परवाच झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत झाला. सत्ता मस्तकात शिरली की सगळे जगच आपले वाटू लागते. आपली संस्कृती रुजवण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. ग्रामपंचायती, जिल्हा पंचायती व नगरपालिका या देशाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. राजकीय पक्षांच्या केंद्रीकरणाला फाटा देऊन मुक्त वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात हे या संस्थांचे संस्कृतीमूल्य आहे. ते संस्कृतीमूल्य बदलून पक्ष-केंद्रित निवडणुका घेण्यात आल्या. पक्षांचे उमेदवार मतदारांवर लादण्यात आले. जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणजे आपल्या हातातली खेळणी अशा गुर्मीत ‘विधानसभेची सेमी-फायनल’ म्हणून ही निवडणूक लढविण्यात आली. सत्तेत असले की लोक आंधळेपणाने मेंढरांसारखे ‘फोलो’ करतात असा गैरसमज करून घेण्यात आला. विकेंद्रीकरणाला पूर्णपणे फाटा देण्यात आला. आणि सत्तेच्या बळावर परत एकता 16-12 ची राजकीय संस्कृती सुरू करण्याची योजना आखण्यात आली. दुसऱ्यांच्या मतदारसंघात घुसण्याचे सोडाच, भाजपावाल्यांना आपले स्वतःचे आठ मतदारसंघ गमवावे लागले. आणि त्यांच्या युतीला 11. विधानसभेत चाळीसांतले 21 ह्या न्यायाने जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपाला किमान 26 जागा टिकवून ठेवायच्या होत्या. प्रत्यक्षात केवळ 18 जागा हाती आल्या. मुख्यमंत्री, सभापती आणि मंत्र्यांनांसुद्धा मतदाराने सोडले नाही.

ही खरी लोकशाही संस्कृती. ती अजून जिवंत आहे म्हणून बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक असूनसुद्धा भारत देश अजूनपर्यंत इतर देशांसारखा तुटून फुटून न जाता टिकून आहे. जनमत कौलाच्या निमित्याने सुरू झालेली वैचारिक प्रक्रिया अजूनही अव्याहत चालू आहे. ती आपण काँग्रेसने लादलेल्या आणिबाणीनंतर 1977 मध्ये बघितली, 2004 मध्ये भाजपाच्या ‘इंडिया शायनिंग’नंतर बघितली, 2011 मध्ये पश्र्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्टांना लोळवताना अनुभवली, गोव्याच्या 2012 च्या विधानसभा परिवर्तनावेळी पाहिली, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत पाहिली, 2015 च्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत पाहिली आणि आता परत एकदा परवाच्या जिल्हा निवडणुकीतही पाहिली.

तात्पर्य – मतदाराला ग्राह्य धरू नका. आपली केंद्रीकरणाची संस्कृती मतदारावर लादू नका. वैचारिक एकाधिकारशाहीच्या नादी लागू नका. गोव्यात तर 1980 पासून सुरू झालेले सर्वधर्मसमभावी राजकारण रिव्हर्समध्ये नेण्याचा विचारच करू नका. जनमत कौलापासून आतापर्यंत, वेळ येईल तेव्हा, सर्वांची मते जाणून घेऊन व त्यावर स्वतंत्रपणे विचार करून मतदान करणारा नीज गोंयकार तुम्हा कोणालाही – पक्षांचे सोडून द्या – खात्रीने लोळवील. हीच आहे गोव्याची राजकीय संस्कृती! जय हो!!!

(हा लेख लोकमत गोवा आवृत्तीच्या 22 मार्च 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला)

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs