कर्नाटकावेलो भाशा माध्यम निकाल गोंयांकय बादिकार

By Sandesh Prabhudesai
12 May 2014 12:21 IST

कर्नाटक सरकाराच्या आदेशा आड वचून भाशीक माध्यमाचेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पांच न्यायमुर्तींच्या खंडपिठान जो इतिहासीक निकाल 6 मे दिसा दिलो तो गोंयांत चलिल्ल्या माध्यमाच्या वादाक लागना अशें कोणाचेंय मत वयलेवयर पळयतकीर दिसता. गोंयांक तो बादिकार जावचो ना अशेंय दिसता. कारण दनपरां निकाल दितकीर सांज मेरेन प्रसार माध्यमांनी बातमी येता ती पुराय निकालपत्र वाचून दिवप शक्य नासता. ताकाच लागून ह्या निकालाविशीं गोंदळ जालो आनी तो गोंयांक बादचोना असो समज जालो. तातूंत चूक कांय ना. पूण प्रत्यक्षांत तशें ना हें 67 पानांचो हो निकाल वाचतकीर लक्षांत येता.

ताच्याकय फुडली गजाल म्हणल्यार सर्वोच्च न्यायालय निकाल दिता तेन्ना संविधानाच्या कलम 141 खाला तो आपसूकच कायदो जाता आनी पुराय देशाक लागू जाता. तेन्ना ह्या आदेशांत सरसकट गजालींविशीं जो निकाल दिला तो फकत कर्नाटकाकच न्हय, तर गोंयांकय लागू जाता आनी पुराय भारत देशाकय लागू जाता. ह्या आदेशाचो प्रत्यक्ष संबंद गोंयच्या पगारी अनुदान दिवपाच्या धोरणा कडेन निखालस ना. (ह्या धोरणा प्रमाण इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांक अनुदान मेळचें ना, सोडून धर्मीक अल्पसंख्यांक्यांच्यो खाजगी प्राथमीक शाळा.) पूण ह्या धोरणांतल्यान जो वाद गोंयांत पेटला, तातूंत कितलेशेच मुद्दे आयिल्ले. त्या मुद्द्यांक ह्या निकालांत सर्वोच्च न्यायालयान जाप दिल्या. त्या आदाराचेर फाल्यां कोणूय न्यायालयांत गेलो जाल्यार सरकाराचें आशिनाशिल्लेंय धोरण रद्द जावपाची शक्यताय न्हयकारूंक जायना. देखून सर्वोच्च न्यायालयाचो हो निकाल बारीकसाणीन समजून घेवप साप्प गरजेचें.

ह्या निकालांत सर्वोच्च न्यायालयान कितें सांगलां तें समजून घेवचे पयलीं आमच्या मनांतले कांय गैरसमज पयस करया.

* कर्नाटक सरकारान कर्नाटकांतल्या भाशीक अल्पसंख्यांकांचेर कन्नड भाशा माध्यमाची सक्ती करूंक नाशिल्ली तर तांची आवयभास    माध्यम म्हूण वेंचपाची पुराय मेकळीक दिल्ली. तरीय ते न्यायालयांत गेले.
* कर्नाटक सरकाराच्या आदेशा आड पालक न्यायालयांत गेले ते प्राथमीक शाळांनी इंग्लीश माध्यम जाय म्हूण मागपी पालक. तातूंत    भाशीक अल्पसंख्यांकांच्याय शाळा वेवस्थापनांचो आनी पालकांचो आसपाव आशिल्लो.
* सर्वोच्च न्यायालयान फकत भाशीक अल्पसंख्यांकांचो उल्लेख निकालांत केल्लो आसलो तरीय ताचे खातीर वापरिल्लें संविधानांतलें    कलम 30 (1) हें भाशीक आनी धर्मीक अश्या दोनूय अल्पसंख्यांकांक लागू जाता.

कर्नाटकांतल्या भाशा माध्यमाच्या वादाची फाटभुंय 

* हें प्रकरण सुरू जालें 1989 वर्सा. 19 जून 1989 ह्या दिसा कर्नाटक सरकारान पयलो आदेश काडलो आनी सांगलेः पयली ते    चवथी मेरेन आवयभास हेंच भाशा माध्यम आसतलें. उपरांत 22 जूनाक तातूंत दुरुस्ती केलीः पयली ते चवथी मेरेन, जंय अपेक्षा    आसात थंय सर्वसादारणपणान, आवयभास भाशा माध्यम आसतलें.
* ह्या आदेशाक इंग्लीश माध्यम विद्यार्थी पालक संघटनेन सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दितकीर चार वर्सां केश चल्ली आनी 8    डिसेंबर 1993 ह्या दिसा निकाल दितना कर्नाटक सरकाराचे दोनयू आदेश संविधानात्मक नदरेन वैध आसात अशें सांगलें.
   उपरांत कर्नाटक सरकारान आदले सगळे आदेश रद्द करून 29 एप्रील 1994 ह्या दिसा भाशीक धोरणाचो नवो आदेश काडलो आनी    1994-95 सावन तो लागू जातलो अशें सांगलें. ते प्रमाण पयली ते चवथी मेरेन भाशा माध्यम आवयभास वा कन्नड आसतलें    आनी 19994-95 सावन पयलेक धरून पावंड्या पावंड्यान ताची अंमलबाजावणी जातली, इंग्लीश आवयभास आशिल्ल्यांकच    इंग्लीश माध्यमांतल्यान शिकपाक मेळटलें आनी पांचवे सावन सगळ्यांक इंग्लीश वा आनीक खंयचीय भास माध्यम म्हणून घेवंक    मेळटलें. ह्या धोरणांक पाळो दिनात त्यो शाळा सरकार बंद करतलें.
* ह्या आदेशाक सरकारी मान्यताय आशिल्ल्या आनी अनुदान नाशिल्ल्या इंग्लीश माध्यमीक प्राथमीक शाळांच्या वेवस्थापनांनी        कर्नाटक उच्च न्यायालयांत आव्हान दिलें. ताचेर 2 जुलै 2008 ह्या दिसा निकाल दिलो. तातूंत संविधानाच्या कलम 19 (1)    (अ), 21 आनी 21 (अ) खाला आपणाक जाय तें माध्यम घेवपाचो दरेका भारतीय नागरिकाक अधिकार आसा आनी कलम 19    (1) (जी), 26 आनी 30 (1) खाला धर्मीक आनी भाशीक अल्पसंख्यांकांक भाशा माध्यम थारावपाचो अधिकार अशें सांगून        सरकारी आदेशांतलो म्हत्वाचो भाग रद्द केलो.
* कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाआड अपील करून कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयांत गेलें तेन्ना स वर्सांच्या        युक्तिवादा उपरांत 6 मे दिसा सर्वोच्च न्यायालयान हो निकाल दिलो.

सर्वोच्च न्यायालयान निकाला खातीर घेतिल्ले पांच मुद्दे 

ह्या निकालांत सर्वोच्च न्यायालयान मुखेलपणान पांच प्रस्नांचो परामर्श घेतला आनी ताका सविस्तर जापो दिल्यात.

1. आवयभास म्हणल्यार कितें? भुरग्याक सोयिस्कर जाता ती भास आवयभास अशें म्हणलें जाल्यार तें थारायतलो कोण?
2. विद्यार्थी वा पालक वा नागरिकाक प्राथमीक पावंड्यार शिक्षणीक माध्यम वेंचून काडपाचो अधिकार आसा?
3. आवयभाशेची सक्ती केल्यार तातूंतल्यान संविधानाखाला कलम 14, 19, 29 आनी 30 खाला दिल्ल्या मुळाव्या हक्कांचो भंग    जाता?
4. सरकारी मान्यताय आशिल्ल्या शाळांमदीं सरकारी अनुदान मेळपी आनी खाजगी तशेंच विनाअनुदानीत शाळांचोय आसपाव जाता?
5. संविधानाच्या कलम 350–अ खाला सरकार आवयभासूच माध्यम म्हूण वेंचपाक जाय अशी सक्ती भाशीक अल्पसंख्यांकांचेर    करपाक शकता?

मात हांगां सकयल बरयतना प्रस्नवार जापो दिवचे बदला प्रस्न वयर-सकयल केल्यात. समजून घेवपाक सोंपे वच्चें देखून.

सरकारमान्य शाळा खंयच्यो?

हो चवथो प्रस्नः सरकारी मान्यताय आशिल्ल्या शाळांमदीं सरकारी अनुदान मेळपी आनी खाजगी तशेंच विनाअनुदानीत शाळांचोय आसपाव जाता?

सगळ्यो शाळा – मागीर त्यो सरकारी आसूं, सरकारान अनुदान दिल्ल्यो आसूं वा सरकाराचें अनुदान नाशिल्ल्यो आसूं – तांचे खातीर एक कायदो करून सगळ्या शाळांक सरकाराची मान्यता घेवचीच पडटली.

आवयभास म्हणल्यार कितें?

हो पयलो प्रस्नः आवयभास म्हणल्यार कितें? भुरग्याक सोयिस्कर जाता ती भास आवयभास अशें म्हणलें जाल्यार तें थारायतलो कोण?

हाचेर सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां तें अशेः

भारतीय संविधानांत आवयभास हें उतर आयलां तें फकत 350 अ ह्या कलमांत. स्वातंत्र्या उपरांत राज्यांची भाशीक पुनर्रचणूक जाली तेन्ना भाशीक पंगडांक राखण मेळची म्हणून ह्या कलमाचो संविधनांत आसपाव केल्लो.

कलम 350 अ सांगताः दरेका राज्यांतल्या भाशीक अल्पसंख्यांकांच्या भुरग्यांक प्राथमीक पावंड्याचेर आपापले आवयभाशेंतल्यान शिक्षण मेळचें म्हणून सगळ्यो सुविधा दिवप ही दरेका राज्याची लागणूक आसतली. ते खातीर गरज दिसता थंय राष्ट्रपती राज्यांक आदेश दितले.

ह्या कलमाचें मुळावण आसा 1949 वर्सा जाल्ल्या शिक्षणमंत्र्यांचे अधिवेशनांतल्या थारावांत. हो थाराव असोः प्राथमीक पावंड्यार भुरग्याचें शिक्षणीक माध्यम आवयभासच आसपाक जाय. जंय ही आवयभास प्रादेशीक वा राजभाशेपरस वेगळी आसता थंय एका वर्गांत 10 विद्यार्थी आनी पुराय शाळेंत 40 विद्यार्थी आसल्यार ते शाळेंत उणोच एक शिक्षक नेमचो. तिसरेसावन प्रादेशीक भास एक विशय म्हणून शिकोवचो. प्राथमीक पावंड्या उपरांत दोन वर्सां भुरग्याक आपले आवयभाशेंतल्यान परिक्षा दिवपाची मेकळीक दिवची.

हे संदर्भ दिवन सर्वोच्च न्यायालयान सांगलें तें अशेः आवयभास म्हणल्यार त्या राज्यांतल्या भाशीक अल्पसंख्यांकांची भास. ती भास खंयची तें भुरग्याचो पालक थारायतलो. भुरग्याक सोयिस्कर जाता ती भास आवयभास अशें संविधान खंयच सांगना. तेन्ना भुरग्याक खंयची भास सोयिस्कर ती ताची आवयभास अशें थारावपाचो अधिकार हें न्यायालय राज्य सरकाराक दिवपाक शकना वा हो मुळावो अधिकार मर्यादीत करपाकय शकना.

आवयभाशेची सक्ती करपाक जाता?

निकालांतलो हो तिसरो प्रस्नः आवयभाशेची सक्ती केल्यार तातूंतल्यान संविधानाखाला कलम 14, 19, 29 आनी 30 खाला दिल्ल्या मुळाव्या हक्कांचो भंग जाता?

कलम 14 म्हणल्यार कायद्यामुखार सगळे समान हो नागरिकाचो मुळावो हक्क. आवयभाशेची सक्ती केली म्हणून ह्या कलमाचो भंग जायना हें कर्नाटक उच्च न्यायालयानच सांगलां.

(कलम 19 सविस्तरपणान निमण्या प्रस्नाचे जापेंत घेतलां.)

कलम 29 (1) अल्पसंख्यांकांक राखण दिता. ह्या कलमा प्रमाण भारताच्या खंयच्याय वाठारांत रावपी भारतीय नागरिकाक ताची भास, लिपी वा संस्कृतायेची राखण करपाचो अधिकार आसतलो. कलम 30 भाशीक आनी धर्मीक अल्पसंख्यांकांक शिक्षणसंस्था स्थापन करपाचो आनी चलोवपाचो हक्क दिता.

हाचेर सर्वोच्च न्यायालय सांगताः हाचे आदींच ह्या न्यायालयान अल्पसंख्यांकांक ‘आपले पसंतीची’ शिक्षणसंस्था स्थापन करून चलोवपाचो अधिकार दिला. हे ‘पसंतींत’ आपणाक जाय तें भाशा माध्यम वेंचून काडपाचोय अधिकार आसपावता. 1957 चे एके केशींत सात न्यायमुर्तींच्या खंडपिठान दिल्ल्या निकालांत सांगलां कीं अल्पसंख्यांकांनी फकत तांचोच धर्म शिकोवपी वा फकत तांचीच भास शिकोवपी शिक्षणसंस्थाच स्थापन करपाक जाय अशें ना. सर्वधर्मसमभावाचें शिक्षण दिवपाचो जसो तांकां अधिकार आसा तसोच जाय त्या भाशांनी शिकोवपाचोय अधिकार आसा.

होच अधिकार सरकारी अनुदान नाशिल्ल्या खाजगी शाळांकय आसा.

प्राथमीक पावंड्यार पयली ते चवथी मेरेन आवयभाशेंतल्यान शिक्षण घेतल्यार भुरगीं चड बरीं शिकपाक शकतात हाचेर तज्ञांचें एकमत आसत, पूण शाळेक सरकारी मान्यताय दिवपा खातीर राज्य सरकार आवयभासच माध्यमाची भास आसूंक जाय अशी अट अल्पसंख्यांकांच्या शाळांचेर घालपाक शकना आनी सरकारी अनुदान नाशिल्ल्या खाजगी शाळांचेरय घालपाक शकना. अशे तरेची सक्ती करप म्हणल्यार संविधानाच्या 19, 29 आनी 30 ह्या कलमां खाला दिल्ल्या हक्कांक बादा हाडप.

आवयभाशेची सक्ती अल्पसंख्यांकांचेर करपाक जाता?

पांचवो प्रस्नः संविधानाच्या कलम 350–अ खाला आवयभासूच माध्यम म्हूण वेंचपाक जाय अशी सक्ती सरकार भाशीक अल्पसंख्यांकांचेर करपाक शकता?

सर्वोच्च न्यायालयाचें मतः कलम 350 अ खाला दरेका राज्यांतल्या भाशीक अल्पसंख्यांकांच्या भुरग्यांक प्राथमीक पावंड्याचेर आपापले आवयभाशेंतल्यान शिक्षण मेळचें म्हणून सगळ्यो सुविधा दिवप ही दरेका राज्य सरकाराची लागणूक. पूण अशें म्हणून ताचो अन्वयार्थ काडून आवयभाशेंतल्यानच शिकपाक जाय अशी सक्ती करपाचो अधिकार राज्य सरकार आपल्या हातांत घेवपाक शकना. तशें केल्यार कलम 30 (1) खाला अल्पसंख्यांकांक आशिल्ल्या हक्कांचो भंग जातलो. राज्य सरकाराक तो अधिकार ना.

भाशा माध्यम वेंचपाचो अधिकार कोणाक?

प्रस्न दुसरोः विद्यार्थी वा पालक वा नागरिकाक प्राथमीक पावंड्यार शिक्षणीक माध्यम वेंचून काडपाचो अधिकार आसा?

हांगां संविधनांतल्या दोन मुळाव्या हक्कांचीं कलमां घेवन सर्वोच्च न्यायालयान ह्या प्रस्नाचेर निकाल दिला. पयलें कलम 19 आनी दुसरें कलम 21.

कलम 19 म्हणल्यार स्वातंत्र्याचो हक्क. तातूंतलें उप-कलम (1) म्हणल्यार नागरिकाक दिल्ले हक्क. ते फुडें अ, ब, क अशे वांटून दिल्यात. हातूंतलें पयलेंच उपकलम (अ) म्हणल्यार – भाशण आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. ह्या उप-कलमाची सविस्तर विस्कटावणी न्यायमुर्ती पां बा सावंत हांणी हाचे आदींच करून दवरल्या. ते प्रमाण भाशण आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांत शिक्षण दिवपाचो, म्हायती दिवपाचो आनी मनरिजवण करपाचो अधिकार आसपावता.

तिचोच आदार घेवन ह्या खंडपिठान निकाल दिला तो असो –

संविधानांतलें कलम 19 (1) (अ) प्रमाण भाशण आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांत प्राथमीक पावंड्यार भुरग्याच्या पसंतीचें माध्यम वेंचून काडून शिक्षण घेवपाच्या स्वातंत्र्याचोय आसपाव जाता. भुरग्याक प्राथमीक शिक्षण आवयभाशेंतल्यान दिलें जाल्यार तें बरें पडटलें अशें येवजून राज्य सरकार ह्या स्वातंत्र्याचेर बंदनां घालपाक शकना. हें भाशा माध्यम खंयचें आसचें हें थारावपाचो हक्क त्या भुरग्याचो वा त्या भुरग्याच्या पालकाचो आसतलो.

सरकारान भाशा माध्यमाचें बंदन घालपा खातीर कलम 19 च्या उपकलम (2) चो आदार घेतला. ह्या उपकलमा प्रमाण नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचेर बंदनां घालपाचो अधिकार राज्य सरकाराक आसा. भारताच्या सार्वभौमत्व आनी एकचारा खातीर, राज्याचे सुरक्षे खातीर, हेर देशांलागीं इश्टागत राखपा खातीर, भौशीक हीत, सभ्यताय आनी नितिमुल्यां खातीर, न्यायालयाचो अवमान राखचे खातीर, अब्रुनुकसानी वा खुबळावन घालपाचो गुन्यांव टाळपा खातीर स्वातंत्र्याच्या हक्कांचेर बंदनां घालपाचो अधिकार राज्य सरकाराक आसा. हीं सोडून आनीक खंयचींय बंदनां घालप म्हणल्यार भाशण आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याक बादा हाडिल्लेभशेन जातलें. तेन्ना ह्या कलमाचो आदार घेवन राज्य सरकार भाशा माध्यमाचें बंदन घालपाक शकना.

दुसरो मुद्दो कलम 21 चो. सर्वोच्च न्यायालयान आदींच थारायल्ले प्रमाण ह्या कलमा खाला दरेका भुरग्याक वा नागरिकाक 14 वर्सांचे पिराये मेरेन फुकट शिक्षण घेवपाचो अधिकार आसा. कलम 21 अ प्रमाण हें फुकट आनी सक्तिचें शिक्षण सरकार दितलें आनी ते खातीर गरजेचे ते कायदे करतलें. कर्नाटक उच्च न्यायालयान ह्याय दोन कलमां खाला भुरग्याक आपलें भाशीक माध्यम वेंचून काडपाचोय अधिकार दिल्लो. पूण सर्वोच्च न्यायालयान कलम 21 आनी 21 अ हीं भाशीक माध्यम वेंचून काडपाचो अधिकार दिवंक शकनात अशें सांगून उच्च न्यायालयाचो निर्णय भायर मारला.

ह्या निकालाचो परिणाम कितें?

संविधानांतलें कलम 21 आनी 21 अ खाला भाशा माध्यम वेंचपाचें स्वातंत्र्य जशें दिल्लें तशेंच ते खातीर जाय तो कायदो करपाचोय अधिकार राज्य सरकाराक मेळपाचो. पूण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला प्रमाण राज्य सरकाराचो तोय अधिकार काडून घेतला. ते भायर कलम 19 (2) खाला भाशा माध्यम वेंचून काडटना बंदनां घालपाचो अधिकार राज्य सरकाराक ना अशेंय सांगलां. म्हणल्यारच भाशा माध्यम वेंचून काडटना कसलेंच बंदन राज्य सरकार घालपाक शकना अशें सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल सांगता. आयचे घडयेक पगारी अनुदान दिवपाच्या सरकारी धोरणाकडेन ह्या निकालाचो प्रत्यक्ष संबंद नासलो तरिकय अप्रत्यक्षपणान हो संबंद लावं येता.

कारण कलम 21 आनी 21 अ प्रमाण फुकट आनी सक्तीचें शिक्षण घेवपाचो अधिकार नागरिकाक आसा आनी तें शिक्षण दिवपाची लागणूक राज्य सरकाराक आसा. कलम 19 (1) प्रमाण हें शिक्षण दितना भाशा माध्यम वेंचून काडपाचें पुराय स्वातंत्र्य भुरगो वा भुरग्यांच्या पालकांक दिवपाक जाय. पूण पगारी अनुदानाच्या सरकारी धोरणाक लागून ह्या स्वातंत्र्याक बादा येता असो युक्तिवाद हाचे आदींय इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांक पगारी अनुदान मागतल्यांनी केला. कारण इंग्लीश शाळांक अनुदान मेळना देखून ते पालकांकडल्यान फी घेतात. माध्यम वेंचून काडपाचो अधिकार आपणाक आसा, पूण अनुदान मेळना देखून फुकट शिक्षण घेवपाचो अधिकार आपणाक मेळना हो मुद्दो परत मुखार येवपाक शकता. तेन्ना सरकारान सर्वोच्च निकाल मानून घेवन इंग्लीश शाळांकय अनुदान दिलें जाल्यार? आनी दिलें ना जाल्यार ते परत न्यायालयांत गेल्यार?

ते भायर सरकारी शाळांक काय अनुदान ना. त्यो पुरायपणान सरकारी मालकीच्यो शाळा. ह्या शाळांनी इंग्लीश माध्यम आसचें ना हें गोंय सरकाराचें धोरण आसा. थंय फाल्यां कोणूय मुखार सरून इंग्लीश माध्यम मागल्यार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाण ना म्हणप कठीण जातलें. पुरायपणान सरकारी निधीचेर बाल भवनांत इंग्लीश माध्यमाची प्राथमीक शाळा चलताच. ताचोय आदार कोणूय घेवपाक शकता. 

तेन्ना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचो हो कोंबो पांट्यापोंदां धांपून दवरप म्हणल्यार पिशेपणां जातलीं. कारण हांगां तर शिक्षणाच्या मळावेल्या तज्ञांचीं मतां न्हयकारुन हो निकाल दिला. हाचे आदींय सर्वोच्च न्यायालयान कांय निर्णय दिल्यात आनी फेरविचार करपाच्यो याचिका घालतकीर ते निकाल आरत्याचे परते जाल्यात. आपलेच कांय निकाल तर न्यायालयान चुकीचे थारावन पुरायपणान भायर लेगीत मारल्यात. तेन्ना कर्नाटकावेलो निकाल गोंयांक बादना अशें म्हणून ओगी रावप म्हणल्यार आमी आमचे दोळे धांपून माजराक दूद पिवपाक मेकळीक दिल्लेवरी जातलें. हाचेर फेरविचार याचिका घेवन वचप ही गोंय सरकाराची नैतीक जापसालदारकी आसतली. आनी शिक्षणीक मळावेल्या तज्ञांचीय. पूण ताचे पयलीं ह्या निकालाचेर आनिकय खोलायेन भासाभास जावप गरजेची आसतली. तीय आरती-परती.

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs