माहिती हक्कासाठी हवी पारदर्शकतेची मानसिकता

By Sandesh Prabhudesai
23 January 2014 09:09 IST

गोव्याला स्वातंत्र्य 14 वर्षे उशिरा मिळाले, परंतु माहिती हक्काचा अधिकार मात्र उर्वरीत भारतापेक्षा 11 वर्षे आधी मिळाला. 1997 या एकाच वर्षी माहिती हक्क कायदे दोन राज्यांत लागोपाठ संमत झाले. आधी तामिळनाडूत व नंतर गोव्यात. तांत्रिकदृष्ट्या हा कायदा करणारे गोवा हे दुसरे राज्य. परंतु प्रत्यक्षात माहिती हक्काचा अधिकार देणारे गोवा हे पहिले राज्य. कारण तामिळनाडूचा कायदा कोणती माहिती द्यावी यापेक्षा कोणती माहिती देवू नये हेच जास्त सांगत होता. हाच कायदा गोव्यात आणण्याचे घाटत होते. नागरिकांना हा हक्क देण्याची मागणी गोव्यात केली ती पत्रकारांनी. तत्कालीन प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती पां. बा. सावंत यांनी तयार केलेला माहिती हक्क कायद्याचा नमुना गोव्यात लागू करण्याची त्यांची मागणी होती. तामिळनाडूच्या कायद्याला पत्रकारांनी कडाडून विरोध केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी त्यानुसार आपला विचार बदलला व प्रेस कौन्सिलच्या मसुद्यावर आधारित विधेयक तयार केले. डॉमनिक फॅर्नांडीस हे त्यावेळी माहिती मंत्री होते.

मात्र ते करताना या माहितीचा गैरहेतूने वापर करणाऱ्यास (म्हणजे मुख्यत्वे पत्रकारांना व प्रसारमाध्यमांना) शिक्षा करण्याची मसुद्यात नसलेली तरतूद त्यात घुसडली आणि काँग्रेस, मगो, भाजपा अश्या सर्वच 40 आमदारांनी हे विधेयक 31 जुलै 1997 रोजी एकमताने संमत केले. एका हाताने माहिती द्यायची आणि दुसऱ्या हाताने ती माहिती जनतेसमोर आणल्यास या कृतीला गैरहेतू संबोधून शिक्षा द्यायची असा हा घाट होता. पत्रकारांनी याविरुद्ध गोवाभर रान उठवले. मंत्री, राजकारणी व राजकीय पक्षांवर बहिष्कार टाकला. गोवाभर निषेध सभा घेतल्या. त्यात नागरीकही मोठ्या संख्यने सामील झाले. त्यांच्या मागणीपुढे नमून राज्यपालांनी विधेयक संमत न करता परत विधानसभेत पाठवून दिले. शेवटी जनतेपुढे शरणागती पत्करून, पाच महिन्यांच्या संघर्षाचा परिपाक म्हणून, 17 डिसेंबर 1997 रोजी पत्रकारविरोधी कलम गाळून विधेयक परत संमत करण्यात आले. तेव्हापासून गोमंतकीय जनता माहिती हक्काखाली सर्व माहिती मिळवण्याचा अधिकार भोगीत आहे.

त्यापाठोपाठ राजस्थान व कर्नाटक (2000), दिल्ली (2001), आसाम, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र (2002) व जम्मू आणि काश्मीर (2004) असे इतरही राज्यांतून माहिती हक्काचे कायदे संमत झाले. महाराष्ट्रातील कायद्यासाठी तर अण्णा हजारेंनी मेधा पाटकर, डॉ कुमार सप्तर्षी व इतरांच्या साह्याने पुढाकार घेतला होता. त्यातून जनमत तयार होवू लागले होते. न्यायमूर्ती सावंतांच्या मसुद्यावर अभ्यास करून एच डी शौरी समितीने माहिती स्वातंत्र्याचे विधेयक 2002 रोजी तयार करून केंद्र सरकारला सादर केले होते. त्यात ब्रिटीशकालीन शासकीय गोपनियता कायदा 1923 आणि नागरी सेवा नियमांमध्ये बदल सुचविले होते. त्यावरही राष्ट्रीय पातळीवर बराच खल झाला व शेवटी 2008 मध्ये संपूर्ण भारतासाठी आजचा माहिती हक्क कायदा संमत झाला. तो गोव्याच्या मूळ कायद्यापेक्षा कितीतरी सरस व परिपूर्ण आहे.

गेल्या सहा वर्षात या कायद्याविषयी गोव्यात फार मोठ्या प्रमाणात सामाजिक जाणीव निर्माण झालेली आहे. माहिती हक्क कार्यकर्त्यांचा आरटीआय फोरमही तयार झालेला आहे. गेल्या वर्षीपासून त्यांची राज्यस्तरीय अधिवेशनेही सुरू झालेली आहेत. माहिती हक्कातून सरकार दरबारातील कित्येक भानगडी बाहेर येऊ लागल्या आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्यांबरोबरच राजकीय पुढाऱ्यांनीही याचा वापर करून कित्येक प्रकरणे फोडलेली आहेत. आजचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तर विरोधी पक्ष पुढारी असताना या कायद्याचा पुरेपूर वापर करून घेतला. बेकायदेशीर मायनिंगचे कोट्यावधी रुपयांचे गौडबंगाल तर केवळ माहिती हक्क कायद्यामुळे फोडणे पर्यावरणवाद्यांना शक्य झाले. अर्थात, दुर्दैवाने कोणत्याही चांगल्या गोष्टीचा गैरवापर होतो तसा या कायद्याचा काहीजण गैरवापरही करीत आहेत. परंतु या कायद्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आतल्या आत आपणास हवी तसे करणारे शासन व सरकारी अधिकारी आज कुणाला घाबरत असतील तर केवळ या माहिती हक्क कायद्याला.

मात्र त्याचबरोबर माहिती हक्क कायद्याची पूर्णतया अंमलबजावणी अजूनही झालेली नसल्याने त्यामुळे कित्येक खात्यांतून गैरकारभार आजही चालू आहेत. भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास त्यामुळे अडथळा निर्माण झालेला आहे. नव्या कायद्यानुसार तयार झालेले माहिती आयोग अजून कित्येक राज्यांतून पूर्णतया क्रियाशील झालेले नाहीत. त्यामुळे अंकुश ठेवणारी यंत्रणा बोथट बनलेली आहे. गोवा तर इतरांपेक्षा फारच वेगळा. लोकांना नोकरी देणारा इथला सर्वात मोठा मालक म्हणजे गोवा प्रशासन. इथे प्रत्येक 26 वा गोमंतकीय सरकारी नोकर आहे. माहिती देण्यापेक्षा ती कशी देऊ नये या मानसिकतेत इतर राज्यांप्रमाणे गोवाही जगतो. जवळजवळ 60 टक्के सुशिक्षित मध्यमवर्गीय घरांतून किमान एक तरी सरकारी नोकर असल्याने माहिती लपवण्याची मानसिकता ही गोव्याची संस्कृती बनलेली आहे. शासकीय गोपनियता कायदा आज जवळजवळ रद्दबातल झालेल्यातच जमा असला तरी शासकीय माहिती लपवून ठेवण्याची ही मानसिकता अजून गोमंतकियांच्या मनातून हद्दपार झालेली नाही. ही मानसिकता हाच आज सर्वात मोठा अडथळा आहे.

तशी माहिती न मिळण्याची तांत्रिक कारणे असंख्य आहेत. त्यावर अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय माहिती आयोगाने भारतभरातील दहा आयुक्तांची मिळून एक समिती तयार केली होती. शिवाय आरटीआय एसेसमेंट अँड एनालिसिस ग्रूप (राग) व नॅशनल कँपेन फॉर राइट टू इन्फोर्मेशन यांनी संयुक्तरित्या भारतभरातील 35 हजार माहती हक्क कार्यकर्त्यांना व हजारभर माहिती अधिकाऱ्यांना भेटून एक अहवाल तयार केला होता. हे दोन्ही 2008 साली प्रकाशित झाले. त्यात तर माहिती हक्क कायद्याची कशा प्रकारे अंमलबजावणी झालेली नाही व कोणती पावले उचलायला हवीत यावर कित्येक सूचना करण्यात आलेल्या होत्या. त्यातील कित्येक सूचनांची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. माहिती गोळा करून संकलित करण्याची पद्धत धरुन वेबसाइटसारख्या माध्यमांतून ती लोकांपर्यंत पोचविण्यापर्यंतच्या कित्येक गोष्टी या अर्ज केल्याशिवाय अंमलात यायला हव्यात. माहिती लपवून ठेवण्याची मानसिकता जाऊन पारदर्शकतेची मानसिकता यायला हवी.

माहिती हक्क कायद्यातील कलम 4 मध्ये माहिती संकलीत करून ती लोकांपर्यंत कशी पोचवावी ते सविस्तर सांगण्यात आलेले आहे. परंतु पारदर्शकतेचे हे कलम एक चतुर्थांशानेसुद्धा शासकीय मानसिकतेत अजून रुजलेले नाही. इ-गव्हर्नन्स (इलॉक्ट्रेनिक गव्हर्नन्स) आणि त्यातून जी-गव्हर्नन्स (गूड गव्हर्नन्स) ही संकल्पनाच या मानसिकतेत गायब आहे. त्यासाठी खरे म्हणजे महत्वाची आहे ती याच कायद्यातील कलम 26 ची अंमलबजावणी. माहिती हक्काविषयी जनजागृती आणि शासनजागृती करण्यासाठी प्रशासनाने उचलण्याची सगळी पावले या कलमात व्यवस्थित नमूद करण्यात आलेली आहेत. त्यात प्रसारमाध्यमे व इतर माध्यमांतून माहिती हक्काविषयी जागृती करण्याबरोबरच सरकारी माहिती अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यापर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या सूचना आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी उच्च माध्यमिक स्तरावर पाठ्यपुस्तकात माहिती हक्काचा समावेश करावा अशी सूचना तर खुद्द गोवा माहिती आयोगाने 2008 साली केली होती. परंतु इथे हे सगळे मुसळ सरकारी कार्यालयांच्या केराच्या टोपलीतूनसुद्धा गुल झालेले आहे.

म्हणूनच माहिती हक्काचे हे अधिवेशन महत्वाचे आहे. मात्र कार्यकर्ते विरुद्ध माहिती देणारी सरकारी यंत्रणा असे युद्ध पुकारून हा प्रश्र्न सुटणार नाही. ही श्रीरामाने लंकेवर केलेली स्वारी नव्हे आणि माहिती अधिकारी ही रावणाची सेनाही नव्हे. कार्यकर्तारुपी श्रीरामाने माहिती हक्काची लंका जिंकलेली आहे. आता आपण तिथे बिभिषणाला माहिती आयोग बनवून राज्य चालवायला दिलेले आहे. माहिती हक्क हा केवळ कायदा नव्हे. आपणच मागून घेतलेली पारदर्शकतेची ती संपूर्ण यंत्रणा आहे. माहिती मिळवणारा नागरिक हा जेवढा या यंत्रणेचा भाग आहे तेवढाच माहिती देणारा सरकारी अधिकारीही आहे. हे दोन्ही हात एकत्र आले तरच हा कायदा यशस्वीरित्या चालीस लागेल. तेव्हा भ्रष्टाचारी रावणांना दूर ठेवण्यासाठी माहिती अधिकाऱ्यांना आपण आपल्यात सामील करून घ्यायला हवे. तेही बिभिषणाद्वारे. त्यासाठी माहिती कार्यकर्ते व माहिती अधिकाऱ्यांसाठी योजना तयार करणे हे आम्हा जागृत नागरिकांचे कर्तव्य आहे. तरच माहिती हक्काच्या श्रीलंकेत आपण सुराज्य आणू शकू. अन्यथा इथे परत रावण माजतील आणि भ्रष्टाचार बोकाळेल.

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs