मध्यान्ह आहार पौष्टिक व स्वच्छही हवा

By Sandesh Prabhudesai
25 July 2013 23:59 IST

शाळकरी मुलांसाठी मध्यान्ह आहार ही योजना आजकालची नाही. स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटीश काळात 1920 पासून ही योजना चालू आहे. स्वातंत्र्यानंतर खास करून तामिळनाडू आणि पाँडिचरीमध्ये ही योजना फार परिणामकारकरित्या अंमलात आणली गेली. 1982 मध्ये तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन यांनी ती फारच परिणामकरित्या राबवली. ते पाहून 1995 मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री पी व्ही नरसिंह राव यांनी ती भारतभर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु बहुतेक राज्यातून केंद्र सरकाराकडून मिळालेली कच्ची कडधान्ये पालकांना देण्याचेच उद्योग चालू राहिले. त्यामुळे 2001 साली सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून मध्यान्ह आहाराची नियमावली तयार करण्यास सांगितले व शिजवलेले अन्न देण्याची सर्व राज्यांना सक्ती केली. त्यासाठी कडधान्ये व आर्थिक सहाय्य देण्याचेही बंधन राज्य सराकारांवर घालण्यात आले. तेव्हापासून ही योजना सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतून चालू आहे.

शाळकरी मुले भुकेली राहू नयेत व कुपोषणातूनही त्यांना मुक्ती द्यावी हा या मध्यान्ह आहार योजनेमागील मूळ हेतू आहे. त्याशिवाय शाळेत जेवण मिळते म्हटल्यावर आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्याचेही प्रमाण वाढायला लागले आहे. अन्यथा त्यांना आपणाबरोबर कामाला नेले जायचे. त्याचबरोबर महिलांच्या स्वयंसहाय्य गटांना उत्तेजन देवून त्यातून स्वयंरोजगारात महिलांना कार्यक्षम बनवणे हाही यामागील हेतू आहे. भारतभर शाळा दिवसभर चालतात. त्यामुळे या योजनेंतर्गत मुलांना दुपारचे जेवण दिले जाते. गोव्यात शाळा अर्धा दिवसच चालते. त्यामुळे मध्यान्ह आहार योजना मध्यांतर आहार योजना झालेली आहे. या योजनेनुसार दर प्राथमिक विद्यार्थ्यामागे 100 ग्राम कडधान्य व रु 5.08 तर माध्यमिक विद्यार्थ्यामागे 150 ग्राम कडधान्य व रु 6.18 खर्च केले जातात. गोव्यातील 82 स्वयंसहाय्य गटांमार्फत एकूण 1.63 लाख विद्यार्थ्यांना हा आहार पुरविला जातो. त्यातून 450 ते 700 किलो कॅलरी कार्बोहायड्रेट व 12 ते 20 ग्राम प्रोटीन मुलांना मिळावे हा हेतू आहे.

ही योजना सुरु झाल्यापासून भारतातील ग्रामीण व शहरी भागातूनही खास करून कष्टकरी वर्गातील मुलांची संख्या शाळांतून भरमसाट वाढलेली आहे. मुलांचे आरोग्यही सुधारलेले आहे. मात्र त्याचबरोबर देशाच्या विविध भागातून या कडधान्याचा काळाबाजार करण्याचे प्रकारही उजेडात आलेले आहेत. शाळा व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हपापाचा माल गपापा करण्याची कित्येक प्रकरणेही उघडकीस आलेली आहेत. हल्लीच्या काळात या आहारातून विषबाधा झाल्याचे प्रकारही वाढलेले आहेत. 16 जुलैला बिहारमध्ये झालेल्या प्रकारातून पहिल्यांदाच 23 मुलांचा बळी गेला व संपूर्ण देश हादरला. गोव्यात गेल्याच वर्षी मध्यान्ह आहारातून विषबाधा झाल्याने वास्कोतील 52 मुलांना हॉस्पिटल्यात नेण्याची पाळी आली. गेल्या एक महिन्यात काणकोणात 88 मुले तर उसगावात 23 मुलांवर हॉस्पिटलात जाण्याची पाळी आली. त्यामुळेही पालकांनी मध्यान्ह आहाराचा धसका घेतलेला आहे. हा आहारच बंद करा अशी ओरडही सुरू झालेली आहे.

मुळात हा मध्यांतर आहार नसून मध्यान्ह आहार आहे. उद्या गोव्यात दिवसभराची शाळा सुरू झाली तर या आहाराचे महत्व आपणास जास्त कळेल. हा आहार मध्यंतराच्या सुट्टीत देण्यात येत असल्याने पालक मुलांना त्याऐवजी सहजगत्या घरचा आहार देवू शकतात. त्यात गोव्यातील गरिबी केवळ पाच टक्के वा 75 हजाराच्या घरात असल्याचे नियोजन आयोगाने परवाच जाहीर केलेले आहे. भारतातील सर्वात कमी गरीब असलेले राज्य. त्याशिवाय गोव्यात मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गियांची संख्या भारताच्या प्रमाणात कित्येक पटीने जास्त आहे. उद्या दिवसभराची शाळा केली तरीसुद्धा मुलांना दुपारचा टिफीन घेवून पाठवणे कित्येक पालकांना शक्य होईल. गोव्यात सुमारे 2000 सरकारी व खाजगी शाळांतून 2.30 लाख मुले शिकतात. त्यातील केवळ 1.60 लाख मुले मध्यान्ह आहार घेतात यावरूनच गोव्यातील पालकांची मानसिकता लक्षात येईल. यात पालकांची काही चूकही नाही. घरचा आहार परवडतो तेव्हा कोण आपल्या मुलाला दुसऱ्याचे हातचे खाण-जेवण देणार?  तेही केवळ फुकट मिळते म्हणून?  आणि विषबाधेचे प्रकार झाल्यावर तर जास्तच खबरदारी घेणे साहजिकच आहे.

मात्र विषबाधेचे दोन-तीन प्रकार घडले म्हणून मध्यान्ह आहारच बंद करा अशी मागणी करणे कितपत उचित आहे यावरही थोडा विचार व्हायला हवा. रस्त्यावर अपघात होतात व लोक मरतात म्हणून आपण कुठे प्रवास करणे बंद करतो? अर्थात, त्याला पर्याय नसतो. मध्यान्ह आहाराला घरगुती आहाराचा पर्याय आहे. परंतु जवळजवळ 70 टक्के मुलांना मध्यान्ह आहाराचा फायदा होतो आहे हेही सत्य आहे. मात्र खबरदारीचे उपाय घेणे आवश्यक आहे. यावर्षीपासून आहाराचा दरमाणशी दर जवळजवळ दुप्पट केलेला असल्याने ती तक्रार असणार नाही. कायद्यानुसार कंत्राट घेतलेल्या स्वयंसहाय्य गटानेच अन्न शिजविणे आवश्यक असते. पण इथे कंत्राटदार दुसऱ्या कंत्राटदाराला कंत्राट देण्याचे प्रकार घडतात. त्यांच्यापाशी सुसज्ज स्वयंपाकघर नसते. कायद्यानुसार हवी असलेली स्वच्छता या स्वयंपाकघरातून पाळली जात नाही. त्यामुळे आहार सकस असला तरी स्वच्छ असेलच याची खात्री देता येत नाही.

गोव्यात मच्छिमारी हा एक फार मोठा व्यवसाय आहे. त्यातील कित्येक लोक आमदार आहेत. त्यामुळे या हजारभर ट्रॉलरवाल्या मच्छिमारांना सरकार वेगवेगळ्या योजनांद्वारे सुमारे 15 कोटींचे अनुदान दर वर्षी देते. परंतु त्यातून आम्हा गोंयकारांना काय मिळते? घाऊक बाजारातील मासळीच्या दरापेक्षा दुप्पट दराने मासळी. फायदा शून्य. इथे मध्यान्ह आहार शिजविणारे फक्त 82 गट आहेत. त्यांना या सरकारी मदतीतून सुसज्ज स्वयंपाकघर व इतर सुविधा उभ्या करणे शक्य होत नाही. जवळजवळ दीड लाख मुलांना त्याचा फायदा होतो हे लक्षात घेवून सरकारने या गटांना सुसज्ज व स्वच्छ स्वयंपाकघरे उभारण्यासाठी अनुदान द्यावे. शाळांनी वा शाळांतील पालक-शिक्षक संघांनी त्यावर देखरेख ठेवणे वा सरकारी खात्यांमार्फत त्यांची तपासणी करणे अशा गोष्टी असतातच. परंतु त्यामुळे हा प्रश्न सर्वार्थाने सुटणार नाही. आमच्या पैशातून अनुदान घेवून आम्हालाच मासळी महाग विकणाऱ्या मच्छिमारांपेक्षा या महिला स्वयंसहाय्य गटांना अनुदान द्या. शिवाय ज्यांना घरगुती आहार देणे परवडते त्यांच्यावर आहाराची सक्ती करण्यापेक्षा ज्यांना हवा तेवढ्याच मुलांना सर्व मुलांच्या खर्चातून आणखीन चांगला आहार देण्याची व्यवस्था करा. त्यामुळे आहाराची नासाडी होणार नाही. शिवाय मध्यान्ह आहार पौष्टिकही मिळेल आणि स्वच्छही. त्यातून आपल्या मुलांचेही आरोग्य सुधारेल आणि शिक्षणाचेही.

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs