अर्ध्या तासाला विरोध की अर्धवटपणा?

By Sandesh Prabhudesai
11 July 2013 20:18 IST

प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या वर्गांचा वेळ अर्ध्या तासाने वाढवल्याने सध्या प्रसार माध्यमांतून धुमश्चक्री चालू आहे. त्यात पालकांपेक्षा राजकारणीच आघाडीवर आहेत. सरकारने हा निर्णय एकतर्फी रीतीने घेतलेला आहे व त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल होत आहेत असे चित्र उभे केले जातेय. शिक्षकांनाही या निर्णयाचा फटका बसल्याचे बोलले जात आहे. विरोधात असलेल्या राजकारण्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी तर जणू सत्ताधारी राजकारण्यांनीच हा निर्णय घेतल्याच्या आवात सरकार पक्षावर शरसंधान सुरू केले आहे. त्यामुळे हा विषय शैक्षणिक की राजकीय असाच प्रश्न कुणालाही पडावा. राजकीय पक्षांनी शैक्षणिक प्रश्न घेवू नयेत असे मुळीच नाही. परंतु लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचे राजकारण निदान शिक्षण क्षेत्रात तरी करू नये.

कारण प्रत्यक्षात सत्य परिस्थिती अचूक उलटी आहे. हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील जबाबदार शिक्षकांनी एकत्र बसून घेतलेला आहे. तोही शिक्षण खात्याने बोलावलेल्या एक नव्हे तर दोन बैठकांतून सविस्तर चर्चा करून. शिक्षण खात्याची यात एकच चूक आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर, म्हणजे 12 जूनला याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले. यावर चर्चा करण्यासाठी पहिली बैठक 10 मे रोजी झाली व त्यावर विचार करण्यास वेळ देऊन 6 जूनला दुसरी बैठक घेवून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या बैठकीला शिक्षण खाते, शालांत शिक्षण मंडळ (गोवा बोर्ड), शैक्षणिक विकास महामंडळ अशा सरकारी संस्थांबरोबरच डायोसेसन सोसायटी, गोवा हेडमास्टर्स असोसिएशन, गोवा राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, हायर सेकंडरी प्रिन्सिपल्स फोरम, फोंडा स्कूल असोसिएशन अशा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मात्र माध्यमिक शिक्षण संघटनेचा प्रतिनिधी या बैठकांना उपस्थित का नव्हता ते समजत नाही. कदाचित आमंत्रणच दिले नसावे.

याबाबतची सर्व कागदपत्रे तपासल्यास शाळेच्या कामकाजाचे दिवस 220 असावेत व शिकवण्याचे दिवस 195 असावेत म्हणून ही बैठक बोलावली होती. दहावी व बारावीच्या परीक्षांमुळे शिकवण्याचे तास बुडतात अशी शिक्षकांची तक्रार होती. म्हणून गोवा बोर्डाने 17 दिवसात दहावी व बारावीच्या एकाच वेळी परीक्षा घेण्याचा पर्याय देवून एक आराखडा सादर केला. त्यावर साधकबाधक चर्चा झाली व  एका  महिन्याने दुसरी बैठक झाली. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी शिक्षकांनी त्याग करणे आवश्यक आहे असे मतही डायोसेसन सोसायटीच्या प्रतिनिधींनी मांडल्याचे यातील एका बैठकीच्या इतिवृत्तात मुद्दाम नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यातून तासिकांची संख्या न वाढवता शिकवण्याचा वेळ अर्धा तास वाढवण्याच्या निर्णयावर एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्याचबरोबर ऐच्छिक सुट्ट्या दहाऐवजी आठ दिवसांवर आणाव्यात व दिवाळीची सुट्टी कमी करावी असेही निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार शिक्षण खात्याने लगेच परिपत्रक काढून पाठवले.

हा निर्णय राजकीय पातळीवरही घेण्यात आलेला नाही आणि एकतर्फीही नाही. शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित शिक्षणतज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच हा निर्णय झालेला आहे. नवीन शिक्षणाधिकार कायद्यानुसार हा बदल झाल्याचे कुठेही नमूद केलेले नाही. त्यामुळे या कायद्यातील तरतुदींचाही इथे संबंध येत नाही. शाळा इमारती सर्व साधनसुविधांसह सज्ज नसताना हा निर्णय घेतल्याने अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत अशी तक्रार ऐकू येत आहे. मुताऱ्या व संडास नसताना अर्धा तास कसा वाढवला अशीही एक तक्रार आहे. त्या असाव्याच. पण त्याचा या वाढीव अर्ध्या तासातच वापर होणार का? अन्यथा नाही? शहरातील बरेचसे पालक कार्यालय दुपारी सुटल्यावर आपल्या मुलांना शाळेतून घेवून जात होते. ते आता शक्य नाही म्हणून अर्धा तास रद्द करायचा? काही शिक्षणसंस्था एकाच इमारतीत सकाळी माध्यमिक व दुपारी उच्च माध्यमिक वर्ग घेतात. त्यांची या निर्णयामुळे गोची झालेली आहे. अजूनही वेगवेगळ्या इमारती तयार होत नाहीत तर यात दोष कुणाचा? शिक्षण खात्याचा की शिक्षण संस्थांचा? आणि पालकांची व शिक्षकांची अडचण होते (की सोय होत नाही?) म्हणून विद्यार्थ्यांचा आणि शिक्षणाचा बळी द्यायचा? अर्धा तास वाढवून असे काय दिवे लावणार आहेत असे विचारणारे शिक्षकच भेटतात तेव्हा तर डोळेच पांढरे व्हायचे बाकी असतात.

मात्र एक गोष्ट खरी आहे. या निर्णयाचा सर्वात जास्त फटका कुणाला बसला असेल तर तो गावातून आपल्या मुलांना शहरात शिकायला पाठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व पालकांना. सकाळी जास्त लवकर उठून शाळेला जाणे (वा पोचवणे) आणि दुपारी अडीच-तीन वाजता परत घरी पोचणे ही खरी अडचण आहे. याचा अर्थ त्यांच्या गावात शाळा नाहीत असा नव्हे. त्या आहेत. परंतु त्या पालकांनीच रद्दड ठरवलेल्या आहेत. गाड्या भरभरून शहरात शिकायला पाठवणे ही आजकालची फॅशन आहे. गेली काही वर्षे शहरातील शाळांपेक्षा गावातील शाळांचा दहावीचा निकाल उत्तम लागत असला तरी अजून आपले डोळे उघडत नाहीत. यंदा तर 39 शाळांचा 100 टक्के निकाल लागला त्यातील केवळ चार शाळा शहरातील होत्या. इतर सर्व 35 शाळा ग्रामीण. तरीही आम्ही आमच्या मुलांना शहरातच पाठवणार. एकेका वर्गात 40-50 विद्यार्थी असणाऱ्या शाळांनी. गावात एकेका वर्गात केवळ 15-20 मुले असल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्यावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होते व म्हणूनच त्यांचा निकाल चांगला लागतो हेही समजून घेण्याच्या मनःस्थितीत आम्ही नाही. काहीच हरकत नाही. पण मग आमच्याच मुलांच्या भल्यासाठी अर्धा तास वाढवला तर आम्ही तक्रार करता कामा नये. कारण दूर शहरात मुलांना पाठवणे हा आमचा निर्णय आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या अडचणींना सामोरे जाण्याची तयारीही आपणच ठेवायलाच हवी.

सध्या मुलांना रोज फक्त साडेपाच तास केवळ वर्गातच शिकवले जाते. नवीन शिक्षणाधिकार कायद्यानुसार शिक्षकांनी साडेसात तास शाळेत घालवायला पाहिजेत. पूर्वीही दिवसभराची सकाळी 11 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत शाळा असायची. त्याचा आमच्या पिढीला फायदाच झाला होता. आज उर्वरीत दोन तास रेमिडियल क्लासेस वगैरे घेऊन मुलांचा व्यक्तिमत्व विकास करण्याचा प्रस्ताव आहे. काणकोण वा सत्तरीसारख्या काही ग्रामीण भागात हे प्रयोग सुरूही झालेले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा फायदा होत असल्याने पालकही खूष आहेत. असाच फायदा इतर मुलांनाही मिळायला नको का?

आमच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणूनच तर आम्ही त्यांना शहरातील ‘चांगल्या’ शाळांमध्ये पाठवतो ना? मग त्याचा फायदा आम्हाला मिळायला नको का?  कारण  शिक्षण हे पालकांच्या वा शिक्षकांच्या सोयीसाठी नसते, आमच्या मुलांच्या भवितव्यासाठी असते. त्यामुळे  उद्याची पूर्ण दिवसाची शाळा सोडूनच द्या, आज अर्धा तास वाढवल्यास विरोध का?  अर्थात, अडचणी असल्या तर त्यावर उपायही निघू शकतात. पण त्यासाठी दृष्टिकोण सकारात्मक हवा. वाढीव अर्ध्या तासातील अडचणी दूर करूया हा सूर हवा. अर्धा तास रद्द करा हा नकारात्मक (बे)सूर नव्हे. कारण यातून आमच्याच हाताने आम्ही आमच्याच मुलांच्या पायावर कुह्राड हाणू. चालेल का?

 

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

Very nice, informative and well thought article.

- KIshor, Panaji | 14 th July 2013 13:06

 

Parrikar ne vaadhavala na mag oppose karaaylaach pahije ki?

- Parrikar, Goa | 13 th July 2013 08:54

 

Related Blogs