या अधिवेशनाने दिले काय?

By Sandesh Prabhudesai
03 May 2013 12:47 IST

बऱ्याच वर्षांनी परत एकदा तब्बल 28 दिवस विधानसभा अधिवेशन चालले. मध्ये आठवडाभर सुट्टी असल्याने ते सात आठवडेपर्यंत लांबले. 18 मार्च ते 2 मे. दीड महिन्यांहून जास्त. परंतु एक गोवा नागरिक सेवा हक्क कायदा सोडल्यास कुठलेही नवीन विधेयक आले नाही. मागे संमत केलेल्या लोकायुक्त विधेयकात राज्यपालांच्या सूचनेनुसार दुरुस्त्या तेवढ्या केल्या गेल्या. बाकी सर्व आली ती अर्थसंकल्पाशी निगडित विधेयके. त्यावरही चर्चा करण्यापेक्षा बहिष्कार टाकून विरोधकांनी आपली दिवाळखोरीच जाहीर केली.

आधीच जाहीर केलेले गुंतवणूक धोरण आता शेवटपर्यंत जाहीर झाले नाही. आता ते बहुतेक पुढच्या पावसाळी अधिवेशनात येणार. युवा धोरणही पुढच्या अधिवेशनात येईल. उत्तराखंडाच्या धर्तीवरील लोकायुक्त विधेयकही पुढच्या अधिवेशनात. त्याशिवाय गोवा पोलीस कायदाही पुढच्याच अधिवेशनात. मात्र मध्येच भाजपाचे मंत्री ‘धोरण आम्ही ठरवणार, तुम्हाला त्यावर चर्चा करण्याचा अधिकार नाही’ अशी  अजब भुमिका घेतात तर मध्येच धोरण विधानसभेपुढे ठेवणार अशा घोषणा करतात. त्यामुळे विधानसभा कधी कोणाची, कशासाठी असे प्रश्न मनात साहजिकपणे उठतात. लोकशाहीचा हा अजब नमुना तसा पहिल्यांदाच बघायला मिळाला.

याशिवाय पोलीस व राजकारण्यांच्या ड्र्ग्सच्या गैरव्यवहारातील लागेबांध्यांची चौकशी करणाऱ्या मिकी पाशेको समितीने आपला अहवाल 15 एप्रिलपर्यंत सभागृहात सादर करण्याची घोषणा केली होती. तो दिवस अजूनपर्यंत तरी उजाडलेला नाही. सरकारी नोकऱ्यांच्या नेमणुकात गुंतलेले तत्कालीन मंत्री रवी नाईक व विश्वजीत राणेंवर लोकायुक्तांपुढे तक्रार करायची की भ्रष्टाचारविरोधी विभागात ते आपण 2 मे रोजी जाहीर करणार असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. पण ते केले नाहीच. तशी बाबू कवळेकरांपासून त्यांनी सुरवात केलेली आहे. आपण सिक्सरबहाद्दर सलीम दुराणी नसून सचिन तेंडुलकर आहोत असे सांगून पुढच्या सहा महिन्यांत सर्व भ्रष्टाचारी राजकारण्यांना तुरुंगात टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करू अशीही घोषणा त्यांनी केलेली आहे. या सर्व घोषणांची पूर्ती कधी होते आणि खरोखरच कुठल्या भ्रष्टाचारी राजकारण्यांना ते तुरुंगात टाकतात यावर जनता पर्रीकरांचेही मोजमाप करणार आहे. कारण मायनिंग लीजांचे डीम्ड नूतनीकरण केल्याबद्दल आपण माजी खाण मंत्र्यांवर (प्रतापसिंग राणे व दिगंबर कामत) कारवाई करू शकत नाही हेही त्यांनी जाहीर करून टाकलेले आहे. त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याचीही घोषणा लोक अजून विसरलेले नाहीत.

भाजपातील बहुतेक मंत्री नवीन असल्याने त्यांना निदान एक वर्ष तरी देणे आवश्यक होते. तो हनिमून संपवूनच ते आता वर्षभरानंतर जय्यत तयारीनिशी विधानसभेच्या रिंगणात उतरले होते. परंतु आपल्या मंत्र्यांवर आलेले अटीतटीचे प्रसंग निभावून नेण्याची पाळी मुख्यमंत्र्यांवर परत परत येत राहिली यातच सर्व काही आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्रीगणांना फ्री हँड भरपूर दिला. परंतु उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस्को डिसोझा व सुदिन ढवळीकर सोडता इतरांचे गड कठीण प्रसंगी पर्रीकरांनाच लढवावे लागले. दयानंद मांद्रेकर, दिलीप परुळेकर व महादेव नाईकांनी तर कचाट्यात सापडल्यावर ‘तुमच्या सरकारातील ही कर्मे आम्हाला निस्तरावी लागत आहेत’ या आक्रमक पालुपदाची ढाल वापरून स्वतःची सुटका करून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. ‘यासाठी वेगळा प्रश्न विचारा’ हे तुणतुणे तर आहेच. केवळ कठीण प्रसंगी. अन्यथा प्रश्नाच्या कक्षेबाहेर जावून कित्येक उत्तरे दिली गेली. आपापल्या सोयीनुसार.

विरोधी पक्ष संघटीतही नाही आणि पुरेपूर अभ्यासही करून येत नाही त्यामुळे सरकारचेच फावले म्हणायला हरकत नाही. त्यात मध्येमध्ये विरोधकांचे पाणी मुरत राहिल्याने त्यांचा विरोधही कणखर नव्हता. कारण कुणाचे सांगाडे कोणत्या कपाटात आहेत त्याच्या निनावी चाव्याच कधीकधी मुख्यमंत्री खळखळ करीत वाजवत होते. त्यामुळे काही विरोधकांच्या चेहऱ्यावरील अदृष्य चिकटपट्ट्टया स्पष्ट दिसत होत्या. विरोधाचा आव आणीत सरकारचीच तळी उचलून धरण्याचेही प्रकारही काही तारस्वरी बहाद्दर निर्लज्जपणे करीत होते. त्यामुळे एक आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स सोडले तर एकही काँग्रेसवाला (वा वाली) सरकारवर तुटून पडताना दिसला नाही. विरोधी पक्ष नेते तर आपल्या आमदारांच्या मदतीला धावून जाण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देण्य़ातच जास्त मग्न वाटले.

अर्थसंकल्पाशी निगडीत विधेयकांवेळी विरोधकांनी केलेला ‘दुभंगलेला सभात्याग’ तर अक्षरशः कीव वाटणारा होता. रेजिनाल्डबरोबर फक्त जेनिफर मोंसेरात सभात्याग करतात व नंतर काही वेळाने चर्चा वगैरे करून राणेंच्या पाठोपाठ इतर काँग्रेसवाले बाहेर जातात हे द्योतक कशाचे? सरकारला विरोध करण्याचे की आपल्यातील अंतर्गत विरोधाचे जाहीर प्रदर्शन करण्याचे? दुचाकी चालवणाऱ्या मुली तोंडावर कपडा बांधतात म्हणून रेजिनाल्ड ठराव आणतात, तर असला ठराव आणणे चुकीचे आहे म्हणून त्यांचेच काँग्रेसवाले सहकारी माविन गुदिन्हो सांगतात तेव्हा ठराव फेटाळण्यासाठी सरकार पक्ष हवाच कशाला? एकदा तर – तुमची ही भांडणे काँग्रेस हाउसमध्ये जावून करा - असे सांगण्याची संधी याच महाभागांनी पर्रीकरांना दिली.

त्यामानाने सरकारला विरोध करणारे अपक्ष रोहन खंवटे व नरेश सावळ तसेच खुद्द काही भाजपावाले आमदारच जास्त आक्रमक वाटले. ते धोरणात्मक भुमिका मांडताना दिसत होते तर काँग्रेसवाले विरोधक आपापल्या मतदारसंघांतील विकासाच्याच विनवण्या करताना जास्त दिसत होते. सरकारला पेचात पकडण्याचा एकही प्रसंग या 28 दिवसात आठवत नाही. उलट काही माजी मुख्यमंत्र्यांना आपल्याच कार्यकालात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती नव्हती तेही पितळ उघडे पडले. त्यामुळे या सर्वांमध्ये उठून दिसले ते केवळ काँग्रेसवाले रेजिनाल्ड व अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई. त्याशिवाय खंवटे व सावळ. मात्र सरदेसाईंची केवळ विरोधच करीत राहण्याची भुमिका व कायदेशीर ज्ञानाचा अभाव यामुळे कधीकधी त्यांचीच गोची झाली.

वेळेचे बंधन घालून आटोक्यातील चर्चा घडवून आणल्याबद्दल सभापती राजेंद्र आर्लेकरांचे कौतुक करावे तेवढे थोडे. मात्र त्याच वेळी रेजिनाल्ड, सरदेसाई व खंवटे उभे राहिल्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांना अडवण्याचे त्यांचे उघड प्रयत्नही शेवटपर्यंत खटकत राहिले. मागच्या विधानसभेच्या थेट प्रक्षेपणातून निष्कर्ष काढूनच गोमंतकीय मतदाराने विधानसभा निवडणुकीत आपला कौल दिला होता. त्यातून गोव्यातील सुशिक्षित मतदार दुधखुळा नाही आहे हे सिद्धही झाले होते. तो आजही बोळ्याने दूध पीत नाही. मांजर डोळे पिवून दूध पीत असले तरी मतदारांचे डोळे आणि डोके साफ उघडे आहे. या अडवणुकीच्या प्रकारांवर जागोजागी चर्चा चालू आहे. तेव्हा हे प्रकार पुढच्या निवडणुकीपर्यंत बूमरँग झाले तर आश्चर्य नव्हे. शिवाय या अडवणुकींवर मात करून उद्या सरदेसाई, रेजिनाल्ड व खंवटे पाच वर्षांत उत्कृष्ट संसदपटू बनले तर त्याचे सर्व श्रेय सभापती व मुख्यमंत्र्यांना द्यावे लागेल. मात्र या पदोपदी खेळल्या जाणाऱ्या लुटुपुटूच्या लढाईत लोकशाहीचे युद्ध मात्र आपण हरू हेही तेवढेच खरे. ते होवू नये एवढीच सदिच्छा. 

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs