अक्कलशून्य पत्रकार = अक्कलशून्य मुख्यमंत्री?

By Sandesh Prabhudesai
25 April 2013 10:35 IST

चला, आम्हा पत्रकारांबरोबर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांचीही अक्कल पेंड खायला गेली असे  आता म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर शेवटी त्यांनाही आमच्यासारखेच अक्कलशून्य व्हावे लागले असे आता आम्ही म्हणायचे का? जागृत लोकशक्तीचा आदर राज्यपालांनी ठेवला व लोकायुक्त विधेयकांतील दुरुस्त्यांना डोळेझाक मान्यता देण्याऐवजी त्यात बदल करावा म्हणून ते विधेयक त्यांनी परत पाठवले. हे बदल करण्यावाचून दुसरा पर्यायच नव्हता. कारण पर्रीकर व त्यांचे सरकार भ्रष्टाचारविरोधी लाटेवर स्वार होऊन सत्तेवर आलेले आहे. तेव्हा केवळ पुरोगामी सरकारातील भ्रष्टाचाराची चार प्रकरणे बाहेर काढली आणि त्यातील दोन-चार माजी मंत्री वा मुख्यमंत्र्यांना कारावासात पाठवले म्हणून त्यांची स्वच्छ प्रतिमा सिद्ध होणार नाही. आगामी काळात होणार असलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी व ‘आपल्या माणसांना’ ताळ्यावर आणण्यासाठी ते काय करतात यावर ती सिद्ध होईल. त्यासाठी या लोकायुक्त विधेयकात सुधारणा करणेच नव्हे, तर त्यांनीच जाहीर आश्वासन दिल्याप्रमाणे उत्तराखंडच्या धर्तीवरील प्रशांत भूषण यांनी सादर केलेले विधेयक जेव्हा संमत होईल तेव्हाच त्यांची स्वच्छ प्रतिमा सिद्ध होईल.

फेब्रुवारीच्या अधिवेशनात सादर केलेल्या लोकायुक्त विधेयकातील काही वादग्रस्त कलमांवर प्रसार माध्यमांनी हरकत घेतली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाच्या व्यासपीठावरून अक्कलशून्य अशा शब्दांत आम्हा सर्वांची जाहीर संभावना केली. आता तीच वादग्रस्त कलमे दुरुस्त केली गेली आहेत तेव्हा ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ असे म्हणण्याचा आगावूपणा आम्ही खचित करणार नाही. कारण ते अत्यंत हुषार मुख्यमंत्री आहेत आणि आम्ही दीडदमडीचे मूर्ख पत्रकार आहोत. आम्हाला अक्कल नाही. तेव्हा जुने उकरून काढण्यापेक्षा नव्याची मिमांसा करणेच अक्कलप्राप्त ठरेल. स्वतःचा मुद्दा ठासून मांडण्यासाठी त्यांनी कदाचित आम्हा पत्रकारांना अक्कलशून्य ठरवले असेल; परंतु या मुख्यमंत्र्यांची एक गोष्ट वेगळी आहे. त्यांनी सर्वांसोबत येवून या लोकायुक्त विधेयकावर जाहीर चर्चा केली आणि चुका लक्षात आल्यावर त्या सुधारण्याची तयारीही दाखवली. म्हणूनच अक्कलशून्य म्हटले तरी त्यांचा संताप येत नाही.

बाकी काहीही बदल करू, परंतु खोट्या व आचरटपणाने तक्रार करणाऱ्या तक्रारदारांना सहा महिने शिक्षा व एक लाख रुपयांपर्यंत दंड देण्य़ाची तरतूद आपण कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. परंतु राज्यपालांनी विधेयक परत पाठवल्यावर आता ते संपूर्ण 19 (अ) हे कलमच त्यांनी रद्द केलेले आहे. हे असे कलम घालून तक्रारदारांना घाबरवू नका, कायद्यात अशा आचरटांना शिक्षा करण्याची तरतूद आहे असे काही घटनातज्ञांनीसुद्धा सांगितले होते. फरक एवढाच की आता ही गोष्ट त्यांनीही मान्य केलेली आहे. (दुर्दैवाने याच लोकांची त्यांनी काल ‘रस्त्यावरचे लोक’ अशा शब्दांत संभावना केली.) मात्र या आचरट व उपद्व्यापी तक्रारदारांना टाळ्यावर आणण्याची गरज आहे हे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे साफ खरे आहे. सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींना विनाकारण बदनाम करण्याचे जे प्रकार आजकाल काही स्वतःला सामाजिक म्हणवणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आम्हा प्रसार माध्यमांना हाताशी धरून चालवले आहेत त्यावर पत्रकारांनीही थोडे आत्मनिरीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे.

मूळ लोकायुक्त कायद्यात कलम 19 मध्ये दोन तरतुदी आहेत. भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध झाल्यास भ्रष्टाचारी व्यक्ती तक्रारदाराला खर्च व नुकसानभरपाई देईल. आणि आरोप खोटा व आचरटपणाचा होता असे सिद्ध झाल्यास तक्रारदार आरोपी केलेल्या सार्वजनिक व्यक्तीला खर्च व नुकसानभरपाई देईल. दोन्ही बाजूंनी यासाठी मूळ कायद्यात किंमत ठरवली होती जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये. विधेयक दुरुस्त करताना मुख्यमंत्र्यांनी केवळ तक्रारदाराने देण्याची किमंत वाढवली व एक लाख ते दहा लाख रुपये केली. या दुरुस्तीला विरोध झाल्यावर आता मुख्यमंत्र्यांनी त्यात दुरुस्ती करून ती किंमत दहा हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत खाली आणलेली आहे. मान्य आहे. परंतु भ्रष्टाचारी व्यक्तीवरील आरोप सिद्ध झाल्यास खर्च व नुकसानभरपाई देण्याची किंमत अजूनही दहा हजारपर्यंतच आहे. हा फरक का? भ्रष्टाचारी गरीब असतात व तक्रारदार श्रीमंत असतात म्हणून? की तक्रारदार जास्त दोषी व भ्रष्टाचारी सार्वजनिक व्यक्ती कमी दोषी असते म्हणून?

 

गोव्याचे पहिले नियुक्त लोकायुक्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी यांच्या सूचनेनुसार कर्नाटक लोकायुक्त कायद्यातील काही तरतुदी आपण घेतल्या आहेत असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी फेब्रुवारीत हे लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक मांडले होते. त्यात ‘सार्वजनिक व्यक्तीने पद सोडण्याविषयी’ अशा नावाने कलम 16 (अ) या नवीन कलमाचा अंतर्भाव केला होता. गोव्याच्या या लोकायुक्त कायद्यानुसार भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध झाल्याचा अहवाल शेवटी सक्षम अधिकारिणीकडे पाठवावा लागतो व तो मान्य करण्याचा वा फेटाळण्याचा अधिकार या अधिकारिणीला असतो. इथे आमदार व मुख्यमंत्र्यांसाठी राज्यपाल हे सक्षम अधिकारिणी आहेत तर मंत्री, इतर सर्व सरकारी अधिकारी व इतर पदांसाठी मुख्यमंत्री अधिकारिणी आहेत. त्याचबरोबर तीन महिने जर या अहवालावर अधिकारिणीने कोणताही निर्णय घेतला नाही तर तो आपसूकच ‘मान्य’ झाला असे मानले जाईल अशी तरतूद कर्नाटक कायद्यात होती. मुख्यमंत्र्यांनी इथे फक्त ‘ध’ चा ‘मा’ केला व ती तरतूद - अहवाल आपसूकच ‘फेटाळला’ जाईल अशी केली. (‘मा’ चा ‘फे’). डीम्ड एकसेप्टेड होते ते डीम्ड रिजेक्टेड केले. यातून भ्रष्टाचार सिद्ध झालेल्या व्यक्तीला पूर्ण संरक्षण मिळत असल्याने अर्थातच त्यावर वादळ उठले. आता ती तरतूदही बदलून आपसूकच मान्य केला जाईल अशी केलेली आहे. डीम्ड एकसेप्टेड.

कर्नाटकच्या कायद्यात आणखीन एक तरदूत आहे. भ्रष्टाचार सिद्ध झालेल्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावाच लागेल अशी सक्ती आहे. (शल रिजाईन). ती बदलून कदाचित भ्रष्टाचारी मंत्री राजिनामा देईल (मे रिजाईन) अशी केलेली आहे. कर्नाटकाच्या कायद्यात ‘शल’ असेल तर आपण तीही दुरुस्त करू असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. पण कर्नाटकाच्या कायद्याला बगल देवून त्यांनी ‘मे रिजाईन’ ही तरतूद संमत करून घेतली. एका दृष्टीने हे बरेच झाले. कारण त्यामुळे लोक जागृत राहतील. भ्रष्टाचार सिद्ध झालेली व्यक्ती राजिनामा देत नसेल तर त्यासाठी रस्त्यावर उतरतील. त्यातून लोकशाही जिवंत राहील. कारण आमची भारतीय लोकशाही कायद्यात बंदिस्त करून ठेवली तर ती घुसमटून मरेल. ती रस्त्यावर येणाऱ्या लोकांच्या ह्रदयातच जिवंत रहायला हवी. बघूया तरी आता भ्रष्टाचार विरोधाच्या या संग्रामात कोण जिंकतात ते. रस्त्यावरचे लोक की भ्रष्टाचाऱ्यांना अभय देण्यासाठी धडपडणारे महाभाग!

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs