बेकायदेशीर मायनिंगची ‘दाऊद’ गँग

By Sandesh Prabhudesai
28 March 2013 23:55 IST

चला, एक गोष्ट चांगली झाली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि निवृत्त न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांचे एका गोष्टीवर एकमत झाले. दाऊद इब्राहीम. त्यामानाने हेगडेंपेक्षा मुख्यमंत्र्यानीच ती तुलना जास्त जवळ आणली. मायनिंग अवलंबितांना सरकारी आर्थिक सहाय्य देताना बेकायदेशीर मायनिंगवर अवलंबून असलेल्यांना मदत देणे म्हणजे दाऊदला अटक केल्यावर त्याच्या मदतनिसांना (गँगला) आर्थिक सहाय्य केल्यासारखे आहे असे वक्तव्य हेगडेंनी केले होते. अर्थात हे सांगताना मायनिंग अवलंबित हे दाऊदच्या गँगस्टरांसारखे आहेत हे सांगण्याचा त्यांचा हेतू नसावा. परंतु बेकायदेशीर मायनिंगमध्ये गुंतलेल्यांमध्ये आणि दाऊद इब्राहीममध्ये एक गुन्हेगार म्हणून फरक नाही ही गोष्ट त्यांना लक्षात आणून द्यायची होती.

मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेवेळी यापुढेही मजल मारली. हे बेकायदेशीर मायनिंग असेच चालू राहिले असते तर प्रत्यक्ष दाऊदच या मायनिंगमध्ये उतरला असता असे विधान त्यांनी केले. म्हणजेच दाऊदच्या गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये बसण्यासारखी बेकायदेशीर मायनिंगची गुन्हेगारी आहे हेच त्यांनी ठासून सांगितले. शिवाय मायनिंगवर बंदी आली ते चांगले झाले हेसुद्धा अप्रत्यक्षरित्या मान्य केले. अर्थात, बेकायदेशीर मायनिंगचे प्रमाण किती मोठ्या प्रमाणावर आहे व त्याचे दुष्परिणाम किती दूरगामी स्वरुपाचे आहेत याची कल्पना कर्नाटकातील व गोव्यातील बेकायदेशीर मायनिंगचा अभ्यास केलेल्या या दोघांनाही ठावूक आहे. म्हणून इतरांसारखा हेगडेंचा एकतर्फी निषेध करणे पर्रीकरांना जमले नसावे.

सुक्याबरोबर ओलेही जळते तसा प्रकार सध्या मायनिंग बंदीमुळे गोव्यात निर्माण झालेला आहे. बेकायदेशीर मायनिंगमुळे मायनिंगचा संपूर्ण उद्योगच बंद झाला व गोव्याचा आर्थिक कणाच कोसळला. कायदेशीररित्या चालणाऱ्या मायनिंगवर गुजराण करणाऱ्या कुटुंबांवरही गदा कोसळली. म्हणूनच तर सरकारने त्यांना विविध प्रकारे आर्थिक मदत करणे क्रमप्राप्त ठरले. अर्थात, ही कुटुंबे किती आहेत हे सांगणे आजच्या घडीला तरी कठीण आहे. आपण केवळ कायदेशीर मायनिंगवर जगणाऱ्या कुटुंबांना आर्थिक मदत केलेली आहे हे मुख्यमंत्री कोणत्या आधारावर सांगू शकतात तेही समजत नाही. कारण तशा प्रकारचे कुठलीही अट त्यांच्या कुठल्याही योजनेत जाहीर केलेली नाही. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास - ट्रक कितीही असोत, जास्तीत जास्त दोन ट्रकांपर्यंत नुकसानभरपाई दिली जाईल असे सरकारने सांगितले आहे. अर्थात, दोनापेक्षा जास्त ट्रक असलेले मालक बेकायदेशीर मायनिंगवर गब्बर झाले होते असे सर्रास बोलले जात आहे. ते जर खरे असेल तर बेकायदेशीर मायनिंगमध्ये गुंतलेल्यांनाही दोन ट्रकांपर्यंत नुकसानभऱपाई दिलेली आहे असाच त्याचा अर्थ होतो.

कुठले मायनिंग कायदेशीर आणि कुठले बेकायदेशीर या गोष्टीवरच सध्या मुळात वाद आहे. तेव्हा सरकार कोणत्या आधारावर कायदेशीर मायनिंगचा निकष लावते ते समजण्यास मार्ग नाही. अजूनपर्यंत सरकारने तरी तशी यादी तयार केल्याचे ऐकिवात नाही. बेकायदेशीर मायनिंग बंद झाल्यास कालपर्यंत चालणारे 60 टक्के मायनिंग बंद होईल असे खुद्द मुख्यमंत्रीच सांगतात. म्हणजे त्यांची आर्थिक मदतही कायदेशीर मायनिंगमध्ये गुंतलेल्या केवळ 40 टक्के लोकांनाच मिळालेली आहे का? की त्यांनी द्यायला हवी होती त्यातील केवळ 40 टक्केच मदत दिलेली आहे? कसे काय ठरवायचे हे? हे ठरवणेच अवघड आहे.

त्यामुळे सुक्याबरोबर ओलेही जळते या न्यायाने सरकारी मदतीचा फायदाही कायदेशीर मायनिंग अवलंबितांबरोबरच बेकायदेशीर मायनिंगमध्ये गुंतलेल्यांनाही मिळणार हे गृहित धरावेच लागेल. त्याचाच परिणाम म्हणून न्यायमूर्ती हेगडेंसारख्या कर्तव्यदक्ष व प्रामाणिक व्यक्तीने त्यावर हरकत घेतली तर चुपचाप मूग गिळून ते ऐकावेच लागेल. कारण कायदेशीर आणि बेकायदेशीर हे निकष लावून सरकारी मदत दिलीच गेलेली नाही. तरीही ही मदत आवश्यक होती आणि त्यामुळे कित्येक प्रामाणिक कामगारांचे आणि इतर अवलंबितांचे संसार सावरले जातील. तेव्हा या कायदेशीर-बेकायदेशीर गोंधळाचा फायदा बसल्या ठिकाणी बेकायदेशीर मायनिंगमध्ये गुंतलेल्यांनाही मिळेल. चुकीचा असला तरी त्याला पर्याय नाही.

परंतु मूळ मुद्दा आहे तो दाऊद इब्राहीमची तुलना करणाऱ्या बेकायदेशीर मायनिंगच्या गुन्हेगारीचा. हे संशयित गुन्हेगार कोण ते प्रथमदर्शनी न्यायमूर्ती शहा कमिशनने काही प्रमाणात ठरवलेले आहे. खुद्द मुख्यमंत्री पर्रीकारांच्या सार्वजनिक लेखा समितीच्या अहवालातही त्यांच्यावर अंकुश आहे. कालपरवाच मुंबई उच्च न्यायालयाने काशिनाथ शेट्येंच्या याचिकेवर निर्णय देताना त्यांनी तक्रार केलेल्या 151 संशयितांवर एफआयआर दाखल करावे असा आदेश दिलेला आहे. दाऊद इब्राहीमच्या गुन्हेगारीशी तुलना करण्याइतपत खतरनाक अशा बेकायदेशीर धंद्यात गुंतलेले हे गँगस्टर आहेत कोण? शेट्येंनी दिलेल्या यादीत तर बहुतांश सगळेच आहेत. बहुतेक सगळे खाणमालक, तत्कालीन खाण मंत्री प्रतापसिंग राणे व दिगंबर कामत तसेच केंद्रीय व राज्य सरकाराच्या अखत्यारीत खाण धंद्याशी संबंधित सर्व खात्यांचे संचालक व मंत्रालयांचे सचिव. परंतु त्यासाठी पोलीस व इतर यंत्रणांनी त्यादृष्टीने कर्तव्यदक्ष पद्धतीने तपास करायला हवा. त्यानंतरच ते खरोखर गुन्हेगार आहेत की नाही ते शेवटी न्यायालय ठरवणार.

परंतु आजच्या घडीला तरी या सर्व संशयित आरोपींची दाऊद इब्राहीमसारख्या गुन्हेगारांशी तुलना करण्याइतपत आमच्या मनाची तयारी झालेली नाही. कारण यातील कित्येक व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात कार्य केलेल्या आहेत. कित्येक जण शिक्षणसंस्था, रुग्णालये, प्रसारमाध्यमे चालवितात. कित्येक सार्वजनिक कार्यात देणग्यांची खैरात करतात. त्यांना समाजात फार मोठी प्रतिष्ठा आहे. त्यांच्याशिवाय निवडणुका ही गोव्यात तर राजकारण्यांसाठी कल्पनेपलिकडची गोष्ट आहे. त्यामुळे उडदामाजी काळे गोरे निवडणे हे आमच्या क्षमतेपलिकडचे आहे.

तरीही निवृत्त न्यायमूर्ती संतोष हेगडे व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर या दोघांचेही अभिनंदन करायला हवे. कारण हेगडेंनी बेकायदेशीर मायनिंगची दाऊद इब्राहीमच्या गुन्हेगारीशी तुलना केली. मुख्यमंत्री पर्रीकरांनी स्वतः दाऊदच या धंद्यात उतरला असता असे वक्तव्य करून हेंगडेंच्या विधानवर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे आपणा सर्वांना झटका बसला. या शॉक ट्रीटमेंटमधून आता तरी भानावर येणे जरुरीचे आहे. बेकायदेशीर मायनिंगमधून फार मोठी गुन्हेगारी झालेली आहे हे उमजून घेणे जरुरीचे आहे. त्याच दृष्टीतून याउप्पर या बेकायदेशीर मायनिंगकडे आपण बघायला हवे. तेव्हाच या सर्व गोष्टींकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोण बदलेल.

चला; बघून तर बघूया.

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs