मुलींचे घटते प्रमाण व अर्थसंकल्प

By Sandesh Prabhudesai
18 March 2013 10:17 IST

पुरुषांच्या प्रमाणात स्त्रियांची संख्या गोव्यातही दिवसेंदिवस कमी होत आहे हा तसा चिंतेचाच विषय आहे. खुद्द मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेतलेली आहे. आणखीन 20 वर्षांनी हजारांतील 62 पुरुषांना गोव्यात लग्न व्हायला बायको मिळणार नाही अशा साध्या सोप्या भाषेत त्यांनी या प्रश्नाची विदारकता दाखवून दिलेली आहे. कारण 2011 च्या जनगणनेनुसार आजच्या घडीला हजार पुरुषांमागे केवळ 968 बायका जन्माला येतात असे प्रमाण आहे. 2001 च्या जनगणनेनुसार गोव्यातील हे प्रमाण आणखीनही कमी, म्हणजे 938 एवढे आहे. 2011 च्या जनगणनेतील हे प्रमाण अजून प्रसिद्ध व्हायचे आहे. हे प्रमाण बिहारहूनही कमी असल्याने मुलींनी गोव्यापेक्षा बिहारमध्ये जन्म घेतलेला चांगला असे वादग्रस्त विधानही हल्लीच सांस्कृतिक मानसोपचारतज्ञ डॉ गीता नारायण यांनी केलेले आहे. अर्थात, मुली जन्माला येत नाहीत असा हा साधा प्रश्न नाही आहे. मुलींना जन्माला घातले जात नाही. म्हणजे गर्भधारणेनंतर लगेच त्यांची हत्या केली जाते. भ्रूण हत्या!

डॉ नारायण यांनी या स्त्री भ्रूण हत्येमागील कारणमिमांसा करताना रोजचे निकष कसे लागत नाहीत तेही सविस्तर सांगितलेले आहे. म्हणजे गरिबी गोव्यात केवळ पाच टक्के आहे. साक्षरतेत तर गोव्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. ग्रामीण भागात नव्हे, तर कमी मुलींचे प्रमाण शहरी भागात जास्त आहे. गोव्याबाहेरून आलेला कामगार वर्ग हेही कारण होवू शकत नाही. प्रत्यक्षात 1950 मध्ये हे प्रमाण हजार पुरुषांमागे 1128 स्त्रिया एवढे होते. 1960 पर्यंत ते कमी होवून 1066 वर आले होते. मात्र 1971 पासून ते हजारच्या खाली आले. म्हणजे 981. तेव्हापासून ही संख्या कमीच होत चालली. आणि आता ती 968 वर आलेली आहे. म्हणूनच ती जास्तच चिंतेची बाब बनत चाललेली आहे.

हुंडा पद्धती हे साधारणपणे यामागील एक प्रमुख कारण मानले जाते. गरिबी, बेकारी, महागाई, आर्थिक परिस्थिती अशा संकटांवर मात करीत असताना हुंड्यासारख्या चुकीच्या परंपरा आपण सोडायला तयार नसतो. त्यामुळे लग्नाच्या बाजारात मुलीला ‘भाव’ मिळत नसतो. तेव्हा त्यापेक्षा मुलीच नकोत अशी भावना तयार होते. विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे गर्भधारणा झाल्यावर काही महिन्यातच गर्भ मुलगा की मुलगी आहे हे आजकाल ओळखणे सोपे जाते. त्यामुळेच गर्भाची हत्या करण्य़ावर कायद्याने बंदी असतानासुद्धा नवरा-बायकोच्या संगनमताने बेकायदेशीररित्या स्त्री भ्रूण हत्या करण्य़ाचे प्रकार सर्रास चालू आहेत. हे प्रकार निरक्षरांपेक्षा  (अशिक्षित) साक्षरांमध्ये जास्त होतात.

परंतु राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वसाधारण निकष गोव्यात लावणे जरा कठीण जाते. कारण गोव्यात बहुतेक मुली शिकलेल्या असतात. नोकरी-व्यवसायही करतात. स्त्रीविरोधाचे प्रमाण तसे पाहता गोव्यात जरा कमीच आहे. त्यामुळे यामागे आणखीन कोणती कारणे असू शकतात याचा शोध घेणे अगत्याचे ठरते. गोव्यात लागू असलेल्या पोर्तुगीज नागरी कायद्यानुसार मालमत्तेचा वाटा सर्व मुलांमध्ये समान पद्धतीने वाटला जातो. म्हणजे लग्न होवून गेलेल्या मुलीलाही मालमत्तेचा वाटा मिळतो. तो जावू नये व वडिलोपार्जित मालमत्ता कुटुंबाबाहेर जावू नये म्हणून स्वार्थापोटी मुलींना जन्मच देवू नये अशी मानसिकता गोमंतकीय समाजात सापडते. म्हणजे समान तत्वावरील एका चांगल्या कायद्याचा हा उलटा परिणाम. हे प्रमाण किती मोठ्या प्रमाणावर आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. तेव्हा याचे सर्वेक्षण होणे अत्यंत जरुरीचे आहे.

याशिवाय आणखीन एका गोष्टीवर लक्ष केंद्रीत करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. गोव्यातील एकत्र कुटुंब पद्धती जवळजवळ पूर्णतया कोसळलेली आहे. गोव्यात मध्यमवर्गियांचा आकडा फार मोठ्या प्रमाणात आहे. तिथे विभक्त कुटुंब पद्धत जास्त आढळते. त्यात बहुतांश नवरा व बायको दोघेही नोकरी वा व्यवसाय करणारी. याचा परिणाम म्हणून एका घरात केवळ एक मूल हा ट्रेंड फार मोठ्या प्रमाणात फोफावतो आहे. अशा वेळी मुलगा की मुलगी? आपल्या व्यवसायाला वा आपण तयार केलेल्या मालमत्तेला वारस म्हणून मुलगा; मुलगी नव्हे अशी मानसिकताही मोठ्या प्रमाणात आढळते. त्यातूनच सुशिक्षितपणाचा व वैज्ञानिक प्रगतीचा फायदा घेवून स्त्री भ्रूण हत्येचे प्रकार वाढण्याची शक्यता जास्त वाटते. ही कृती अमानवी आहे यात संशयच नाही, परंतु तेवढीच व्यवहार्य व स्वार्थी असल्यानेच मुलींचे प्रमाण कमी होण्याची दाट शक्यता वाटते. या गोष्टीवरही आणखीन विस्तृत प्रमाणात संशोधन व सर्वेक्षण होणे जरुरीचे आहे.

अशा वेळी ही स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली व एव्हाना अत्यंत लोकप्रिय झालेली ‘लाडली लक्ष्मी’ ही योजना हा यावरील उपाय खचितच नव्हे. 18 वर्षांनंतर लग्न खर्चासाठी म्हणून एक लाख रुपये देण्याची ही योजना हा सरकारी हुंडा वाटतो. हुंड्यासारख्या समाजविघातक मानसिकतेला ही योजना आणखीन चालना देते. मुळात ही योजना 2007 साली सुरू केली होती मध्य प्रदेशचे भाजपाचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहाण यांनी. मात्र या योजनेनुसार मुलगी जन्माला आल्यावर तिच्या नावे खात्यात पैसे जमा केले जातात व 21 वर्षांची झाल्यावर व्याजासहीत तिला भरभक्कम रक्कम दिली जाते.

याच धर्तीवर दिल्ली सरकारने ‘लाडली’ या नावाने, छत्तीसगढ सरकारने ‘धनलक्ष्मी’, बिहार सरकारने ‘कन्या सुरक्षा’ तर उत्तर प्रदेश सरकारने ‘बालिका आशिर्वाद’ या नावांनी अशाच प्रकारच्या योजना सुरू केल्या. तक्तालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अशाच प्रकारची योजना ‘धनलक्ष्मी’ या नावाने सुरू केली. तसेच 18 वर्षे झालेल्या मुलीला लग्न खर्चासाठी म्हणून पैसे देणारी योजना ‘कन्यादान’ या नावाने सुरू केली. त्यात केवळ 25 हजार रुपये मिळायचे. मुख्यमंत्री पर्रीकरांनी हीच ‘कन्यादान’ योजना ‘लाडली लक्ष्मी’ या नावाने सुरू केली आणि ती एक लाख रुपयांपर्यंत नेली. खरे म्हणजे त्यांनी त्यापेक्षा ‘धनलक्ष्मी’ ही, मुलगी जन्माला आल्याबरोबर खात्यात एक लाख जमा करण्याची योजना, अंमलात आणायला हवी होती. कारण त्यामुळे मुलींना जन्म देण्याचे प्रमाण वाढले असते. मुलीलाही 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर चार लाख रुपये पर्यंत मिळाले असते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. मुलींचे प्रमाण वाढविण्याची तळमळ मुख्यमंत्र्यांना आहे हे जाणवते आहे. तेव्हा त्यांनी निदान या अर्थसंकल्पात एक तर ही चूक सुधारावी अन्यथा ‘धनलक्ष्मी’ याच नावाने नवीन योजना सुरू करावी.

दिल्लीच्या ‘लाडली’ योजनेचा परिणाम म्हणून मुलींचे प्रमाण अवघ्या एका वर्षांत 848 वरून 1004 वर गेल्याचे आकडेवारी सांगते. तसे असेल तर गोव्यात हे होणे अजिबात कठीण नव्हे. पण ते होईल का?

(दैनिक हेराल्ड मध्ये प्रसिद्ध)

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs