लक्ष्य चुकतेय की मुद्दाम दिशाभूल?

By Sandesh Prabhudesai
09 March 2013 05:05 IST

जेव्हा एखादी चोरी पकडली जाते तेव्हा चोराचा शोध घेतला जातो. चोर पकडलाही जातो. न्यायालयात आरोप सिद्ध झाल्यास शिक्षाही होते. त्या चोरीसाठी वापरली जाणारी यंत्रणा आपसूकच बंद पडते. या यंत्रणेत गुंतलेले लोक चोर असतातच असे नव्हे. ते निरपराध असतात. परंतु त्याचा आर्थिक फटका मात्र त्यांना बसतो. त्यांची रोजीरोटी बंद होते. ही चोरी जर कुणी पकडून दिली तर त्या व्यक्तीचा व संस्थेचा गौरव होतो, त्यांना बक्षीसही मिळते. चोरी पकडून देणाऱ्याला मनातल्या मनात दोष देतात ते मात्र केवळ चोर आणि त्यांचे हस्तक.

शहा कमिशनने गोव्यातील बेकायदेशीर मायनिंगची एका शब्दात व्याख्या केलेली आहे – चोरी! ही चोरी सिद्ध करून दाखवली सुरवातीला सार्वजनिक लेखा समितीच्या अहवालातून तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व त्यानंतर न्यायमूर्ती शहा कमिशनने. या चोरीकडे लक्ष वेधले ते काही स्वयंसेवी संस्थांनी व पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी. संसदेत हा अहवाल सादर झाल्याबरोबर सर्वप्रथम मायनिंगचे काम कुणी निलंबित केले तर ते आताच्या पर्रीकर सरकारने. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेही पर्यावरण परवाने मागे घेतले. सर्वात शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने शहा अहवालाची दखल घेवून गोव्यातील सगळेच मायनिंगचे कामकाजच बंद केले.

या चोरीत मायनिंग लिजांचा गैरवापर करणारे खाणमालक व गोवा सरकारची यंत्रणा व ती चालविणारे सत्ताधारी राजकारणी जबाबदार होते हे निःसंशय. मात्र त्यात भरडले गेले ते मायनिंगच्या कामात गुंतलेले कामगार, ट्रकचालक, बार्जचालक व मायनिंग उद्योगाचा भाग म्हणून उभारली गेलेली व्यापारी यंत्रणा. सुक्याबरोबर ओलेही जळते तसे बेकायदेशीर मायनिंगबरोबर कायदेशीर मायनिंगमध्ये गुंतलेलीही यंत्रणा ठप्प झाली. अर्थातच, त्याचा सर्वांनाच प्रचंड फटका बसला.

अशा परिस्थितीत कायदेशीर मायनिंग लवकरात लवकर सुरू व्हावे म्हणून सर्व पातळीवरून प्रयत्न होणे साहजिकच आहे. बेकायदेशीर मायनिंगला जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध जाहीर निदर्शने वा निषेध सभा होणेही नैसर्गिक आहे. परंतु ज्यांनी चोरी होतेय म्हणून ओरड केली त्यांचा निषेध करून त्यांच्याविरुद्ध निदर्शने कोण करणार?  कायदेशीर मायनिंगमध्ये गुंतलेले की बेकायदेशीर मायनिंगमध्ये गुंतलेले? मडगावात जी पाचशे-सहाशे लोकांची निदर्शने झाली त्या कार्यक्रमाला बेकायदेशीर मायनिंगविरुद्ध ओरड करणारे कार्यकर्ते रमेश गवस येणार होते. त्यांच्यावर कुणाचा राग असेल? अर्थात, ज्यांचा चोरीचा धंदा बंद पडला त्यांचाच. कायदेशीर मायनिंगमध्ये गुंतलेले दोष देणार ते चोरी करणाऱ्यांना आणि आजच्या परिस्थितीला जबाबदार धरणार तेही चोरांनाच व त्यांच्या सहकाऱ्यांना. ओरड मारणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना वा कार्यकर्त्यांना खचितच नव्हे. हा तर चोर सोडून संन्याशाला बळी देण्याचाच प्रकार झाला.

कायदेशीर मायनिंगमध्ये गुंतलेल्या लोकांनी चोरी पकडून देणाऱ्यांचा निषेध करायचे ठरवलेले असेल तर मात्र खेदाने म्हणावे लागेल की त्यांचे लक्ष्य चुकतेय. ‘खोरजोता एकेकडेन आऩी खरपिता दुसरीकडेन’ असा हा प्रकार दिसतो. खाणग्रस्तांना भरपाई द्यावी अशी भुमिका या स्वयंसेवी संस्थांनी व कार्यकर्त्यांनीही घेतलेली आहे. त्यांच्या विरोधात नव्हे. अर्थात, प्रामाणिक खाणग्रस्तांनी बेकादेशीर खाणकामात गुंतलेल्या चोरांविरुद्ध निदर्शने केली असती, या बेकायदेशीर चोरीला सहाय्य करणाऱ्या तत्कालीन सत्ताधारी राजकारण्यांच्या विरोधात निषेध सभा घेतल्या असत्या आणि त्याचबरोबर काही स्वयंसेवी संस्था पराचा कावळा करीत आहेत असा सूर काढला असता तर एकवेळ चालले असते. कारण रोजची अमदानीच बंद झाल्यावर माणूस कधीकधी वैफल्यग्रस्त बनतो व त्या भरात त्याच्या निषेधाचा अतिरेकही होतो. परंतु इथे चोर सुशेगाद आहेत, मात्र लक्ष्य बनवले जाते आहे ते केवळ चोरी पकडून देणाऱ्यांना.

दिवसाढवळ्या चाललेल्या चोरीकडे लक्ष वेधणाऱ्या संस्था वा व्यक्तींचा आवाज बंद करून काय साधणार आहे हेही समजत नाही. कारण हे संपूर्ण प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीन आहे. ते लवकरात लवकर निकालात काढण्यात सर्व माहिती यथायोग्य न्यायालयाला पुरविण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेची असेल. म्हणूनच तर राज्य व केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळे नेण्याचेही काम चालू आहे. या प्रकरणाची सुनावणीही लवकरात लवकर सुरू व्हायला हवी. पण सरकारच जर मायनिंगचे कामकाज ठप्प होण्य़ासाठी स्वयंसेवी संस्थांना जबाबदार धरू लागले तर ते कितपत बरोबर ठरेल? सीएनएन-आयबीएन या टीव्ही चॅनलचा ‘पॉलिटिशियन ऑफ द इयर’ हा पुरस्कार दिल्लीत स्वीकारताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मोठ्या अभिमानाने सांगितले – गोव्यातील मायनिंग सर्वोच्च न्यायालयाने वा केंद्र सरकारने नव्हे, मी बंद केले. मात्र त्यानंतर विधानसभेत बोलताना आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात भुमिका थोडी बदलली. आपले सरकार सर्व काही ठीकठाक करणार होते, परंतु इतक्यात गोवा फावंडेशनचे डॉ क्लॉड आल्वारीस सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि मायनिंगवर बंदी आली. आता यातील कोणती भुमिका खरी?

डॉ आल्वारीस यांनी केंद्रीय सर्वाधिकार समिती व सर्वोच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल केलेली आहे असा आरोपच पर्रीकर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने पर्रीकर अहवालाचीही दखल घेतलेली आहे. म्हणून पर्रीकर अहवालाने न्यायालयाची दिशाभूल केली असे कुणी म्हटले तर तो मूर्खपणाच ठरेल. आणि मायनिंग बंद होण्यासाठी पर्रीकर अहवाल जबाबदार आहे म्हणून त्यांचा निषेध करणेही तेवढेच मूर्खपणाचे ठरेल. शेवटी संपूर्ण मायनिंग बंद होण्यापर्यंत बेकायदेशीर मायनिंगचा धुडगूस ज्यांनी घातला तेच या परिस्थितीला जबाबदार आहेत हे पूर्ण सत्य आहे. तेव्हा निषेध त्यांचा झाला पाहिजे. चोरीमागील सत्य उघडकीस आणणाऱ्यांचा नव्हे. मग त्या स्वयंसेवी संस्था असोत, पर्रीकर अहवाल असो वा शहा कमिशन अहवाल असो.

अशा वेळी सत्य परिस्थिती खाणग्रस्तांना समजावून सांगणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी ठरते. कोणी तरी न्यायालयाची दिशाभूल केली अशी वक्तव्ये करून चोरी पकडणाऱ्यांना दोष देणे म्हणजे वैफल्यग्रस्त खाणग्रस्तांना प्रवृत्त करण्याची ती कृती ठरते. यातून खाणग्रस्तांची दिशाभूल होईल आणि चोरीकडे लक्ष वेधणाऱ्यांचा विनाकारण बळी जाईल. आणि जर तसे झाले तर मग त्याला जबाबदार कोण ठरेल? हल्ला करणारे, की हल्ल्यासाठी प्रवृत्त करणारे?

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

AC , Goa :::

You can rest assured, that Mr Parrikar is more "loyal" to the Mining Barons, than the Constitution of India.

When he took an Oath of his office, he pledged Loyalty to Goan Miners.

He swore to defend them.

The Miners are the source, of his daily bread & butter ...& of course Chai.

- N.Fernandes, London | 12 th March 2013 10:39

 

The truckers, workers, etc. are being labelled as innocent in all of the mining scam. But it is a fact that indirectly these people took part and actively assisted the robbery, so they are not saints as you are alluding too.

Many of the truck owners, sub contractors, etc. had a windfall (illegal) during the mining boom. It is ironical that except for a few Govt. officials, not a single mining company, politician, etc. have been punished thus far. Inability of the police and other law/order agencies to do this reflects the ineptness of the current govt. Of course, such agencies should have been acting independently as in the civilized world, but in India everything must start and end with the Govt. in power!

May be the firebrand CM, Parrikar has also been bought over by the powerful mining mafia!

- AC, Goa | 11 th March 2013 06:41

 

Related Blogs