अक्कलशून्यांचे अकलेचे तारे

By Sandesh Prabhudesai
07 February 2013 22:57 IST

अत्यंत हुषार, चाणाक्ष व सर्वज्ञानी असलेले गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा लोकायुक्त कायद्यावर बोलताना विधानसभेच्या व्यासपीठावरून जाहीररित्या आम्हा पत्रकारांना एक भली मोठी पदवी बहाल केलेली आहे – अक्कलशून्य! तीही परत परत. केवळ फील्डवरील बातमीदारांचाच नव्हे तर स्तंभलेखक आणि संपादकांचाही त्यांनी या पदवीने गौरव केलेला आहे. अजूनपर्यंत तरी कुठल्याही पत्रकारांच्या वा संपादकांच्या संघटनेने त्यावर हरकत घेतली वा निषेध केल्याचे ऐकिवात नाही. तेव्हा अक्कलशून्य ही पदवी अधिकृतरित्या पत्रकारांना मान्य आहे असे मानायला हरकत नाही. ‘डीम्ड एक्सेप्टेड’!

आता याउप्पर तरी ज्या गोष्टीवर मुख्यमंत्री एखादी ठाम भुमिका घेतात त्यावर मतप्रदर्शन करणे योग्य होणार नाही. कारण अक्कलशून्यांना तो अधिकारच नसतो. आणि त्यांनी तो अधिकार वापरला तर ‘अकलेचे तारे तोडले‘ अशीच त्यांची संभावना होणार. त्यामुळे आम्ही पत्रकारांनी यानंतर मतप्रदर्शने बंद करणेच ठीक होईल. जास्तीत जास्त प्रश्न काय ते विचारावेत. आले अक्कलकोटी महाराजांच्या मनात तर देतीलही ते त्यांची उत्तरे. अन्यथा सोडून देतील – अक्कलशून्यपणा म्हणून. म्हणून या अस्मादिक अक्कलशून्याचे हे अकलेचे तारे तोडण्याचे (वा प्रश्न विचारण्याचे) धाडस.

गोवा लोकायुक्त कायद्यात एखाद्या सार्वजनिक व्यक्तीविरुद्ध केलेली भ्रष्टाचाराची तक्रार खोटी वा आचरटपणाने केलेली असल्याचे सिद्ध झाले तर सहा महिने ते तीन वर्षे कारावास व 50 हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी दुरुस्ती मुख्यमंत्र्यांनी सुचवली. अशा आचरटांना ठिकाणावर आणण्यासाठी तरतूद हवी हे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे तंतोतंत खरे आहे. (मतप्रदर्शनासाठी माफी असावी). परंतु त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराची तक्रार सिद्ध झाल्यास त्या भ्रष्टाचारी सार्वजनिक व्यक्तीने तक्रारदाराला नुकसानभरपाई म्हणून 10 हजार रुपये द्यावेत आणि तक्रार खोटी ठरल्यास तक्रारदाराने सार्वजनिक व्यक्तीस 10 हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी अशी तरतूद मूळ कायद्यात आहे. मात्र दुरुस्ती विधेयकात केवळ तक्रारदाराने द्यायच्या रकमेत वाढ करून ती एक लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंत केलेली आहे. भ्रष्टाचार सिद्ध झालेली सार्वजनिक व्यक्ती (म्हणजे आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरे) मात्र फक्त दहा हजार रुपयेच नुकसानभरपाई म्हणून तक्रारदाराला देणार. या फरकामुळे ही दुरुस्ती आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री वा इतर सार्वजनिक व्यक्तींच्या समर्थनार्थ आणि तक्रारदाराच्या विरोधात आहे असा समज झाला तर त्यात चूक काय?

सत्तेवर आल्यावर लगेच 100 दिवसांत उत्तराखंडाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक आणणार ही मुख्यमंत्र्यांची निवडणूकपूर्व घोषणा परवाच्या अधिवेशनात प्रत्यक्षात आली. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी दुरुस्ती आणली ती उत्तराखंडाच्या धर्तीवर नव्हे. कर्नाटक लोकायुक्त कायद्याच्या धर्तीवर. खोट्या वा आचरट तक्रारदारावर कारवाई करण्याची तरतूद उत्तराखंड लोकायुक्त कायद्यातही आहे. परंतु त्यात एक प्रोव्हिजो आहे. केवळ तक्रारदाराचा आरोप सिद्ध होवू शकला नाही म्हणून ती तक्रार खोटी वा आचरटपणाची ठरवली जाणार नाही. हातात सत्ता असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध केलेली भ्रष्टाचाराची तक्रार सत्ता हातात नसलेल्या तक्रारदाराला सिद्ध करणे कदाचित योग्य कागदपत्रे हाती नसल्याने शक्य झाले नाही, तर एवढे तरी संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा तक्रारदारांनी ठेवणे चुकीचे आहे काय? तर मग उत्तराखंडाचा निदान हा प्रोव्हिजो तरी त्यात का समाविष्ट केला नाही? आणि म्हणून हे दुरुस्ती विधेयक तक्रारदारापेक्षा सार्वजनिक व्यक्तीलाच जास्त संरक्षण देते व तक्रारदाराला अप्रत्यक्षरित्या धमकावते अशी समजूत का म्हणून होवू नये?

गोवा सरकारने निवडलेले व मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार आपण कर्नाटक लोकायुक्त कायद्यातील तरतूद घेतली असे मुख्यमंत्री सांगतात. त्याप्रमाणे ‘सार्वजनिक व्यक्तीने पदत्याग करावा’ या नव्या 16 (अ) कलमाचा त्यांनी दुरुस्ती विधेयकात अंतर्भाव केला. कर्नाटक लोकायुक्त कायद्यातील ही मूळ तरतूद फारच परिणामकारक आहे. (मतप्रदर्शनासाठी माफी असावी). परंतु ही तरतूद उचलताना त्यात आपणास हवे तसे बदल करावेत असेही न्यायाधीश रेड्डींनी सुचवले होते का? त्यानुसारच या तरतुदींमध्ये बदल केले गेले आहेत का?

पत्रकारांना अक्कलही नाही आणि ते अभ्यासही नीट करीत नाहीत अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांचे तोंडभरून कौतुक केले. लोकायुक्तांच्या चौकशीत मुख्यमंत्री वा मंत्र्यावरील भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध झाल्यास ते आपापल्या पदाचा राजीनामा देवू शकतात (मे रिजाईन) अशी आणखीन एक दुरुस्ती गोव्याच्या आता संमत झालेल्या विधेयकात आहे. हे ‘शल रिजाईन’ करावे  आणि मंत्री व मुख्यमंत्र्यांवर राजीनामा देण्याची सक्ती करावी ही मागणी घटनाबाह्य आहे असा मुख्यमंत्र्यांचा छातीठोक दावा आहे. म्हणूनच या मागणीला पाठिंबा देणाऱ्य़ा पत्रकारांना त्यांनी अक्कलशून्य ही पदवी बहाल केलेली आहे. आणि कर्नाटकाच्या कायद्यातही ‘मे रिजाईन’ अशीच तरतूद आहे हेही त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

प्रत्यक्षात – कर्नाटकाच्या कायद्यात ‘शल रिजाईन’ अशी तरतूद आहे. भ्रष्टाचारी मंत्री व मुख्यमंत्र्यांवर राजीनाम्याची सक्ती आहे. 1984 साली केलेल्या या कायद्यात 2010 पर्यंत एकूण सहा वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. परंतु ‘शल रिजाईन’ ही तरतूद घ़टनाबाह्य असल्याचे सांगून तशी दुरुस्ती आजपर्यंत कुणीही का म्हणून सुचवली नाही? कर्नाटकामध्येही भाजपाचेच सरकार असतानासुद्धा त्यांनाही ही तरतूद घटनाबाह्य कशी काय वाटली नाही? की आम्हा पत्रकारांसारखेच कर्नाटकाच्या या सर्व विधानसभांमधील सर्व पक्षांचे आमदार आणि आजचे भाजपाचेही आमदार अक्कलशून्य?

आता शेवटी राहिला तो मुद्दा लोकायुक्तांचा भ्रष्टाचार सिद्ध करणारा अहवाला फेटाळण्याचा. तीन महिने सक्षम अधिकारिणीने या अहवालाबाबत काहीच हालचाल केली नाही तर तो अहवाल आपसूकच फेटाळला जाईल (डीम्ड रिजेक्टेड) अशी तरतूद गोव्याच्या दुरुस्ती विधेयकात आहे. कर्नाटकाच्या मूळ कायद्यात ही तरतूद ‘डीम्ड एकसेप्टेड़’ अशी आहे. म्हणजे तीन महिने सक्षम अधिकारिणी गप्प बसल्यास भ्रष्टाचार सिद्ध करणारा हा अहवाल आपसूकच स्वीकारला जाईल अशी ही तरतूद आहे. यात केवळ आमदार व मुख्यमंत्र्यांसाठी राज्यपाल हे सक्षम अधिकारिणी आहेत. मात्र कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष वगैरे धरून सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांपर्यंत सर्वांसाठी मुख्यमंत्री हे सक्षम अधिकारिणी आहेत. तरीही आपण ‘डीम्ड एक्सेप्टेड’ आहे ते ‘डीम्ड रिजेक्टेड’ केले ते राज्यपालांसाठी असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. कारण राज्यपालांची नेमणूक केंद्र सरकार करते व ही व्यक्ती राजकारणी असते असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मात्र या युक्तिवादाची फोड त्यांनी अजून केलेली नाही.

आम्ही आमच्या अक्कलशून्य पद्धतीने त्याची फोड करून बघूया. उद्या समजा गोव्यातील भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांनी भ्रष्टाचारी ठरवले तर काँग्रेसच्या केंद्र सरकाराने नेमलेले  ‘राजकारणी’ राज्यपाल काय करतील? भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यावरील आरोप ‘डीम्ड रिजेक्टेड’ पद्धतीने फेटाळले जावू देत म्हणून तीन महिने गप्प बसून राहतील, की लगेच सुनावणी वगैरे घेवून लोकायुक्तांच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब करतील? आणि समजा केंद्रात आणि राज्यातही भाजपाचेच सरकार असले तर ते ‘राजकारणी’ राज्यपाल काय करतील? लगेच निर्णय घेतील की तीन महिने गप्प बसून लोकायुक्तांचा आरोप ‘डीम्ड रिजेक्टेड’ पद्धतीने फेटाळतील? म्हणजेच – ‘डीम्ड रिजेक्टेड’ ही उलटी फिरवलेली तरतूद  केव्हा आणि कोणाच्या फायद्याची? आणि तीच तरतूद कर्नाटक कायद्यासारखीच ‘डीम्ड एक्सेप्टेड’ ठेवली तर त्याचे नुकसान कोणाला? शिवाय बहुतांश ठिकाणी मुख्यमंत्रीच सक्षम अधिकारिणी असल्याने तीन महिने गप्प बसून लोकायुक्तांचे भ्रष्टाचारी अधिकारी आणि मंत्र्यांवर सिद्ध झालेले आरोप फेटाळण्याचा फायदा कुणाला होतो?

अर्थात, हे सर्व प्रश्र्न म्हणजे अक्कलशून्यांनी तोडलेले अकलेचे तारे असल्याने त्यांची उत्तरे साहजिकच अपेक्षित नाहीत हे समजण्याएवढी अक्कल अजून शाबूत आहे. धन्यवाद.

(दैनिक हेराल्ड मध्ये प्रसिद्ध)

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

Sandesh Prabhu, you criticize CM and others left and right. And rightly so! This is democracy. You have a right to voice your opinion, even if you are right or wrong.

But when people constructively criticize on your website you choose to trash their comments.

I sent several comment on your tin-pack Konkani poets and poetess and you chose to trash them. WTF. You are afraid that they are such delicate snowflakes that even slightest bit of criticism will melt them down, or your Konkani-Bhas will evaporate into thin air, moment, the so-called 'writers' are criticized.

All literary criticism comments are just dumped. You call yourself lieraray-pundit , do you even understand literary criticism.

- , Goa | 10 th February 2013 01:39

 

Related Blogs