चोर सुटणार; फाशी संन्याशाला?

By Sandesh Prabhudesai
01 February 2013 01:05 IST

भ्रष्टाचाराविषयी आम्ही शून्य सहनशक्ती बाळगू अशी घोषणा केलेल्या मनोहर पर्रीकर सरकारने शेवटी आपले खाण्याचे दात (की सुळे?) दाखविले आहेत. सत्तेवर आल्यावर शंभर दिवसांत लोकायुक्ताची स्थापना करू अशी आणखीन एक घोषणा केल्यावर तब्बल 320 दिवसांनी त्यांनी केवळ लोकायुक्तांच्या नावाची शिफारस तेवढी जाहीर केलेली आहे. आणि लोकायुक्ताची स्थापना होण्यापूर्वीच लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत सादर केलेले आहे.

लोकायुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षे करणे, लोकायुक्त म्हणून निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वा उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांची नेमणूक करणे अशा दुरुस्त्यांबरोबरच दोन महत्वपूर्ण व तेवढ्याच वादग्रस्त दुरुस्त्यांचा यात समावेश आहे. या दुरुस्त्या म्हणजे इतर दुरुस्त्यांसारख्या पूर्वीच्या तरतुदींत केलेल्या सुधारणा नव्हेत. ही दोन नवीन कलमेच त्यात समाविष्ट करण्याचे हे प्रस्ताव आहेत. विधेयक विधानसभेत सादर झालेले आहे. बहुतेक आज त्यावर चर्चा होवून ते बहुमताने (वा कदाचित एकमतानेसुद्धा) संमत होण्याची शक्यता आहे.

त्यातली पहिली सुधारणा आहे ती तक्रारदारांविरुद्ध. खोटी, वाईट हेतूने, आचरटपणाने वा एखाद्या प्रतिष्ठित व्यक्तीची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी तक्रार केली तर त्या तक्रारदाराला सहा महिने ते तीन वर्षे कारावास व 50 हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद करणारी ही दुरुस्ती पर्रीकरांनी सुचविलेली आहे. कायदेतज्ञांच्या म्हणण्यानुसार अशा प्रकारच्या हेतूंवर आळा बसावा म्हणून भारतीय दंड संहितेत याआधीच कायदेशीर तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. तरीसुद्धा मुद्दामहून आणखीन एक खास तरतूद करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे तक्रारदारांना धमकावण्याचाच प्रकार आहे असे भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

कारण लोकायुक्त साध्यासुध्या व्यक्तींसाठी स्थापन केलेले नाही. ज्यांच्या हातात सत्ता असते अशा महनीय व अतिमहनीय व्यक्तींवर बडगा असावा हा लोकायुक्तामागील मूळ हेतू आहे. त्यात नोकरशहा येतात, आमदार येतात, मंत्री येतात आणि मुख्यमंत्रीही येतात. त्यांच्या हातात सत्ता असते आणि सत्तेची विविध साधने आणि कागदपत्रेही असतात. आपणावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होवू नयेत म्हणून ते कागदपत्रे नष्ट करू शकतात व सत्तेच्या बळावर साक्षीदारांनासुद्धा फिरवू शकतात. यामुळे प्रामाणिकपणे केलेली तक्रारसुद्धा केवळ (नष्ट केलेल्या) पुराव्यांच्या अभावी खोटी ठरू शकते. अर्थातच, या नव्या तरतुदीमुळे तक्रारदाराच्या अंगावरच तक्रार येवू शकते. भ्रष्टाचारी महनीय व्यक्तीला शिक्षा होण्याऐवजी प्रामाणिक तक्रारदारच तुरुंगात जावू शकतो. याशिवाय मुळात तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य नसेल तर ती तक्रारच चौकशीसाठी न घेण्याचा अधिकार लोकायुक्तांना असतो. उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश असलेली वा सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असलेली व्यक्ती एवढी सुजाण तरी नक्कीच असणार. तेव्हा वरकरणीच खोटी वाटणारी तक्रार ते घेणारच नाहीत. तरीसुद्धा या तरतुदीची गरज का? तुम्ही तक्रार कराच, बघा तुम्हालाच तुरुंगात पाठवतो की नाही ते - ही गर्भित धमकी देण्यासाठी?

तरीसुद्धा राजकारण हा निव्वळ चिखल असतो आणि त्यात प्रामाणिक व्यक्तींचा बळी जातो म्हणून शुद्ध हेतूने पर्रीकारांनी ही तरतूद केलेली आहे असेच आपण धरून चालूया. तर मग मात्र ज्या व्यक्तींना लोकायुक्त भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद असणे साहजिक आहे. आणि इथेच तर खरी गोम आहे. दोषी व्यक्तींना पदच्युत करण्याचे एक खास कलम पर्रीकरांनी या दुरुस्ती विधेयकात मांडलेले आहे. यातील तरतुदी बघितल्या तर या दुरुस्ती विधेयकामागील गर्भित हेतू स्पष्ट होईल. शिवाय तक्रारदाराविषयी केलेली दुरुस्ती प्रामाणिक आहे की धमकीवजा याचाही खुलासा आपसूकच होईल. तेव्हा आपण तोच आधी समजून घेवूया. म्हणजे पर्रीकर सरकार खरोखरच भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचाऱ्यांविषयी शून्य सहनशक्ती बाळगते की काय याविषयी आपल्या डोक्यात अगदी स्वच्छ प्रकाश पडेल.

लोकायुक्त कायद्यानुसार सार्वजनिक जीवनातील एखादी व्यक्ती भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी म्हणून लोकायुक्ताने सिद्ध केली तर लोकायुक्त त्या व्यक्तीवर कारवाई करू शकत नाहीत. त्यांनी तसा अहवाल सक्षम अधिकारिणीकडे पाठवून त्यांना पदच्युत करावे अशी शिफारस केली पाहिजे. त्यावर मग निर्णय ती सक्षम अधिकारणीच घेवू शकते; लोकायुक्त नव्हे. तीही त्या भ्रष्टाचारात दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीची पुनश्र्च एकदा स्वतः सुनावणी घेवून 90 दिवसांच्या आत वा तीन महिन्यांत. म्हणजे उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश वा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्याहून जास्त अधिकार आहे त्या सक्षम अधिकारिणीला. आणि ही सक्षम अधिकारिणी म्हणजे कोण? आमदार वा मंत्र्यांच्या बाबतीत राज्यपाल ही सक्षम अधिकारिणी. नोकरशाही, महामंडळांचे अध्यक्ष वगैरे आणि (सर्वात महत्वाचे) मंत्रीगण यांच्याबाबत खुद्द मुख्यमंत्री. भ्रष्टाचाऱ्यांची नेमणूक करणारा त्यांचा पुढारी.

या दुरुस्ती विधेयकात एक फार चांगली तरतूद केलेली आहे. सुनावणी घेवून सक्षम अधिकारिणीने लोकायुक्तांचा अहवाल स्वीकारला तर आपसूकच भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी ठरविलेली व्यक्ती पदच्युत होते. नोकरशहा निलंबित होवून त्यांच्यावर कायद्यानुसार चौकशी सुरू होते. मात्र तीन प्रकारच्या महनीय व्यक्तींना यातून वगळण्यात आलेले आहे. एक – आमदार, दोन – मंत्री आणि तीन – मुख्यमंत्री. त्यांना ही तरतूद लागू होत नाही. त्यांच्या सक्षम अधिकारिणींनी लोकायुक्तांचा अहवाला स्वीकारला तर आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची मुभा त्यांना आहे. परंतु सक्ती नाही. म्हणजे राजीनामा न देता ती भ्रष्टाचारी व्यक्ती आपल्या पदावर राहू शकते व राज्यही करू शकते.

त्याहूनही महत्वाचे उपकलम आहे ते शेवटचे. जर लोकायुक्तांच्या या अहवालावर 90 दिवसांत सक्षम अधिकारिणीने (म्हणजे राज्यपाल वा मुख्यमंत्र्यांनी) काहीच हालचाल केली नाही तर लोकायुक्तांचा अहवाल व त्यांची त्या आमदार वा मंत्र्याला पदच्युत करण्य़ाची शिफारस आपसूकच नाकारली गेली आहे असे समजले जाईल. म्हणजे थोडक्यात – सगळेच मुसळ केरात!  लोकायुक्तांच्या अहवालावर कारवाई करण्याची कसलीही सक्ती राज्यपाल वा मुख्यमंत्र्यावर नाही.

कर्नाटकातही भाजपाचेच सरकार आहे. तिथल्या लोकायुक्त कायद्यातही अशाच प्रकारची तरतूद आहे. पण अचूक उलटी. तीन महिन्यात सक्षम अधिकारिणीने लोकायुक्तांच्या अहवालावर काहीच कारवाई केली नाही तर लोकायुक्तांची शिफारस आपसूकच अंमलात येईल व भ्रष्टाचारी व्यक्ती पदच्य़ुत होईल अशी ही तरतूद आहे. पर्रीकरांनी मात्र अचूक उलटी तरतूद केलेली आहे. राज्यपाल वा मुख्यमंत्र्यांनी लोकायुक्तांच्या अहवालावर हालचालसुद्धा केली नाही तर आपसूकच लोकायुक्तांची शिफारस रद्दबातल ठरवली जाईल. या दोषी भ्रष्टाचारी व्यक्तींवर कारवाई करण्याची तर बातच सोडा.

आता तुम्हीच सांगा – यात चोर फाशी जाईल, की संन्याशी?

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

Students are given a Prize after completing their studies with distictions.

Atheletes are given awards /medals after winning a race.

Mr Parrikar has received a Prize without completing his Term to the satisfaction oh the Goan Public.

I would not call the CNN/IBN Prize given to Mr Parrikar as fair or deserved.

If they gave Mr Parrikar a Prize for U-Turns...I would have added one more to it too.

- N.Fernandes, London | 12 th February 2013 00:35

 

ya an award that too for something done by the previous congress govt. : )

- , panaji | 09 th February 2013 12:20

 

bhushan , panaji....One award from CNN/IBN to Mr Parrikar who has not even completed his term in Office and he is behaving like a New Age Goan Prophet.

Only he knows everything.

His other BJP MLA`s (cohorts)are no more than "Dummies"

- , London | 05 th February 2013 06:10

 

only one word comes to my mind about this man. "bundlebaz". i am going to call this cm henceforth monu pillakar. He has totally lost his credibility. But this is not the end of the story. There is a more important issue. Now after more then 50 years of liberation we find that indian costitutional democracy has totaly failed us. Gradually only robbers are becoming chor ministers. This is not the end this is begining of the end may be 2012 was indeed the begining of the dooms day. Perhaps bible is right. This is pure evil spawning false prophets like monu destroying the very humanity of goa.

- bhushan, panaji | 01 st February 2013 09:03

 

Related Blogs