खाणमालक खाणी सुरू करू देतील?

By Sandesh Prabhudesai
21 December 2012 20:39 IST

गोव्यातील कायदेशीर मायनिंग सुरू व्हावे ही सर्वांचीच इच्छा आहे. कारण कायदेशीर मायनिंगवर जगणारे हजारो लोक बेकार झालेले आहेत. केवळ एक वा दोन ट्रक चालवून गेली कित्येक वर्षे गुजराण करणाऱ्या ट्रकवाल्यांवर बेकारीबरोबरच कर्जफेडीचीही कुह्राड कोसळली आहे. बार्जवर काम करणाऱ्या कामगारांचीही तीच स्थिती आहे. खाणींवर काम करणाऱ्या बहुतेक सर्व बिगरगोमंतकीय कामगारांनी आधीच घरचा रस्ता धरलेला आहे. अर्थात बेकायदेशीर मायनिंगवर गब्बर झालेले मूग गिळून गप्प आहेत. ते आवाजही काढीत नाहीत आणि खाणग्रस्तांचा मोर्चा काढल्यास येतही नाहीत. म्हणूनच तर मायनिंगवर जगणाऱ्यांचा आकडा दोन-तीन लाख असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात केवळ पाचच हजार लोक मोर्चाला येतात.

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे हे लोक मायनिंग बंद झाले म्हणून बेकायदेशीर मायनिंगच्या विरोधात आवाज काढणाऱ्या संस्था आनी कार्यकर्त्यांना दोष देत आहेत. त्यांच्या सत्कारांना विरोध करीत आहेत. खरे म्हणजे चोरी पकडून देणाऱ्याला आपण बक्षीस देतो. परंतु इथे उलट परिस्थिती आहे. चोरांच्याच उलट्या बोंबा सुरू आहेत. त्यांच्या सुरात सूर मिसळून सत्ताधारीसुद्धा एनजीओवर घसरू लागले आहेत. परंतु ज्या खाणमालकांनी आडवे-तिडवे हात मारून बेकायदेशीर धुडगूस घातला त्यांना मात्र कुणीच दोष देताना दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीचा अहवाल बघितला तर खाणकाम सुरू होण्याच्या प्रक्रियेला किमान दोन ते तीन वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. परंतु खुद्द खाणमालकच खाणी परत सुरू करण्याच्या प्रक्रियेस गती देतील की नाही याची शंका आहे.

मायनिंग बंद कुणी केले याबाबतही सध्या सर्वांमध्येच स्पर्धा सुरू आहे. प्रत्यक्षात 7 सप्टेंबरला शहा कमिशनचा अहवाल जाहीर झाला त्यानंतरच 10 सप्टेंबरला गोवा सरकारने खाणकाम प्रलंबित केले ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर 12 सप्टेंबरला केंद्र सरकारने सर्व पर्यावरण परवाने निलंबित केले. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी आली ती 5 ऑक्टोबरला. म्हणजे तब्बल एका महिन्याने. परंतु गोवा सरकारचे प्रलंबन, केंद्र सरकारचे निलंबन आणि सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी यात एक फार मोठा मूलभूत फरक आहे. सप्टेंबरमध्ये गोवा व केंद्र सरकारचे आदेश आले तेव्हा मायनिंग सीझन सुरू झालेला नव्हता. तो ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार होता. खाणकाम प्रलंबित करताना गोवा सरकारने खणून काढलेल्या खनिजाची वाहतूक व निर्यात करण्यास परवानगी देण्याचाही आदेश काढलेला होता. कुठले खनिज कायदेशीर व कोणते बेकायदेशीर ते ठरविण्याचे कामही सुरू झालेले होते. ऑक्टोबरपर्यंत सर्व ‘कायदेशीर’ खनिज निर्यात होणारही होते. परंतु इतक्यात 5 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला आणि बाहेर काढलेल्या खनिजाच्या वाहतुकीवर व निर्यातीवरही बंदी आणली. त्यामुळे नवीन खाणकाम प्रलंबित करतानाही आहे ते  खनिज निर्यात करण्याची ‘योजना’ बारगळली.

खरी गोम प्रत्यक्षात इथेच आहे. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या अहवालानुसार 2006 ते 2011 या पाच वर्षात एकूण 396 लाख मेट्रिक टन बेकायदेशीर खनिज निर्यात करण्यात आले. ही आकडेवारी त्यांनी एनजीओंकडून नव्हे तर खुद्द खाणमालकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली आहे. खाणकाम करून काढलेले खनिज आणि निर्यात केलेले खनिज यातील तफावत काढून. पहिली दोन वर्षे हे बेकायदेशीर खनिज केवळ 30 वा 34 लाख मेट्रिक टन होते. परंतु 2008 पर्यंत हे प्रमाण दुप्पट झाले. 65 लाख मेट्रिक टन. 2009 पर्यंत ते चार पटींनी वाढून 125 लाख मेट्रिक टनांवर गेले. आणि 2011 पर्यंत त्यात पाच पटींनी वाढ झाली. तब्बल 140 लाख मेट्रिक टन. आणि यातील 67 टक्के बेकायदेशीर मायनिंग शेवटच्या दोन वर्षांत झाले. 396 मधील 266 लाख मेट्रिक टन.

प्रकरण एवढ्यावरच संपत नाही. गेल्या दोन वर्षात बेकायदेशीररित्या टाकावू खनिज डंपांची केलेली निर्यात बघितली तर डोक्यात स्वच्छ प्रकाश पडतो. 266 लाख मेट्रिक टनातील टाकावू खनिजाची निर्यात आहे 220 लाख मेट्रिक टन. म्हणजे चक्क 83 टक्के. याशिवाय आणखीनही टाकावू खनिज वा खाणकाम केलेले खनिज निर्यात करण्याची परवानगी देण्याचा आदेश गोवा सरकारने शहा कमिशनच्या अहवालानंतर दिलेला होता. शिवाय दिगंबर कामत यांचे काँग्रेस सरकार व पर्रिकरांचे भाजपा सरकार यांचे एका गोष्टीवर एकमत आहे. दोन्ही सरकारांच्या मते टाकावू खनिजाची वाहतूक व निर्यात करण्यासाठी वेगळ्या पर्यावरण परवान्याची गरज नाही. हा मुद्दा एनजीओ वा सर्वोच्च न्यायालयाने खोडून काढलेला ऩाही. खुद्द केंद्रीय खाण मंत्रालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केलेला आहे. तरीसुद्धा पर्रीकर सरकारने हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयास दिलेल्या 68 पानी पत्रात परत एकदा टाकावू खनिजासाठी पर्यावरण परवान्याची गरज नाही व त्यामुळे या खनिजाची निर्यात बेकायदेशीर ठरत नाही असा पावित्रा घेतलेला आहे. याचा अर्थ काय? एकूण बेकायदेशीर खनिजातील 67 टक्के खनिजाची बेकायदेशीर निर्यात शेवटच्या दोन वर्षात झाली. आणि त्यातील 83 टक्के निर्यात ही टाकावू खनिजाची होती. दोन्ही सरकारांच्या मते ती कायदेशीर होती. त्यामुळे खाणमालकांकडून या बेकायदेशीर निर्यातीची वसुली करण्याची कसलीही गरज नाही. म्हणजे 35 हजार कोटी रुपयांतील किती?

एकूण हे सर्व प्रकरण बघितले तर एक गोष्ट स्पष्टपणे डोळ्यांपुढे दिसते. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला सुचविले आहे की बेकायदेशीर खाणकामाची आणि खनिज निर्यातीची वसुली गोवा सरकाराने खाणमालकांकडून करावी. त्यासाठी किती खाणकाम व निर्यात बेकायदेशीर केली ती आकडेवारी तीन महिन्यात जमवावी. आता खुद्द गोवा सरकारच बेकायदेशीर खाणकामाचा सर्वात मोठा वाटा असलेल्या टाकावू खनिजाची निर्यात बेकायदेशीर मानायला तयार नाही. तेव्हा एक युद्ध गोवा व केंद्र सरकारमध्ये होईल. तेही न्यायालयात. त्यात वसुलीचा आदेश आला की खाणमालक या आदेशाला आव्हान देतील. परवाच एका खाणमालकाकडून साधी 68 लाखांची वसुली करण्याचा आदेश आला तर त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मग 35 हजार कोटींची वसुली इतक्या सहज शक्य होईल का? आणि अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेले सर्व अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया येत्या दोन-तीन वर्षात पूर्ण झाली तरी हा खटला निकालात निघणे शक्य आहे का? हा खटला चालूच राहील अशाच पद्धतीने बहुतेक खाणमालक तो लढतील. खाणकाम सुरू होण्याची प्रक्रिया तेच लांबवतील. अर्थात, वसुली होऊ नये म्हणून. या विलंबाला कोण जबाबदार असेल?

(दैनिक हेराल्ड मध्ये प्रसिद्ध)

 

 

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs