खरे आव्हान 35,000 कोटींच्या वसुलीचे

By Sandesh Prabhudesai
13 September 2012 19:22 IST

न्यायमूर्ती शहा कमिशनचा अहवाल आल्यापासून गोव्यातील सामाजिक, राजकीय व आर्थिक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. या अहवालाचा थेट परिणाम म्हणून सरकारने सर्व खाणींवरील कामकाज स्थगित केलेले आहे. पावसाळ्यामुळे खाणी बंद होत्या, तेव्हा  या स्थगितीला तसा काही खास अर्थ नाही. खाणाकाम स्थगित केले तरी खाणींतून आतापर्यंत काढलेले खनिज निर्यात करता येईल असाही आदेश सरकाराने काढलेला आहे. यावर बेकायदा खाणविरोधी कार्यकर्त्यांनी हरकत घेतलेली आहे. शहा आयोगाच्या अहवालानुसार सर्वच खाणी बेकायदेशीर असतील तर मग त्यातून काढलेला चोरीचा माल विकण्यास अधिकृतरित्या परवानगी देणे कितपत योग्य असा कळीचा मुद्दा आंदोलकांनी उपस्थित केलेला आहे. म्हणजे चोरी पकडल्यावर चोराला मोकाट सोडायचे आणि त्याने चोरी केलेला मालही विकण्यास परवानगी देणे असाच याचा अर्थ झाला नाही का? सरकारच्या या अजब भुमिकेमुळे मनोहर पर्रीकरांचे सरकार खरोखरच बेकायदेशीर मायनिंग बंद करण्याच्या भुमिकेवर ठाम आहे की काय असा संशय कुणी घेतला तर त्यात चूक काय?

शहा अहवाल शेकडो पानांचा असला तरी प्रत्यक्षात तीन मुद्दे त्यातून प्रामुख्याने पुढे आलेले आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे कायदे कानूनांचा खेळ करीत मनोहर पर्रीकर, प्रतापसिंग राणे व दिगंबर कामत यांच्या कारकीर्दीत बेकायदा खाणकाम करण्यास अनुमती देण्यात आली होती. राणे सोडता पर्रीकर व कामत यांच्या कारकीर्दीत स्वतः कामत हेच सतत नऊ वर्षे खाणमंत्री होते. आपल्या कारकीर्दीत घडलेल्या बेकायदा गोष्टींविषयी आपणास पूर्णतया अंधारात ठेवण्यात आले होते असा बचावात्मक पावित्रा पर्रीकरांनी घेतला आहे. आपण पर्यावरणाच्या विरोधात कसलेही कृत्य केलेले नाही, परंतु आपणास बदनाम करण्याचे हे राजकीय षडयंत्र आहे असा नेहमीचाच राजकीय पावित्रा राणेंनी घेतलेला आहे. नेहमीप्रमाणे गप्प आहेत ते दिगंबर कामत. परंतु राणे व कामत हे राजकारणी धरून इतर सर्व संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांवर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पर्रीकर करून मोकळे झाले आहेत. याचा परिणाम म्हणून कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येदुरप्पा व मंत्रीगण रेड्डी बंधूंप्रमाणे गोव्यातही राणे व कामतना अटक होऊन जेलची हवा खावी लागेल की काय याविषयी सर्वांनाच उत्सुकता आहे.

परंतु कर्नाटकात रेड्डी बंधू स्वतः खाणमालक होते आहेत व बेकायदा खनिज चोरीशी त्यांचा थेट संबंध होता. हा चोरीचा पैसा येदुरप्पांच्या ट्रस्टला गेला असल्याचे कागदोपत्री सिद्ध झालेले होते. त्यांना मुख्यमंत्री वा मंत्री म्हणून अटक झालेली नव्हती. शहा अहवालात राणे व दिगंबरांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे तो मंत्री म्हणून. लीजांचे नूतनीकरण करण्यास लावलेला विलंब माफ करण्याचा त्यांचा अधिकार 2000 साली रद्द केल्यावरसुद्धा तदनंतर त्यांनी तो वापरून विलंब माफ केला हा त्यांच्यावरील प्रमुख आरोप आहे. प्रत्यक्षात कायदा खात्याने 2000 पूर्वीच्या अर्जांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार मंत्र्यांना त्यांचा अधिकार काढून घेतल्यावरसुद्धा आहे असा अभिप्राय दिला होता असा बचावात्मक पावित्रा या दोन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला आहे. तेव्हा न्यायमूर्ती शहा बरोबर कि कायदा खाते यावर बहुधा न्यायालयात चर्चा होईल असे दिसते. त्यामुळे राणे व दिगंबरना अटक करणे सरकारला शक्य होईल की काय ते पहावे लागेल.

दुसरा मुद्दा आहे तो खाणी बंद करण्याचा. याबाबत शहा आयोगाने स्पष्ट भुमिका घेतलेली आहे. वेगवेगळ्या कायदेशीर मुद्यांच्या आधारावर त्यांनी सगळ्याच खाणी बेकायदेशीर ठरवलेल्या आहेत. त्यातील 100 खाणींमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केल्याचे गूगलवरून घेतलेल्या नकाशांवरून सिद्धही केलेले आहे. अहवालातील निष्कर्षानूसार सुमारे 2800 हॅक्टर जमीन या खाणमालकांनी बेकायदेशीररित्या पादाक्रांत केलेली आहे. त्यातील फक्त 578 हॅक्टरमध्ये आतापर्यंत खनिज उत्खनन केलेले आहे. म्हणजे केवळ 20 टक्के. अजून 80 टक्के बेकायदेशीर उत्खनन बाकी आहे. तरीही आतापर्यंत 12.72 लाख मेट्रिक टन खनिज बेकायदेशीररित्या चोरले गेलेले आहे. त्याची बाजारातील किंमत आहे 35,000 कोटी रुपये. म्हणजेच गोव्याचे किमान सहा वर्षांचे अर्थसंकल्प. म्हणूनच या सर्व खाणींवरील काम त्वरित स्थगित करावे व कायदेशीर सोपस्कार करून नंतर सर्व बेकायदेशीर खाणी बंद कराव्यात अशी सूचना शहा आयोगाने केलेली आहे. त्यात प्रदूषण मंडळाकडून दिले जाणारे हवा वा पाणी प्रदूषणाविषयीचे सर्वच खाणींचे परवाने 31 जुलैला संपलेले आहेत. तेव्हा या सर्वच खाणी ऑक्टोबरपासून चालू कराव्यात की नाही याचा निर्णय सर्वस्वी राज्य सरकारवर अवलंबून आहे. केंद्र सरकारवर नव्हे. सर्व कागदपत्र तपासून कायदेशीर खाणी सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. त्यात सर्वात महत्वाचे असलेले प्रदूषण मंडळाच्या परवान्यांचे कागदपत्र खाणमालकांना देणार की नाही ते सरकारलाच ठरवावे लागेल. ते दिले नाहीत तर खाणी सुरू करण्याचा प्रश्र्नच नाही. सरकार अशा वेळी काय करणार?  प्रदूषण मंडळाला स्वायत्त बनवून परवाने ‘घेऊन देणार’, की हे परवाने नाकारून खाणी बंद करणार?

(दैनिक हेराल्ड मध्ये प्रसिद्ध)

त्याहूनही महत्वाचा आहे तो तिसरा मुद्दा. ज्या खाणमालकांनी ही लाखो टन खनिजाची चोरी केलेली आहे त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले दाखल करा व त्यांच्याकडून 35,000 कोटी रुपये वसूल करा अशी स्पष्ट सूचना शहा आयोगाने केलेली आहे. येदुरप्पा वा रेड्डी बंधूंना असल्याच चोरीच्या संबंधात अटक झाली होती. मात्र पर्रीकरांचे गोवा सरकार या प्रश्र्नावर गप्प आहे. कारण यात गोव्यातील सर्वच बडी धेंडे गुंतलेली आहेत. या शंभर खाणमालकांपैकी केवळ 10 खाणमालकांनी यातील 80 टक्के जमिनीवर अतिक्रमण केलेले आहे व अर्थातच बहुंताश खनिज मालही त्यांनीच चोरलेला आहे असे शहा अहवाल सांगतो. शहा अहवालाचा तिसरा भाग अजून प्रसिद्ध व्हायचा आहे. त्यात किती खनिज चोरले व त्याची किंमत किती याविषयी माहिती असेल. कदाचित ही किंमत 50,000 कोटींपर्यंत जाऊ शकते असे आयोगाचे यू व्ही सिंग म्हणतात. हे पैसे परत मिळाल्यास त्यातून संपूर्ण खाण परिसराचा पर्यायी पद्धतीने विकास होऊ शकतो व खाणी बंद पडल्याने बेरोजगार बनणाऱ्या बार्ज मालक व ट्रकमालकांना नुकसान भरपाई मिळू शकते असा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा दावा आहे. हे घडेल का? स्वतःला खंबीर संबोधणारे मनोहर पर्रीकर याबाबत खंबीर भुमिका घेऊन गोव्यात नवा इतिहास घडवतील का?

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

in year 2000 parrikar was cm. Digambar mines minister. In 2005 rane cm digamber mines minister. In 2007 digamber cm. By this standards if fir is filed against rane and digamber then fir should be filed against parrikar also. Because he was cm from 2000 to 2005 and his signs will be on the files as cm as well as finance minister. Infact parrikar should himself tel the police to file fir to clean his image. If he is innocent police will file closure report at the time of filing chargesheet while chargesheeting others. Otherwise people will think parrikar is also involved and he is playing politics with his fellow cms (chor ministers)

- peter, margao | 15 th September 2012 19:16

 

Related Blogs