साहित्यिकांची सामाजिक जबाबदारी

By Sandesh Prabhudesai
18 October 2015 00:46 IST

डॉ नरेंद्र दाभोळकर, कॉ गोविंद पानसरे व एम् एम् कलबुर्गी अशा लागोपाठ विचारवंत लेखकांच्या हत्या होत चाललेल्या असूनही अजून त्यांचे खुनी पकडले जात नाहीत, उलट आणखीन जास्त हत्यांच्या धमक्या मात्र चालूच आहेत. दुसऱ्या बाजूने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत चाललेली आहे. कुणी काय खावे, काय प्यावे, काय कपडे घालावे, काय ऐकावे, काय वाचावे हे आता काही लोक वा संघटना अधिकारवाणीने सांगू लागले आहेत व आपले सांगणे पाळत नसल्याचा संशयसुद्धा आल्यास त्यांना मोबोक्रॉसीद्वारे निर्दयपणे ठार मारले जात आहे. केवळ पाकिस्तानी म्हणून शांतीप्रिय कलाकारांच्या संगीताचे कार्यक्रम वा पुस्तक प्रकाशनांचे कार्यक्रम बंद पाडण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. या बदलत्या वातावरणामुळे उद्विग्न होऊन भारतातील कित्येक लेखक या गोष्टींचा निषेध करीत आपणास मिळालेले साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करू लागले आहेत तर महाराष्ट्रातील काही संवेदनशील लेखकांनी राज्य सरकारने दिलेले पुरस्कारसुद्धा परत केलेले आहेत. काही लेखकांनी साहित्य अकादमीवर नेमणूक केल्या गेलेल्या आपल्या पदांचा त्याग केलेला आहे. अचानक सुरू झालेल्या या पुरस्कार परत करण्याच्या सत्रामुळे सरकार दरबार हादरला आहे तर भारतभर सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या जावू लागल्या आहेत. विघातक गोष्टींवर अचूक बोट ठेऊन समाजाच्या उन्नतीसाठी लेखन करणाऱ्या लेखकांनी यावेळी आपल्या कृतीतून या गोष्टींकडे समाजाचे लक्ष वेधायला सुरवात केलेली आहे.

याचवेळी काही लेखकांनी पुरस्कार परत करण्यापेक्षा अन्य मार्ग अवलंबून आपला निषेध नोंदवायला सुरवात केली आहे. खास करून गोव्यात तर 15-20 साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त लेखक एकत्र आले व केवळ पुरस्कार परत करण्यापेक्षा आणखीन जास्त परिणामकारक कृतीतून आपला निषेध नोंदविण्याचे ठरवले. त्यासाठी एक पत्रकार परिषद घेऊन आपला मनोदय जाहीर केला. पुरस्कार परत करण्याच्या अखिल भारतीय पातळीवरील कृतीमुळे साहित्य अकादमीच्या अध्यक्षांनी आपले तोंड उघडले व अकादमीची बैठकही 23 ऑक्टोबरला बोलावल्याचे जाहीर केले. तेव्हा तोपर्यंत थांबून अकादमी काय भुमिका घेते ते पाहू असे त्यांनी ठरवले. मात्र तेवढ्यावरच न थांबता संवेदनशील लेखक म्हणून या बदलत्या वातावरणाच्या विरोधात जनमत एकत्र करण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रम आखणार असल्याचे जाहीर केले. त्यात राज्यपालांना निवेदन देण्यासारखे कार्यक्रम तर असतीलच, परंतु सर्वच संवेदनशील व विवेकवादी लेखक व कलाकारांना संघटित करून कृती कार्यक्रम करणे व इफ्फीच्या वेळी तर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी लेखक-कलाकारांना एकत्र आणून निदर्शने करण्यासारखे कार्यक्रमही त्यांनी योजिले आहेत.

पुरस्कार परत करण्याची कृती जेवढी स्वागतार्ह आहे तेवढीच जनमत तयार करण्यासाठी इतर कृती करण्याची ही योजनाही स्वागतार्ह आहे. त्याचबरोबर सर्वांनी पुरस्कारच परत करायला हवेत, इतर कृती करू नयेत अशी भुमिका काही कोणी घेऊ शकत नाही. तो प्रत्येक लेखकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. पुरस्कार परत करण्याची कृती सर्वांनीच मान्य केली आहे असेही काही नाही. आपणा सर्वांनाच आदरणीय असलेल्या डॉ जयंत नारळीकरांसारख्या वरिष्ठ वैज्ञानिक व साहित्यिकांनी तर पुरस्कार परत करूच नयेत अशी ठाम भुमिका छातीठोकपणे घेतलेली आहे. कारण त्यांच्या दृष्टीने साहित्य अकादमी ही सरकारी अनुदानातून चालणारी संस्था असली तरी हे पुरस्कार काही सरकारतर्फे खिरापत कसे वाटले जात नाहीत. साहित्य व साहित्यिकांना निवडण्याच्या कित्येक पायऱ्यांच्या प्रक्रियेतून जाऊन साहित्यिक व समीक्षक हे पुरस्कारमान्य लेखक निवडतात. अशीच भुमिका इतरही काही साहित्यिकांनी घेतलेली आहे. मात्र एवढे सगळे होऊनसुद्धा साहित्य अकादमीसारखी राष्ट्रीय पातळीवरील प्रातनिधिक संस्था गप्प बसते याचा निषेध सर्वांनीच केलेला आहे. त्यात कलबुर्गी हे तर खुद्द साहित्य अकादमीच्या सर्वसाधारण सभेचे सन्माननीय सद्स्य होते. तरीही बंगळूरमध्ये झालेल्या त्यांच्या शोकसभेवेळी साहित्य अकादमीच्या बहुतांश पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या हत्येचा साधा निषेधसुद्धा केला नाही तेव्हा धुमसणारा हा सगळाच असंतोष अचानक उफाळला व तो पुरस्कार परत करण्याच्या कृतीतून पुढे येत राहिला. त्यामुळेच तर साहित्य अकादमीच्या अध्यक्षांना सोडाच, खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनासुद्धा तोंड उघडावे लागले. परंतु त्यांच्या वक्तव्यांनी या नामवंत साहित्यिकांचे समाधान झालेले नाही. त्यांना ती वक्तव्ये मिळमिळीत वाटतात. आणि ती मिळमिळीत आहेतही.


म्हणजेच पुरस्कार परत करण्याच्या कृतीहूनही आणखीन जास्त परिणामकारक स्वरुपाच्या कृती आता सर्वच लेखक-कलाकारांना कराव्या लागतील. मुळातच पुरस्कार परत करण्यासारख्या कृती या पूर्णतया वैयक्तिक स्वरुपाच्या कृती आहेत. पुरस्कार परत देऊन आपली जबाबदारी संपली असे जर या संवेदनशील व समाजाला मार्गदर्शक असणाऱ्या साहित्यिकांना वाटत असेल तर मिळमिळीत वक्तव्ये करणाऱ्या सत्ताधारी पुढाऱ्यांनी त्यांच्यापुढे आता आव्हानच उभे केलेले आहे असे म्हणावे लागेल. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवर कधी तरी सुरू केलेली लेखकांची संघटना आता जास्त सक्रीय झाली असल्याचे काही लेखक सांगतात. गोव्यात तर पुरस्कारप्राप्त कोंकणी लेखक एकत्र आलेले आहेत. परंतु सर्वच भाषांतून लिहिणाऱ्या गोमंतकीय लेखक व कलाकारांना एकत्र आणण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. केवळ एक पत्रकार परिषद घेऊन व संयुक्त निवेदन देऊन ही लेखकांची एकी हात झटकून मोकळी झाली तर मात्र पुरस्कार परत करण्याच्या कृतीतून काढलेली ही त्यांची पळवाट होती असाच त्याचा अर्थ होईल. लेखक हे फक्त लिहीत नसतात तर वेळ आल्यास आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरतात ही गोव्यातल्या लेखकांची परंपरा आहे. ती पुनश्र्च सिद्ध करून दाखवण्याचे आव्हान त्यांनी आपणहूनच आता स्वतःपुढे ठेवलेले आहे.

इथे प्रश्र्न केवळ सरकारचा नाही, एकूणच बिघडत चाललेल्या वातावरणाचा आहे. लोकांमधली सहिष्णुतेची भावना दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली आहे. माणूस माणसाच्या जीवावर उठलेला आहे.  अशावेळी विचारवंत लेखकच आपणाला वाट दाखवू शकतात. ‘जो न देखे रवि, वह देखे कवि’ असे उगाचच म्हणत नाहीत. साहित्यिक वा कलाकार हा मुळातच संवेदनशील असतो. तो मेंदूपेक्षा काळजाची संवेदना जास्त जाणतो. विचारही तसाच करतो. म्हणूनच या बाजारू समाजात व्यवहारशून्य म्हणून त्याची अवहेलना होत असली तरी सगळ्या फायद्यांवर लाथ मारून संवेदनेला प्राधान्य देणारी त्याची भावना ही सर्वश्रेष्ठ ठरते व तीच शेवटी समाजाला तारते. काँग्रेसच्या अमदानीत जेव्हा इंदिरा गांधीनी देशावर आणिबाणी लादली तेव्हाही संवेदनशील लेखक व पत्रकार असाच निर्भयपणे पुढे आला होता व तुरुंगवासीही झाला होता. आज तीच अघोषित आणिबाणी सुरू झालेली आहे असे काही संवेदनशील लेखक सांगत आहेत तेव्हा त्यावरही आपापले राजकीय लागेबांधे बाजूला ठेऊन आपण विचार करायला हवा. हेच आपल्या खुल्या मनाच्या लोकशाहीचे खरे संचित आहे.

हे सर्व करताना देशाला लागलेली आग दिसते, पण आपल्या पायाखाली काय जळतेय ते दिसत नाही असे झाल्यास मात्र गोमंतकीय साहित्यिक संवेदनशील ठरू शकणार नाही. गोवा मात्र त्यात आपले पाय भाजून घेईल. म्हणजे आम्ही-तुम्ही सगळेच. गोव्यात आजच्या या क्षणी भाषा माध्यमाचा प्रश्र्न धार्मिकच नव्हे तर धर्मांध केला गेलेला आहे. गोव्यातील 60 टक्के मुले इंग्रजी माध्यमातून शिकतात याला सरकारी आकडेवारी साक्षी आहे. त्यातील अनुदान न घेणाऱ्या शाळातून बहुसंख्य मुले हिंदू समाजातील आहेतच, परंतु अनुदान घेणाऱ्या चर्चप्रणित डायोसेसनच्या शाळांतूनसुद्धा बहुसंख्य मुले ही हिंदू समाजातीलच आहेत हेही सरकारी आकडेवारीने सिद्ध केलेले आहे. तरीसुद्धा गोमंतकीय लोकसंख्येच्या 25 टक्के असलेल्या केवळ ख्रिश्र्चन समाजाला इंग्रजी माध्यमासाठी दोष देण्याचा अनाकलनीय प्रकार सुरू झालेला आहे. केवळ या एकाच अल्पसंख्य समाजाला असंस्कृत आणि अराष्ट्रीयसुद्धा ठरवले जात आहे. लोकांची दिशाभूल करून एका विशिष्ट धर्माविरुद्ध गरळ ओकण्याचे सत्र दुर्दैवाने स्वतःला सॅक्युलर म्हणवणाऱ्या काही साहित्यिकांनीच चालवलेले आहे. त्यांच्या या फुटिरवादी कृतीमुळे गोव्यातील शांतता बिघडण्याच्या मार्गावर आहे. या स्फोटक परिस्थितीवर या विचारवंत व संवेदनशील लेखकांची भूमिका काय? देशातील स्फोटक परिस्थितीवर आवाज उठविण्यासाठी गोमंतकीय लेखक एकत्र आलेले आहेत ही खरोखरच स्वागतार्ह गोष्ट आहे. परंतु गोव्यात भाषा माध्यमाचा प्रश्र्न शैक्षणिक न ठेवता धार्मिक आणि धर्मांध करण्याच्या पातळीवर नेण्याच्या समाजविघातक कृत्यांकडे जर या संघटित झालेल्या लेखकांनी दुर्लक्ष केले तर मात्र त्यांची ही एकी ढोंगी आहे असेच म्हणावे लागेल. तेव्हा गोव्यातील विचारवंत, विवेकवादी, विज्ञानवादी व संवेदनशील साहित्यिक या अलोकशाही कृत्यांचाही निषेध करतील अशी अपेक्षा बाळगायची का?

(हा लेख लोकमत गोवा आवृत्तीच्या 18 ऑक्टोबर 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला)

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

hey hey... I assume mass murderer Mahanand Naik is not a Bramahin, i dont know his cast and i dont want to spell it out as well.

- Purushottam Sandye, Ponda Goa | 25 th October 2015 20:27

 

The Brahminical class deserves the hatred for its utterly selfish interests and exploitative nature. However the bahujans in India are kind hearted and broad minded who still allow Brahmins to exploit them.

Traditionally Brahmins were never involved in any kind of productive work. They survived by mumbo jumbo and by chanting Mantras to fool the uneducated masses. Ultimately being direct agents of God on the earth meant that the masses belonging to all other castes were scared of them.

They could curse any commoner and turn him/her into ashes. The gullible Indian mind still falls at their feet believing that the blessings from a brahmin can ensure them thew entry into heaven, even if the brahmin is a pervert or of bad character.

And the ultimate result can be seen in the society. The brain of Brahminical order dictates the hands of Bahujans to pull the trigger.

- Rupesh Jhalmi, Bethora- Ponda | 23 rd October 2015 18:29

 

Use of hate speech has not begun from May 2014 as made to be believed. Bramhin n othrer savarna or upper csste had been on hate list for last over century. In south by dravida parties, in north by Mayawati, in Maharashtra by dalit leaders. Has anyone read Kancha Illaya's book "why I am not Hindu". It is full of abuses for bramhins. In post Gandhi murder bramhins in Maharashtra were targeted and stoned. Hate speech and hitting is there to stay. All these elements shud be hated and not selectively hated and patted.

- Madhav Bastodker, Ponda | 23 rd October 2015 10:38

 

Greatest malady of our jurnos and intelligentsia is their selective amnesia. This has made casualty of credibility. The entire intelligentsia are engaged either in defamation or saying hosanna. Now does anybody remembet Rajiv Gandhi's anti defamation bill? This was not opposed by Sahitya Akademi awardees. Any rational in keeping mum then? The strength of pen lies not in its words and thoughts but the impartiality, neutrality and courage and uncompromising credibility. Are you sure today's prktesting intelligentsia will not be cowed down if Modi revives revives Rajiv Gandhi's antidefamation bill?

- Madhav Bastodker, Ponda | 23 rd October 2015 04:47

 

Many factual errors. Appears to be a propaganda material borne out of intolerance to non-congress regime. Can't you bear even for 5 years of others' rule? During emergency only non-congress journalists were jailed. Only Durga Bhagwat revolted at Satara. Others were singing songs in praise of emergency. Where wad Sahitya Akademi then? What was it doing? Protests by literateurs now is a proof that there is freedom to defame govt. Is it not enough?

- Madhav Bastodker, Ponda | 23 rd October 2015 04:10

 

Related Blogs